हामी सबैकाे संसारन्यूज

१. अवधारणा
अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणबाट देशको वार्षिक बजेट भनेको केवल आय–व्ययको हिसाब–किताब मात्र नभई, यो राजनीतिक शक्ति, स्रोतसाधनको वितरण, र सामाजिक प्राथमिकताको दस्तावेज हो । यसले समाजमा कसले के पाउँछ, कसले कर तिर्छ र सरकारले कसरी सत्ता सन्तुलन मिलाउँछ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । बजेट निर्माणको प्रक्रिया विभिन्न दबाब समूह (व्यवसायी, ट्रेड युनियन, किसान, कर्मचारी) बीचको खिचातानी र सम्झौताको परिणाम हो । उदाहरणका लागि, नेपालको वार्षिक बजेट पनि यिनै राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताको जगमा तयार हुन्छ। यसले कुन क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार) मा कति लगानी गर्ने र करको भार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछ। संविधानको अन्तरवस्तुलाई वेवास्ता गर्दै ल्याइएको यस बजेटले ‘नियो–क्लासिकल’ आर्थिक विचारधारालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ‘शिकागो स्कूल अफ इकोनोमिक्स’ले अघि सारेको नवउदारवादी अर्थतन्त्रका विशेषताहरुलाई पक्रेको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद–उन्मुख कल्याणकारी राज्यको बजेटका विशेषताहरू

नेपालको संविधानले देशलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवाद–उन्मुख कल्याणकारी राज्यको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । त्यसैले, समाजवाद–उन्मुख राष्ट्रिय बजेटमा निम्न विशेषताहरू समावेश हुनुपर्ने देखिन्छः
१.१आधारभूत आवश्यकताको निःशुल्क ग्यारेन्टीः
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, र खाद्य सुरक्षा जस्ता मौलिक हकहरू सुनिश्चित गर्न बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गरिनुपर्छ ।सबै नागरिकका लागि राज्यद्वारा सञ्चालित गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाको पहुँच हुनुपर्छ ।
१.२ सामाजिक न्याय र समतामूलक वितरणः
स्रोत र साधनको वितरणमा वर्गीय, जातीय, र लैङ्गिक विभेद हटाइने नीति हुनुपर्छ । प्रगतिशील कर प्रणाली (जसले धनीलाई बढी र गरिबलाई कम कर लगाउँछ) र विपन्न वर्गलाई लक्षित सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा राहत कार्यक्रमहरू यसका मुख्य आधार हुन् ।
१.३ सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनः
समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रमा राज्य नियन्त्रित सार्वजनिक संस्थानहरू र समुदायमा आधारित सहकारी अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । पुँजीवादी एकाधिकारलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादक साधनहरूमा राज्य र जनताको पहुँच स्थापित गरिनुपर्छ ।
१.४ उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनाः
वैदेशिक रोजगारी र आयातमाथिको परनिर्भरता घटाउन कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, र जलविद्युतको विकासमा जोड दिइनुपर्छ ।बजेट पुँजी निर्माण र रोजगार सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
१.५ सन्तुलित र समावेशी विकासः
भौगोलिक तथा क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउन पछाडी पारिएका वर्ग, दुर्गम र सीमान्तकृत क्षेत्र तथा वर्गमा विशेष बजेट प्याकेज (सकारात्मक विभेद) को व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

२.आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले बढी हुने गरी बजेट ल्याएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको खर्च र स्रोतको सीमा १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, सरकारले दुई खर्ब ३३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ (१२.३७ प्रतिशत) बढाएर बजेट ल्याएको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत रहेको छ । आगामी आवमा वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड र वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट चार खर्ब १० अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने हुँदा खुद एक खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले उठाउने राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न कठिन भइरहेको सन्दर्भमा यो लक्ष्य अत्यन्तै महत्वाकांक्षी रहेको अर्थशास्त्रीहरूको मूल्यांकन छ । त्यसमाथि कर छुटका व्यापक योजनाले राजस्व संकलनमा थप दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम छ । यसैलाई लिएर विपक्षीहरूले बजेटको लक्ष्य हासिलमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

