काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा गत बुधबार आएको विनाशकारी बाढीपछि बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी तथा शव व्यवस्थापन (रिकभरी) कार्यमा ढिलाइ भएको भन्दै जनस्तरबाट उठेका गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली सेनाले खोजी तथा शव संकलन अभियानलाई थप तीव्र बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार शव संकलन तथा खोजी कार्यमा ढिलाइ भएको गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सेनाले विशेष टोली परिचालन गरी धमाधम शव खोजी तथा संकलन गरिएको छ ।
बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म बगाएर ल्याएका शवहरूको खोजी तथा संकलनका लागि रसुवादेखि चितवनसम्मको नदी तटीय क्षेत्रमा आज थप १ हजार २ सय सैनिक जनशक्ति परिचालन गरिएको छ।
नेपाली सेनाले बाढी प्रभावित क्षेत्रसँगै त्रिशूली र नारायणी नदी किनारका सम्भावित स्थानहरूमा टोलीगत रूपमा जनशक्ति परिचालन गरी शव खोजी तथा संकलन कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ।
यसअघि सेनाले प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार, राहत तथा अस्थायी व्यवस्थापनका लागि १ हजार ६ सय जनशक्ति परिचालन गरेको थियो। आज थप १ हजार २ सय सैनिक परिचालन भएसँगै भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्र तथा तटीय इलाकामा उद्धार, राहत र शव संकलनका लागि परिचालित नेपाली सेनाको कुल जनशक्ति २ हजार ८ सय पुगेको छ।
नदीमा रहेको तीव्र बहाव तथा कठिन भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद सैनिक टोलीले सम्भावित स्थानहरूमा निरन्तर खोजी गर्दै शव फेला पार्ने तथा संकलन गर्ने कार्यलाई अघि बढाइरहेको सेनाले जनाएको छ।
यसैबीच सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यहरुको एक महिनाको तलब / पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत बुधबार नेपाल-चीन सीमा रसुवागढी एवम् भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति, व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलित तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
साथै बैठकले भारतसँग जिटुजी खरिदमाध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
वि.सं.२०८३ भदौ १२ शुक्रवार १७:१६ मा प्रकाशित






























