हामी सबैकाे संसारन्यूज

किलोको पाँच रुपैयाँमा पनि नबिकेपछि बारीमै कुहिदैँ तरकारी, बन्दा नबिकेपछि जोतेर नष्ट गर्न थालियो,तरकारी जोनकै तरकारी बिकेन, बारीमै नष्ट गर्न बाध्य किसान, उत्पादन गरेको अर्गानिक तरकारीले बजार नपाउँदा कृषक मर्कामा, आफूले उत्पादन गरेको तरकारी विक्री नभएपछि किसान बारीमै नष्ट गर्न बाध्य, तरकारीले पाएन बजार, पहिरोका कारण गाडी बाटोमा परेपछि बेर्ना ओइलीए, कुखुरा मरे, बाख्राको बिजोग भयो आदी ईत्यादीका नमिठा समाचार हामीले सुन्दै र ब्यहोर्दै आएका छौ । गाडीको डिकीमा कोचेर तिसौँ घण्टा उधिनिएका बाख्राहरुको दृश्यहरु पनि सबैका अगाडि छन् ।

नेपालको कृषि क्षेत्रले वर्षाैंदेखि एउटै विडम्बना दोहो¥याइरहेको छ । एकातिर कृषिप्रधान देश अर्कोतर्फ यहिका किसानले बालि लगाउँदा देखि उत्पादन भित्र्याउँदा सम्म समस्यै समस्या भोग्नु परिरहेको पीडादायी यथार्थता मात्र छैनन् यसले देशको समृद्धिलाई जिस्काइरहेको छ । किसान, जसले पसिना चुहाएर गरेको उत्पादनबाट रैतिदेखि रंकसम्म बाँचेका हुन्छौँ, तर ती किसानले गरेको मेहनत र पसिनाको मूल्य अर्थहिन बनिरहेको उपभोग गर्नेहरुले शायद देखेका छैनौँ । देशका विभिन्न भागमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै कुहिनु पर्ने अवस्था छ भने, शहरमा त्यही तरकारी महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । यस्तो विरोधाभासले कृषि क्षेत्रको संरचनात्मक कमजोरी उजागर गरेको छ ।
उत्पादन गर्ने किसान मारमा परिरहँदा बिचौलिया भने मारामार हुने अवस्था छ । कतिपय ठाउमा १० रुपैयाँमा पनि नबिकेको किसानको तरकारी काठमाडौं आइपुग्दा उपभोक्ताले ६० देखि ८० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् । किसानले मूल्य नपाउनु तर बिचौलियाले ठूलो नाफा राखेर बजारमा ल्याउँदा मौन रहने सरकारको प्रवृत्तिले गर्दा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । मूल्यको यो अन्तर केवल होइन, यो हाम्रो वितरण प्रणालीको गम्भीर असफलताको स्पष्ट संकेत हो । यस्तो असन्तुलित संरचनामा वैकल्पिक ढुवानी प्रणालीको रूपमा रोपवे संचालन अत्यन्त सान्दर्भिक हुने मेरो मनले ठानेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेकी छु ।

भौगोलिक चुनौती र सडकको सीमितता
नेपालको भौगोलिक संरचना सडक यातायातमैत्री कम छ । पहाड, खोँच, र हिमाली क्षेत्र ढुवानीका लागि चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा सडक निर्माण महँगो र जोखिमपूर्ण छ । वर्षायाममा पहिरो, बाढी, र सडक अवरोध सामान्य घटना बनिसकेको छ । दुई घण्टाको यात्रा पनि कहिलेकाहीँ एक दिन लाग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तो अस्थिरताले विशेषगरी कृषि उत्पादनको समयमै ढुवानीमा ठूलो असर पार्छ । सडकमा निर्भर मात्र रहँदा दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन । त्यसैले, भौगोलिक अवस्थासँग मिल्ने वैकल्पिक प्रणालीको आवश्यकता स्पष्ट छ र रोपवे त्यही विकल्प हो ।

विगतको अनुभव र भविष्यको सम्भावना
रोपवे नेपालका लागि नयाँ अवधारणा होइन । पहिलो पटक बि.सं. १९७९ मा मकवानपुरको धोर्सींगदेखि काठमाडौं मातातीर्थ सम्मको २२ किमि लामो रोपवे संचालन भएको थियो । पछि बढाएर यसलाई ४२ किमी बनाइएको थियो । प्रतिघण्टा २५ टन बोक्ने यो रज्जुमार्ग बेला बेलामा अवरोधमा पर्दथ्यो । २०५६ मा मातातीर्थको ट्रान्सफर्मर पडकेपछि पुर्ण मर्मत भएन । २०५९ सालमा पुर्ण भएको यो रोपवेको अवशेष अझै पनि कतैकतै देख्न सकिन्छ । रोपवेले मालसामान ढुवानीमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको थियो । कठिन भौगोलिक क्षेत्र पार गर्दै यसले सस्तो र भरपर्दाे सेवा दिएको थियो ।