बजेटले परम्परागत शैली तोड्दै केही हदसम्म क्रमभंगता गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि राजस्व लक्ष्य अत्यन्तै महत्वाकांक्षी रहेको देखिन्छ । यसअघि पनि यस्तै उच्च लक्ष्यसहितका बजेट आउने गरेको भए पनि वास्तविक सफलता स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने गर्छ । बारम्बार कर नीतिमा हुने परिवर्तनले लगानीकर्तामा अनिश्चितता सिर्जना गर्ने भएकाले राजस्व नीतिमा स्थायित्व आवश्यक छ । ‘विभिन्न छरिएका करलाई एकीकृत गर्दै हरित करको अवधारणामा ल्याउनु सकारात्मक छ । तर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने स्पष्ट र ठोस कार्यक्रम भने बजेटमा प्रष्टसंग आएको पाइदैन ।

अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै राज्यको सेवा प्रवाह क्षमता, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र नागरिकको भरोसा एकसाथ बढाउने बजेटको प्रमुख उद्देश्य रहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । तर, अर्थशास्त्री तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ । विपक्षी दलका नेताहरूले भने बजेटलाई महत्वाकांक्षी, अवास्तविक तथा लोक–रिझाउने प्रकृतिको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले उद्यम–व्यवसायलाई राहत दिने र मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने उद्देश्यसहित करका दरहरूमा व्यापक पुनरवलोकन गरेका छन् । बजेटमा सडक यातायात, डिजिटल प्रविधि, सिँचाइ तथा औद्योगिक–व्यापारिक पूर्वाधारलाई तीव्रता दिने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था पनि घोषणा गरिएको छ ।

व्यक्तिगत आयकरदेखि उद्योग र व्यवसायसम्म विभिन्न कर छुटका योजनासहित अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट खर्चको ठुलो हिस्सा राजस्वबाटै पूर्ति गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन् । कुल बजेटको ६६.१५ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ ।तर, हालको अवस्थामा सरकारले उठाउने राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न कठिन भइरहेको सन्दर्भमा यो लक्ष्य अत्यन्तै महत्वाकांक्षी रहेको छ । त्यसमाथि कर छुटका व्यापक योजनाले राजस्व संकलनमा थप दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत रहेको छ । आगामी आवमा वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड र वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट चार खर्ब १० अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने हुँदा खुद एक खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अर्थमन्त्रीले बताए ।

३.मध्यग वर्ग, निजी क्षेत्र र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटले ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र मानव पुँजीलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिका संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाई अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गरेको उद्घोष गरेका छन् । बजेटमा मध्यम वर्ग, निजी क्षेत्र र कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम छन् ।

उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन भन्दै उनले करका दरमा बृहत् पुनरवलोकन गरेका छन् । ‘करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । हाल अविवाहितका हकमा व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा पाँच लाख रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको थियो । अब २९ प्रतिशत लाग्ने भएको छ ।आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी गरिएको कर्मचारीले न्यूनतम मासिक ४० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम तलब एक लाख रुपैयाँ हुने गरी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको छ ।

नेपालमा उद्योगमा लगानीको प्रक्रियामा भइरहेको झन्झटलाई मुक्त बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन, पुँजी वृद्धिलगायतका विषयमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुनपर्ने भनिएको छ ।
वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाउने भनिएको छ । विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधिबापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी विशेष योजना ल्याइएको उल्लेख छ । सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

४.बाह्य क्षेत्रको सुविधा उपयोग गर्ने नीति
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री दिशामा अघि बढाउन रणनीतिक घोषणा गरेको छ । देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको अवसरलाई छोप्दै सरकारले पहिलोपटक ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ (सार्वभौम कोष)को अवधारणा अघि सारेको छ । बजेट वक्तव्यअनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको केही प्रतिशत रकम ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’का रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ । कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउन र एआई फ्याक्ट्रीजस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरिने भएको छ ।

विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र विदेशी ऋण वा लगानीका आयोजनामा हुने विनिमय जोखिम (डलरको भाउ तलमाथि हुँदा हुने जोखिम) न्यून गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि उपयुक्त प्रिमियममा हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । यसका साथै नेपालको पहिलो र दोस्रो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको नतिजामा सुधार ल्याउन अनुकूल आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्ने र नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट यथाशक्य छिटो हटाउन विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

बजेटले नेपालको पूर्वाधार विकास र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)बिचको खाडल कम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा करिब २० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको पूर्वाधार तथा प्रविधिगत अन्तर रहेको औँल्याएको थियो । यद्यपि, यति ठुलो अन्तर तत्कालै पूर्ति गर्न सम्भव छैन । त्यसका बाबजुद बजेटले डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा सकारात्मक नै देखिन्छ । अहिलेको बजेट आर्थिक विकास र संरचनात्मक सुधारतर्फ केन्द्रित भएको अनुभूति हुन्छ । तर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा समेट्ने स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यक्रम देखिएन । नेपालमा विगतमा पनि राम्रो बजेट आएका थिए । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हो ।

५.श्रमिकहरुको हितमा के छ ?
सरकारले श्रमिकहरुको हितको लागि अपेक्षा भन्दा फरक बजेट प्रस्तुत गरेको नेपाल ट्रेड युनियनका महासचिव विष्णु लम्सालले बताएका छन् ।
सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको कुरा ठिक रहेको तर अन्य श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरूको तलब वृद्धिको बारेमा केही नबोलेकोमा नेपाल ट्रेड युनियनका महासचिव लम्सालले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘निजामती कर्मचारीको मात्र तलब बढेको देखियो । तर अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु तलब वृद्धिको कुरा आएन । यसमा राज्यले एकपक्षीय र पक्षपातपूर्ण निर्णय गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो असहमति छ । राष्ट्रको उन्नति गर्ने हो भने, वास्तविक श्रम गर्नेहरूको उत्थान सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ ।’ बजेटमा समानता नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले केही परिवर्तन गर्छ भन्ने जनता र श्रमिकहरूको जुन अपेक्षा थियो, बजेट त्यसको ठिक उल्टो आएको छ,’ उनले भने ।

साथै, मूल्य वृद्धि र महँगी अझै बढ्ने हुनाले श्रमिकहरूको जीवन झन् कष्टकर बन्दै गएको छ । ‘निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अवस्था अझ दयनीय छ । उनीहरूलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा पनि कम भुक्तानी हुने गरिएको देखिन्छ । ‘बढ्दो महँगीका कारण निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई आधारभूत जीवन धान्न समेत धौधौ परिरहेको छ । वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा श्रमिकहरूले राहत पाउने ठाउँ खासै देखिएको छैन ।’ श्रम क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटले जनताको जीवनस्तर बेहतर पार्ने उद्देश्य बोकेको अर्थमन्त्रीले बताए पनि यो कुरा अमूर्त देखिन्छ ।

सरकारले राज्यको संरचना, सार्वजनिक संस्थान, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई पुनर्परिभाषित गर्ने महत्त्वकांक्षा बोकेको छ । त्यसका लागि सरकारी खर्च जोगाउन सरकारले ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने, ६ वटा मर्जर गर्ने, ६ वटा हस्तान्तरण गर्ने र १८ वटाको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । व्यावसायिक क्षेत्रलाई राहत दिन सरकारले व्यक्तिगत आयकरको दरलाई १० प्रतिशतले घटाएको छ भने ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ । ३ सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क बजेटमार्फत हटाइएको छ ।

६.वित्तीय हस्तान्तरण
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न क्रमशः ४ अर्ब ६० करोड र ८ अर्ब ९३ करोड समपुरक अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।

साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ३ अर्ब ८२ करोड र ९ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान छुट्याइएको छ। संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ३९ अर्ब ७२ करोड र २०६ अर्ब ८ करोड ससर्त अनुदान विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडबाट कुल १ खर्ब ७५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँड (रोयल्टीसमेत)बाट र वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्बभन्दा बढी परिचालन हुने प्रक्षेपण सरकारको छ।

७. सात प्रतिशतको अव्यवहारिक आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले आगामि आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको अव्यवहारिक आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।तर यो लक्ष्य हासिल हुने देखिदैन । समीक्षा अवधिमा ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको पनि प्रक्षेपण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको पछिल्लो संशोधित अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३.८५ प्रतिशत आथिृक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विकास, रोजगारी र आर्थिक सुधारका विभिन्न प्रतिबद्धताहरू प्रस्तुत गरे पनि तथ्यांकहरूले नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि ऋणमा उल्लेखनीय रूपमा निर्भर रहेको यथार्थ देखाउँछन् । कुल राजस्वले चालु खर्च र वित्तीय दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा धान्न नसक्नु दीर्घकालीन रूपमा चिन्ताको विषय रहदै आएको छ । नेपालको आर्थिक भविष्य केवल ऋण थपेर सुरक्षित हुन सक्दैन । उत्पादन वृद्धि, निजी लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन विकास, जलविद्युत विस्तार, कृषिमाव्यवसायिकीकरण, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासनमार्फत मात्र दिगो आर्थिक आधार निर्माण हुनेछ । अहिले सही नीतिगत निर्णयहरू लिन सके आगामी दशकमा नेपाल ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट स्वःनिर्भर, उत्पादनमुखी र दिगो आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । बजेटको वास्तविक सफलता पनि त्यही दिन देखिने छ, जब राज्यको नियमित आयले देशको नियमित खर्च धान्न सक्नेछ । ऋण काडेर घिउ खाने प्रवृत्तिले देश उभो लाग्न सक्दैन ।ऋण लिएको रकम आर्थिक प्रतिफल बढी देखिने क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्नेमा यहॉ त जथाभावी खर्च गर्ने, समयमा परियोजना सम्पन्न नगर्ने, ढिलासुस्ति र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने परिपाटीले घर गर्ने गरेको पाइन्छ ।

८. समग्र बजेटप्रति टिप्पणी
बजेटले ’एग्रो–पुलिङ’ र ’भूमि बैंक’ को अवधारणा अघि सारेको छ । साना किसानको श्रम र जमिनलाई एकीकृत गर्ने नाममा ल्याइएको यो कार्यक्रमले अन्ततः कृषि क्षेत्रमा ठूला पूँजीपतिहरूको वर्चस्व (Corporate Farming) निम्त्याउन सक्छ। किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने कुरा आकर्षक त सुनिएला । तर यसको वास्तविक लाभ सीमित पहुँचवाला ’कृषि पूँजीपति’ वर्गमा मात्र जाने जोखिम रहन्छ । वास्तवमा बजेटले ‘एग्रो–पुलिङ’ र किसानको जमिनलाई ‘व्यावसायिक कृषि कम्पनीको शेयर’ मा बदल्ने अवधारणा ल्याएर कृषिमा ‘कर्पोरेट’ मोडेलको प्रभाव घुसाउन खोजेको भान हुन्छ । साथै, रू. २ करोडभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई मात्र ४० प्रतिशत अनुदान दिने नीतिले साना किसानको हितभन्दा ठूला कृषि पूँजीपतिहरूको वर्चस्व स्थापित गर्ने जोखिम निम्त्याएको छ ।

कृषिमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा साढे १० अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाइएको छ । कृषि क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने भन्दै बजेट कटौती गरेकोप्रति कृषकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विनियोजित ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये पनि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलको अनुदानमा मात्रै छुट्याइएको छ । मलमा ठूलो रकम खर्च भएपछि बाँकी रहने न्यून बजेटबाट नेपालको कृषि तथा पशुपन्छि विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?यसबाट के थाहा हुन्छ भने यो सरकार ६२ प्रतिशत् किसानप्रति पूरै उदाशिन छ । अहिले नेपालले कृषि उपज तथा मल र उपकरण गरेर प्रतिवर्ष करिब ४०० अर्व रकम बराबरको वस्तु विदेशबाट आयत गर्छ ।

विजुली खपतमा मासिक ५० युनिटको सीमा निकै न्यून हो । एउटा सामान्य निम्न मध्यमवर्गीय परिवारले इन्डक्सन चुल्हो, फ्रिज वा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा सजिलै ५० युनिट पार गर्छ । त्यसैले, बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णयले भान्सा महँगो बनाउने र विद्युतीय ऊर्जामा आधारित जीवनशैली अपनाउन खोज्ने मध्यमवर्गलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको छ । त्यसअनुसार निजी विद्यालयमा पढाउँदा र निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा तीन प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्ने भएको छ । यसरी कर लगाउनुको प्रतिरक्षामा सरकारले यसलाई दुर्गम क्षेत्रमा स्रोत पुनर्वितरणको औजार भनेर तर्क दिएको छ । तर आम नागरिकले भने यसलाई नागरिकमाथिको ‘दोहोरो मार’ का रूपमा बुझिरहेका छन् । स्मरण रहोस्, बजेट वक्तव्यमा शिक्षाका लागि २१८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन १५ अर्ब छुट्याइएको छ। सरकारले यसलाई सामाजिक न्यायको एउटा कडीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।तर सरकारले यो कर लगाउनुअघि नागरिकलाई विकल्प भने दिन सकेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने रु एक खर्ब एक अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
खास कुरा के हो भने बजेटले लगानीको मापन गर्छ, जबकि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले परिणामको मापन गर्छ । हामीले जुन रकमविनियोजन गछौँ, तर, वास्तविक प्रश्न भनेको त्यो रकमले विद्युत् निर्यात, सूचना प्रविधिसम्बन्धी रोजगारी, उद्योगको विकास, कृषि उत्पादन, प्रशोधन उद्योग सिर्जना र बजारीकरण गरेर अर्थतन्त्रलाई कति विस्तार गर्छ भन्ने हो ।

हामी प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई जुन रकम पठाउछौँ तर, वास्तविक प्रश्न भनेको त्यो रकमले नयाँ कार्यालयहरू मात्रै बनाउँछ कि प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि ल्याउँछ भन्ने हो । ३२ अर्ब डलरबाट १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रसम्म पुग्ने पुल केवल बजेट विनियोजनले मात्र निर्माण हुने छैन । त्यो तीनवटा कुराले निर्माण गर्नेछ –
कार्यान्वयन — प्रत्येक आयोजनाको स्पष्ट समयसीमा, लागत र जिम्मेवार निकाय हुनुपर्छ ।
उत्पादकत्व — खर्च भएको प्रत्येक रुपैयालाई निर्यात, रोजगारी वा राजस्वसँग जोडिनुपर्छ ।
जवाफदेहिता — प्रत्येक मन्त्रालय र प्रदेशले खर्चको विवरण मात्र होइन, त्यसको न्म्ए मा परेको प्रभाव पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । २०८३÷८४ को बजेटले हामीलाई एक वर्षको समय दिएको छ र आवश्यक साधनहरू उपलब्ध गराएकोछ । अब ती साधनहरूको सही उपयोग गर्न आवश्यक अनुशासन चाहिन्छ । सबै नेपालीले यसको कार्यान्वयनलाई नजिकबाट निगरानी गर्नुपर्छ । किनकि नेपालको राम्रो भविष्य भनेको सबै नेपालीका लागि ठूलाे स्वाधीन, सशक्त अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, समन्यायिक वितरण प्रणाली, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार मुक्त प्रणालीको स्थापना हो ।

नेपालको समस्या केवल कम उत्पादन र कम लगानी पनि होइन । नेपालको मूल समस्या असमान आर्थिक संरचनाको हो । उत्पादन गर्ने र लाभ लिनेबीचको दूरीको हो । गाउँ र शहरबीचको असन्तुलनको हो । श्रम र पुँजीबीचको असमान सम्बन्धको हो । २०.१ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामूनि रहेको र करिब २० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीमा धकेलिने जोखिममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थात्, करिब ४० प्रतिशत जनसंख्याको असुरक्षा र संघर्षलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

९. निष्कर्ष
नेपालको संविधानले राज्यलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ घोषित गरे पनि सो अनुरुप बजेटको अन्तरवस्तु पू‘जी निर्माणका साधनमाथि सामाजिक स्वामित्व, न्यायोचित पुनर्वितरण, र राज्यको कल्याणकारी भूमिकाको सुदृढीकरणमा केन्द्रीत हुनुपर्ने हो । तर, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यले संविधानको मर्मलाई पक्रनुको साटो उदारवादी र छाडा बजारमुखी अर्थतन्त्रको बाटो पक्रेको छ । सारमा, शिकागो स्कूलले ‘दक्षता’ लाई सर्वोपरी मान्छ, जबकि लोककल्याणकारी, सामूहिक हितवाला अर्थतन्त्रले ‘समता’ वा न्यायलाई प्राथमिकता दिन्छ । यो विचारधाराले आम जनताको हित गर्छ वा मुठ्ठीभर वर्गको, यो प्रश्न अर्थतन्त्रको कुन पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिने भन्ने सवालसँग जोडिएको छ । समग्र आर्थिक ढाँचा, कर कटौती, र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनिवेशका हिसाबले यो बजेट नव–उदारवादी आर्थिक दर्शनबाट निर्देशित छ । डिजिटल अर्थतन्त्र र एआई जस्ता आधुनिक शब्दावली प्रयोग गरेर उत्पादन शक्ति बढाउने चटकेकुरा गरे पनि यसको लाभको वितरण भने पूँजीपति वर्गकै पक्षमा हुने देखिन्छ । यो बजेटले आधारभूत वर्ग अर्थात गरीब, किसान, मजदूर, दलित, महिला, पछि पारिएका वर्ग, अपाङ्ग, आदिबासी जनजाति, आदिको जीवनस्तरमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउनु भन्दा पनि विद्यमान असमान सामाजिक संरचनालाई नै अझ मलजल गर्ने देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा, यो बजेट विपन्नलाई दवाउने र सम्पन्न वर्गलाई सघाउने सरकारको विद्रुप चरित्रको नमूना हो ।

यदि यही संरचना यथावत् राखेर उत्पादन र लगानी मात्र बढाइयो भने अर्थतन्त्रको आकार बढ्न सक्छ, तर सामाजिक असमानता, पलायन र निर्भरता पनि सँगसँगै बढ्नेछन् । त्यसैले आज नेपाललाई केवल बजेट होइन, नयाँ आर्थिक दर्शन चाहिएको छ, जहाँ विकासको केन्द्रमा समुदाय होस्, उत्पादनको केन्द्रमा श्रम होस्, पुँजीको केन्द्रमा सहकार्य होस्, र समृद्धिको केन्द्रमा नेपाली जनता होस् । उच्च चालू खर्च, न्यून पुँजीगत लगानी र ऋणमाथिको उच्च निर्भरताले यसको सफल कार्यान्वयनमाथि गंभीर प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । बजेटमा भनिएका संरचनागत सुधार र उत्पादनमूलक आयोजना कागजमा मात्र सीमित रहे भने सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि केवल एउट कोरा सपना मात्र साबित हुनेछ । सरकारले यो बजेटलाई केवल अर्थ–राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा मात्र नभई जनताको भरोसाकोरूपमा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । अस्तु ।