बिकास प्रशासनका बिद्यार्थीको दृष्टिले अर्थ मन्त्रालय पूर्णत : असफल र निकम्मा रहदै आएको छ । यो नै बिकासको खास अवरोधक बन्दै गएको छ । वित्तिय सुधारका नाममा गरिएका आलाकांचा क्षणिक नानाभाँतिका पहलहरूले दिगो विद्यमान पद्दति ध्वस्त गर्दै सबै बिदेशी, स्वदेशी बिकासे काम, बजेट र नियन्त्रण आफूमा केन्द्रिकृत गर्दै लगेको छ ।
हावा खादै गएका अर्थ मन्त्रालयका केही बिकासे आर्थिक पुनर्संरचना तथा प्रशासनका उदाहरण-
- MTEF/3Year Rolling plan
- LMBIS
- Procurement Master Plan
- Public Annual Work Plan
- Public Procurement Plan
- Early Budget(Jestha 15)
- Direct Financial Expenditure Authority Transfer System from MoF
- Single Treasury System
- Centralization of all govt officers for Foreign visits by MOF & concurrence from MoF.
- Periodic Budget Release & unnecessary delay, hinderance & Control for the developmental works from Treasury offices.
- Anti-Development Procurement Act & Regulations, unstable n shortsighted frequent amendments.
- E-procurement system
- Centralisation of foreign direct investment for all sectors only in MOF. Line ministries made powerless & helpless!
- MoF’s High handedness & unnecessary in duty customs wavers & subsidy system for basic human fundamental rights goods n services against proposed by line ministries.
- Plumetting of FDI in needed various sectors.
- Ever-Rising Financial descripancies.
- Billions Rs Dumped n unused Funds in various agencies
- Money Laundering of billions of Dollars
अरू देश हिड्दा चीन दगुर्छ किनभने त्यहाँ न हडताल हुन्छ, न राजनीतिक विवाद हुन्छ, न नेताले निर्णय लिए पछि कसैले अवान्छित विरोध गर्छन् । त्यहाँ नेताहरू निरन्तर अध्ययन तालिम गोष्ठी प्रशिक्षण र भिजन र भिजननिर्माण र छलफल गर्दै कसरी चीन उन्नत हुने भन्नेमा पेशागत दृष्टिबाट संचालित हुन्छन् । उच्च नेता सबै टेक्नोक्रेट र विषयमा बिज्ञ हुदै खारिदै पुग्छन् । त्यहाँ पैसा फालाफाल, बिज्ञ फालाफाल, प्रविधि फालाफाल, आर्थिक योजना फालाफाल, भिजन स्पष्ट छ । नेताहरूमा एक सफा दृष्टिकोण चीनले नै विश्वलाई जुरूक्क उचाल्ने जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने छ ।
बिकास निर्माणको काम सेनालाई दिदै जानु सिभिलियन सरकार, संयन्त्र अक्षम र ध्वस्त हुदै गएको लक्षण र प्रमाण हो । नेपाली सेना बिकास निर्माणकै लागि कुनै बिशेषज्ञ संस्था पनि हैन, उसले आफै जटिल ईन्जिनियरिंग डिजाईन सुपरभिजन ब्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि राख्दैन, न यसका लागि सेना निर्माण वा बनाईएको हुन्छ । तर जब बिकासका गतिबिधिमा अत्यधिक राजनीतिक र सामाजिक समस्या वा अवरोध आउन थाल्छन्, जब सिभिलियन संस्था निरीह हुन्छ, जब राज्यका संयन्त्रहरू घुसखोरी र बिकासबिरोधी चरित्रले ग्रसित हुन्छन्, जब कानुनी झमेलाको जालोमा सिभिलियन संस्कार बल्झिने गर्छन्, तब अन्तिम समाधानको उपायको रूपमा अप्रिय र आलोच्य हुने भएता पनि सेनालाई नै समग्र बिकास निर्माण ब्यवस्थापनको जिम्मा दिनुको बिकल्प पनि हुदैन र त्यो गर्न सरकार बाध्य बन्न पुग्छ । यस्तो हुनु भनेको ‘मर्नु भन्दा बहुलाउनु निको’ र ‘मरता क्या नहीं करता ‘ हो ।
तपाई हामीलाई मुलुकमा बिकास र समृद्धि चाहिएको हो कि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता हो भन्ने बीचको विकल्पमा प्रश्न उठाउने दिन आउनु जतिको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति अरू के हुन सक्ला ? स्वतन्त्रता र मौलिक हकको लागि हालसम्म बलिदान दिनेहरूको गालामा चोटिलो थप्पड यसभन्दा बढी अरू के हुन सक्ला र ? ईतिहासका तमाम योगदान र बलिदान खेर नजाओस् । त्यसै पनि हामीलाई भबिष्यका सुनौला सपना देख्ने र त्यसका निम्ति मरिमेट्नु भन्दा बितेको ईतिहासको चिहान खोद्नमैं आनन्द लाग्ने भाईरसले संक्रमण गरेको छ । त्यस्तो बिध्वंशको संस्कार दिइएको छ, त्यसअनुरूपकै कुसंस्कृति बिकसित भएको छ ।
उपाध्याय, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्
वि.सं.२०७६ माघ १७ शुक्रवार १८:३७ मा प्रकाशित






