व्यवस्थापन कमजोरी, मर्मत अभाव, र राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्तिको कमीका कारण यो प्रणाली बन्द भयो । आज भने प्रविधिको विकाससँगै संसारमा रोपवे अझ सुरक्षित, आधुनिक र प्रभावकारी बनेको छ । विश्वका धेरै देशहरूले पहाडी क्षेत्रमा यसको अत्यधिक प्रयोग गरिरहेका छन् । यदि ढुवानी प्रणाली सस्तो, छिटो र भरपर्दाे भयो भने किसान सीधै बजारसँग जोडिन सक्छन् । रोपवेले यही दूरी घटाउन सक्छ । नेपालले पनि अब यो अवसर गुमाउनु हुँदैन ।

किसान र बजारबीचको पुल
नेपाल उत्पादनका हिसाबले अत्यन्त उब्जाउ भूमि हो । एउटै समयमा तराईमा आँप फल्दा पहाडमा सुन्तला फल्छ भने हिमाली क्षेत्रमा स्याउ फल्छ । किसानको समस्या उत्पादनको होइन, वितरणको हो । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पु¥याउन नसक्दा बारीमै कुहिन्छ । दूध सडकमै पोख्न बाध्य हुन्छन् । किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य त पाउँदैनन् अझ समयमा भुक्तानी नुहँदा आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने बाध्यता छ । किसान आफैले ढुवानी गर्न सक्दैनन् । सरकारले कृषि क्षेत्रमा क्रान्तिकारी कुराहरु गर्दछ तर किसानका समस्यामा कहिल्यै भरपर्दो साथी बन्न सकेको छैन । कति ठाउँका चिस्यान केन्द्रहरु अहिले मुसा गोदामा परिणत भैरहेका छन् । विभिन्न ठाउँलाई उत्पादन जोनको रुपमा घोषणा गरिदिँदैमा आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको ठान्ने प्रवृत्तिको शिकार बनिरहेका छन् किसान । अर्कोतर्फ किसानलाई दिने भनिएको कृषि अनुदान कागजी रिपोर्टका आधारमा अरुले खाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि कृषि पेशामा लागेर राज्यलाई योगदान दिइरहेका किसानहरुको पीडा शायद नेतृत्वमा बस्नेहरुले कहिल्यै महशुस गरेनन् ।

रोपवे नै उपयुक्त विकल्प
भौगोलिक जटिलता यहाको प्रमुख समस्या हो । नेपाल पहाडी र दुर्गम क्षेत्र भएको र देशको राजधानी जोड्ने मुख्य सडक एउटा मात्र भएको र त्यहि बाटो पनि बाढी पहिरो, जाम भैरहँदा किसानका उत्पादन उपभोक्ता सम्म पु¥याउने छिटो र सस्तो माध्यम रोपवे बढी नै प्रभावकारी हुन सक्छ । यसैगरी लागत प्रभावकारिता पनि छ । सडक निर्माणको तुलनामा रोपवे निर्माण कम खर्चिलो र दीर्घकालीन रूपमा किफायती पनि हुन सक्छ । सडक बनाउन वर्षौ लाग्ने र प्राकृतिक विपद्को जोखिममा परिरहने अवस्था भन्दा रोपवे निर्माणको लागत कम पर्ने र छोटो समयमै निर्माण गर्न सकिने अवस्था हुन सक्छ । अर्को पक्ष समय बचत पनि हो । सीधा मार्ग प्रयोग हुने भएकाले छिटो ढुवानी गर्न सकिन्छ । आफ्नो उत्पादन तुरुन्त बिक्री भएपछि किसानले मूल्य पनि छिटो प्राप्त गर्न सक्छ । रोपवे निर्माण गर्दा सडक निर्माणमा जस्तो लाखौँ रुख काटिरहनु पर्दैन । यसले यो वातावरणमैत्री, कम प्रदूषण र दिगो विकासमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

