काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा व्यक्त गरेका धारणाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त अभिव्यक्तिको घोर निन्दा र भत्र्सना गरेको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले आज (जेठ १८ गते) एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यही जेठ १७ गते संसद्मा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल तथा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यविपरीत रहेको ठहर गर्नुभएको हो ।
अतिक्रमण र क्रस–होल्डिङ फरक विषय
नेकपाले अन्तर्राष्ट्रिय जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदल–बदल (ऋचयकक–ज्यमिष्लन) दुई सर्वथा भिन्न विषय भएको प्रष्ट पारेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारविना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई ’अतिक्रमण’ भनिन्छ । भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो ।“
सुगौली सन्धि तथा प्राचीन सीमा स्तम्भहरूको आधारमा निर्धारण भएको नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाका कारण सीमावर्ती नागरिकको खेतीयोग्य जमिन वा सम्पत्ति दुवैतर्फ पर्नुलाई ’कब्जा’ नभई जग्गाको भोगचलन (ीबलम ऋचयकक–ज्यमिष्लन) को अवस्था भनिने पार्टीको भनाइ छ ।
संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग
देशको कार्यकारी प्रमुखले संसद्कै रोस्ट्रमबाट राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्दै ’नेपालले भारतको जमिन कब्जा गरेको’ भनी दिएको अभिव्यक्ति संविधानको मर्मविपरीत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाटै हल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “हालसम्म नेपालले भारतको कुनै पनि भूभाग कब्जा गरेको छैन भन्ने तथ्यमा टेकेर मात्रै हाम्रो दाबी कायम रहन्छ । यही आधारमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो दाबी कायमै राखी चुच्चे नक्सा जारी गरेको हो ।“
सीमा समस्या समाधानका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (भ्एन्) को प्रतिवेदन भारतले हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरेको संवेदनशील परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइले राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अखण्डतामाथि गम्भीर चोट पु¥याएको नेकपाले जनाएको छ ।
नेकपाका प्रवक्ता ज्वालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ तत्काल सच्याउन, संसद्को रेकर्डबाट हटाउन तथा राष्ट्रिय हितका सवालमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी तथ्यका आधारमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन जोडदार माग गरिएको छ ।
वि.सं.२०८३ जेठ १८ सोमवार ११:५१ मा प्रकाशित






