यसबाट रोजगारी पनि बढ्ने हुन्छ । किसानले उत्पादनलाई तुरुन्त बेच्न पाउँदा हौसला बढ्दछ । एउटा परिवार उत्पादनमा लाग्दा पुरै परिवार रोजगार बन्न सक्दछ । बिचौलिया नहुँदा उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमै उत्पादन उपभोग गर्न पाउँछ । बिचौलियाको निर्भरता घट्दै किसानको आम्दानी बढ्छ । यतिबेला सरकारले रोजगारी बृद्धि गर्ने भनिरहेको बेला कृषिलाई नाफामुलक पेशा बनाउने भूमिका खेल्न सक्यो भने लाखौँ नेपालीको रोजगारी बन्न सम्भव छ ।

ढुवानी मार्फत आर्थिक समानतामा योगदान
सरकारले रोपवे विकासलाई प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, गुल्मी, पाल्पा, सिन्धुली, ईलाम, लगायत देशैभरका उच्च उत्पादन तर कमजोर पहुँच भएका क्षेत्रहरू प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले विदेशी देशहरुसँग सहयोगको लागि आह्वान पनि गर्न सक्दछ । नेपालमा कृषि संकटको जरो उत्पादनमा मात्र होइन, वितरणमा पनि छ । किसानको पसिना बगेर उत्पादन भएको उपज बारीमै कुहिनु र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नु यी दुवै अवस्थाहरू अन्यायपूर्ण छन् । यो कुराको गाम्भिर्यतालाई अध्ययन गरी रोपवेलाई मुख्य रणनीतिमा राख्न सकियो भने यो देशको लागि महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन्न सक्दछ । रोपवेलाई केवल ढुवानी साधन नठानी आर्थिक समानताको माध्यम हो भोर स्वीकार्नुपर्दछ । यसले किसान र उपभोक्ताबीचको दूरी घटाउँछ, मूल्य सन्तुलन ल्याउँछ, र समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ । तरकारी ढुवानीका लागि रोपवे सञ्चालन गर्नु केवल संरचना बनाउने कुरा मात्र होइन, यो व्यवस्थापन र समन्वयको पनि विषय हो । सही मोडेल अपनाउन सके यसले शहरको ट्राफिक जाम घटाउनुका साथै कृषि बजारलाई व्यवस्थित बनाउन ठूलो योगदान दिन सक्छ ।

मुख्य लाइनमा सवलाईनहरु जोडने
पालिका पालिकाबीच समन्वय गरी सहकारी, समुह वा संकलन केन्द्र मार्फत सामानहरु पठाउन सकिन्छ । पठाउने पालिकाहरुले न्यूनतम दस्तुर तोकेर समन्वय पनि गर्न सक्छन् । राजधानी छिर्ने नाकाहरु कलंकी, बल्खु,कोटेश्वर,सांखुका साथै बालाजु क्षेत्रलाई मुख्य लाईन ठानेर वितरण स्थल बनाउन सकिन्छ ।यी प्रवेश केन्द्र अगाडी नै सवलाईनहरुको ब्यबस्थित नेटवर्क गरी मुख्य लाईनमा जोडन सकिन्छ । स्वचालीत सिसी क्यामरा जोडेर बीचमा चोरी हुने, रोकावट हुने अवस्था रोक्न सक्छ । संकलनस्थल देखि वितरणस्थलसम्म रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । तरकारी तथा खाद्यबाहेक अन्य उत्पादन पनि व्यवसायीक रुपमा ढुवानी गर्न सकिन्छ । राज्यले सामानहरुलाई विदेश निर्यात गर्नसमेत नीजि कम्पनीहरुलाई उत्साहीत गर्ने वातावरण बन्न सक्छ ।

हामीले तीव्र गतिको फास्ट रेल चढन नपाएपनि बाटोहरुमा लेन थप्ने, बोटबिरुवा लगाएर आकर्षण पार्ने काम गरेकै छौ । राम्रा, ठूला र आकर्षक बस गुडेको पनि देखेकै छौ । तर पनि हामीले ढुवानीमा सकस भोगेकै छौ । नेपाल जस्तो भुगोलमा हामीले खाध्य आपूर्तिका लागी ढुवानीको सम्भावना देख्दादेख्दै पनि आँखा चिम्लीयौं । भएको एउटा गौरवलाई एकादेशको कथा बनायौं । हामीले गल्ती गरीसक्यौ अब त्यसको क्षमा कुराले होइन कामले देखाउनु पर्दछ । रोपवेको नयाँ स्वरुप र संजालमा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ ।