सुशील अर्याल
नेपाललाई परम्परादेखि नै कृषिप्रधान देशको रूपमा चिनिन्छ। देशको कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आश्रित छन्। कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब २४–२५ प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ। यति ठूलो जनसंख्या र योगदान हुँदाहुँदै पनि नेपालको कृषि प्रणाली आज आत्मनिर्भर होइन, बरु आयातमुखी बन्दै गएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा मात्रै नेपालले ३२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको धान, चामल, कनिका तथा बिउ आयात गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यस अवधिमा ६ लाख ३८ हजार ७ सय ८७ टन धानचामल आयात भएको छ। कुनै समय चामल निर्यात गर्ने नेपाल आज आफ्नै खेत बाँझै राखेर विदेशबाट खाद्यान्न भित्र्याउन बाध्य भएको छ। यो केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता, खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो।
नीति धेरै, परिणाम कमजोर
नेपालमा कृषि विकासका लागि विगत केही दशकमा थुप्रै नीति, योजना र कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्। कृषि परिप्रेक्ष्य योजना (APP), राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, कृषि विकास रणनीति (ADS 2015–2035), प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, सहुलियत ऋण, मल अनुदान, कृषि बीमा जस्ता कार्यक्रमहरू कागजमा आकर्षक देखिए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
अधिकांश योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा कमजोर देखिएका छन्। बजेट विनियोजन हुने तर वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने समस्या अझै विद्यमान छ। कृषिका नाममा आउने अनुदान पहुँचवालाको हातमा पुग्ने र वास्तविक किसान कागज संकलनमै अल्झिने अवस्था व्यापक छ। प्रतिवेदनमा सफलता देखाउने तर खेतमा परिवर्तन नदेखिने प्रवृत्तिले कृषि सुधारको गति सुस्त बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले “सुपर जोन”, “ब्लक”, “पकेट” घोषणा गर्यो, तर धेरै स्थानमा उत्पादन वृद्धि भन्दा पनि बोर्ड टाँस्ने काम बढी भयो। यसले देखाउँछ कि नीति निर्माणभन्दा कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी छ।
युवा विदेशिए, गाउँ रित्तियो
आज नेपालको ग्रामीण समाजको सबैभन्दा ठूलो समस्या युवाको पलायन हो। उत्पादनशील र ऊर्जाशील युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। दैनिक हजारौं युवा गाउँ छोडेर खाडी, मलेसिया, कोरिया तथा अन्य देशतर्फ लागिरहेका छन्।
यसको प्रत्यक्ष असर कृषिमा परेको छ। गाउँमा वृद्ध, महिला र बालबालिका मात्र बाँकी रहने अवस्था बढ्दो छ। खेतबारी बाँझिन थालेका छन्, खेतीपाती घट्दै गएको छ। कृषिमा श्रमको अभावले उत्पादन घटेको छ भने परम्परागत ज्ञान पनि हराउँदै गएको छ।
युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न नसक्नु राज्यको ठूलो असफलता हो। यदि कृषिमा सम्मान, आम्दानी र प्रविधि सुनिश्चित गर्न सकियो भने युवा पुनः गाउँ फर्किन सक्छन्।
वन्यजन्तुको आतंक र किसानको पीडा
खेतीयोग्य जमिन खाली भएपछि वन्यजन्तुको समस्या बढ्दै गएको छ। बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतका जनावरहरूले किसानको बाली नष्ट गरिरहेका छन्। किसानले दुःख गरेर लगाएको मकै, आलु, तरकारी केही घण्टामै सखाप हुने अवस्था छ।
धेरै किसानले रातभर खेत कुर्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन्। कतिपयले त खेती गर्न छोडेर बजारबाट किनेर खान थालेका छन्। यस्तो अवस्था कृषिप्रधान देशका लागि अत्यन्तै दुःखद हो।
वन संरक्षण आवश्यक भए पनि कृषक संरक्षण अझ आवश्यक छ। विद्युतीय बार, सामुदायिक सुरक्षा प्रणाली, वन्यजन्तु नियन्त्रण र उचित क्षतिपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक छ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझो
नेपालको कुल भूभागमध्ये करिब २८ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य मानिन्छ, तर अहिले करिब २१ प्रतिशत जमिनमा मात्र खेती भइरहेको छ। बाँकी जमिन बाँझो बन्दै गएको छ। विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा बसाइँसराइका कारण खेतीयोग्य जमिन छाडिँदै गएको छ।
सुगम क्षेत्रमा खेत घडेरीमा परिणत भइरहेका छन् भने दुर्गम क्षेत्रमा जमिन जंगलमा बदलिँदै गएको छ। यसले भविष्यमा खाद्य संकट निम्त्याउने खतरा बढाएको छ। खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र उपयोगमा राज्यको ध्यान अत्यन्त आवश्यक छ।
उत्पादन छ, बजार छैन
नेपालको कृषि क्षेत्रको अर्को गम्भीर समस्या बजार हो। किसानले उत्पादन त गर्छन्, तर उचित मूल्य पाउँदैनन्। तरकारी सडकमा फाल्नुपर्ने, दूध खेर जाने, फलफूल बोटमै कुहिने अवस्था पटकपटक देखिएको छ।
उता बजारमा भने आयातित वस्तु सहजै उपलब्ध हुन्छन्। किसानले कम मूल्य पाउँछन्, उपभोक्ताले महँगो तिर्छन्, बीचमा बिचौलिया लाभमा हुन्छन्। उत्पादनमुखी योजना धेरै बने, तर बजारमुखी कृषि बन्न सकेन।
अब उत्पादन अघि बजार सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ। “उत्पादनभन्दा पहिले बजार” भन्ने सोच विकास गर्न जरुरी छ।
पोस्ट हार्भेस्ट क्षति : अदृश्य ठूलो नोक्सानी
नेपालमा कृषि उत्पादनपछि हुने क्षति अत्यन्त ठूलो छ। फलफूल र तरकारीमा २०–३० प्रतिशतसम्म क्षति हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। उचित भण्डारण, चिस्यान केन्द्र, प्याकेजिङ, प्रशोधन उद्योगको अभावले किसानले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ।
यदि प्रत्येक स्थानीय तहमा संकलन केन्द्र, कोल्ड स्टोर, ग्रेडिङ र प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सकियो भने यो क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ। उत्पादन बढाउनेभन्दा उत्पादन जोगाउने नीति अझ प्रभावकारी हुन सक्छ।
कृषिमा बढ्दो लागत र जोखिम
कृषि उत्पादनको लागत दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। मल, बिउ, विषादी, पशु आहार, श्रम र इन्धन महँगो हुँदै गएको छ। समयमा मल नपाउने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिन्छ।
सिंचाइ सुविधा अझै सीमित छ। अधिकांश खेती आकाशे पानीमा निर्भर छ। जलवायु परिवर्तनले खडेरी, असिना, बाढी, रोगको समस्या बढाएको छ। किसान प्राकृतिक, बजार र नीतिगत तीनवटै जोखिमबाट प्रभावित छन्।
महिलाको काँधमा कृषि
आज नेपालको कृषि महिलाको काँधमा टिकेको छ। ६०–७० प्रतिशतसम्म महिलाको सहभागिता कृषिमा देखिन्छ। पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण खेती, पशुपालन र घरपरिवारको जिम्मेवारी महिलाले सम्हालिरहेका छन्।
तर महिला किसान अझै भूमि स्वामित्व, ऋण, तालिम, प्रविधि र निर्णय प्रक्रियाबाट वञ्चित छन्। महिला केन्द्रित कृषि नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आवश्यक छ।
रैथाने बाली र जैविक सम्भावना
नेपालका रैथाने बालीहरू—कोदो, फापर, जुनेलो, कागुनो लगायत—विस्तारै हराउँदै गएका छन्। विदेशी बिउ र आयातित खाद्यान्नप्रति बढ्दो निर्भरताले स्थानीय कृषि प्रणाली संकटमा परेको छ।
यी बाली केवल खाद्यान्न होइनन्, ती पोषण, संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएका छन्। जैविक खेती र रैथाने उत्पादनको ब्रान्डिङमार्फत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पहिचान बनाउन सक्छ।
संघीय संरचना र कृषि समन्वय
संघीयता लागू भएपछि कृषि तीन तहको साझा जिम्मेवारी बनेको छ।
संघीय सरकारले नीति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र ठूला पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्छ।
प्रदेश सरकारले प्राविधिक सेवा र क्षेत्रीय योजना बनाउनुपर्छ।
स्थानीय तहले किसानसँग प्रत्यक्ष काम गर्नुपर्छ।
तर तीन तहबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ। एउटै काम दोहोरिने र कतिपय काम छुट्ने समस्या छ। स्पष्ट कार्यविभाजन र सहकार्य आवश्यक छ।
अनुसन्धान, प्रविधि र कृषि उद्योग
नेपालमा कृषि अनुसन्धान अझै सीमित छ। अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालय र किसानबीचको सम्बन्ध कमजोर छ। प्रविधि खेतसम्म पुग्न सकेको छैन।
दूध, मासु, तरकारी, फलफूल, मह, जडीबुटीमा आधारित कृषि उद्योगको ठूलो सम्भावना छ। “कृषि + उद्योग + बजार” को एकीकृत मोडेल विकास गर्न सकियो भने कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
अबको कृषि नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
अबको कृषि नीति केवल अनुदान बाँड्ने दस्तावेज हुनु हुँदैन। यसले किसानको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ।
अबको नीति यस्तो हुनुपर्छ:
उत्पादनमुखी मात्र होइन, बजारमुखी
अनुदानमुखी होइन, परिणाममुखी
आयातमुखी होइन, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी
प्रविधिमैत्री, वातावरणमैत्री र किसानमैत्री
डिजिटल कृषि बजार, थोपा सिंचाइ, बागवानी विस्तार, जैविक उत्पादन जस्ता सफल मोडेलहरूबाट सिकेर नेपालले आफ्नै प्रणाली विकास गर्न सक्छ।
नीति कि संकट ?
नेपालको कृषि संकट केवल उत्पादनको समस्या होइन। यो नीति, कार्यान्वयन, बजार, व्यवस्थापन र दृष्टिकोणको संकट हो।
आज आवश्यकता नयाँ नारा होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन हो।
किसानलाई सम्मान, उत्पादनलाई बजार, युवालाई अवसर र कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्न सकियो भने नेपाल कृषि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन सम्भव छ।
यदि अब पनि गम्भीर सुधार गरिएन भने नेपाल अझ बढी आयातनिर्भर, गाउँ अझ रित्तो र किसान अझ निराश हुनेछन्।
तर सही नीति, पारदर्शिता, अनुसन्धान र बजार व्यवस्थापन गर्न सकियो भने कृषि फेरि नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड बन्न सक्छ।
कृषि शिक्षा, सीप र विस्तार सेवाको कमजोरी
नेपालको कृषि विकासमा अर्को महत्वपूर्ण तर प्रायः ओझेलमा पर्ने पक्ष हो—कृषि शिक्षा र विस्तार सेवा। देशभर कृषि क्याम्पस, प्राविधिक विद्यालय र तालिम केन्द्रहरू सञ्चालनमा भए पनि तिनबाट उत्पादित ज्ञान र सीप किसानको खेतसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन।
धेरै किसान अझै परम्परागत तरिकामा खेती गरिरहेका छन्। उन्नत बिउ, आधुनिक प्रविधि, रोग व्यवस्थापन, पोषण व्यवस्थापन र बजार सूचनाबारे पर्याप्त जानकारीको अभाव छ। कृषि प्राविधिकहरू गाउँसम्म पुग्ने प्रणाली कमजोर छ। कतिपय स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकको दरबन्दी भए पनि उनीहरूको परिचालन प्रभावकारी छैन।
“एक प्राविधिक–एक वडा” जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके किसानको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढ्न सक्छ। साथै, डिजिटल प्रविधि (मोबाइल एप, एसएमएस सेवा, अनलाइन तालिम) प्रयोग गरेर किसानसम्म सूचना पुर्याउने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।
कृषि बीमा र वित्तीय पहुँचको चुनौती
कृषिमा लगानी बिना सुधार सम्भव छैन, तर नेपालमा किसानको वित्तीय पहुँच अझै सीमित छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन किसानलाई जटिल प्रक्रिया, धितोको अभाव र उच्च ब्याजदरको समस्या छ।
कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा भए पनि यसको पहुँच अझै न्यून छ। धेरै किसानलाई बीमाबारे जानकारी छैन, प्रक्रिया झन्झटिलो छ र क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ हुने गुनासो व्यापक छ।
यदि कृषि बीमालाई सरल, सस्तो र विश्वासिलो बनाउन सकियो भने किसानको जोखिम वहन क्षमता बढ्नेछ। सहकारीमार्फत साना किसानलाई सहज ऋण र बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ।
जलवायु परिवर्तन र कृषि अनुकूलन
जलवायु परिवर्तन आज नेपालको कृषिका लागि सबैभन्दा ठूलो दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ। असामान्य वर्षा, खडेरी, असिना, चिसो लहर, नयाँ रोग र कीराको प्रकोपले उत्पादनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।
पहिले निश्चित समयमा हुने वर्षा अब अनियमित भएको छ। सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा किसान झन् जोखिममा परेका छन्। यस सन्दर्भमा जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली (Climate Smart Agriculture) अपनाउनु अत्यावश्यक छ।
यसका लागि:
सुक्खा सहन सक्ने बाली विकास
पानी बचत गर्ने प्रविधि (ड्रिप, स्प्रिंकलर)
बहुवाली प्रणाली
माटो संरक्षण प्रविधि
मौसम सूचना प्रणाली
जस्ता उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
सहकारी र सामूहिक खेतीको आवश्यकता
नेपालको कृषि साना–साना टुक्रा जमिनमा आधारित छ, जसले व्यावसायिक खेतीलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सहकारी र सामूहिक खेतीको अवधारणा महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।
यदि किसानहरू समूहमा आबद्ध भएर उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन गर्न सके लागत घटाउन र नाफा बढाउन सकिन्छ। सहकारीले बिचौलियाको भूमिका घटाउन र किसानलाई सशक्त बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।
तर सहकारीहरूलाई पनि पारदर्शी, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ। केवल कागजी सहकारी होइन, उत्पादन र बजारमा आधारित सहकारी मोडेल विकास गर्नुपर्छ।
कृषि पर्यटन र नवप्रवर्तनको सम्भावना
नेपालमा कृषि र पर्यटनलाई जोड्ने ठूलो सम्भावना छ। “एग्रो-टुरिज्म” अर्थात् कृषि पर्यटनमार्फत किसानले अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्छन्। अर्गानिक फार्म, स्थानीय खाना, ग्रामीण जीवनशैली अनुभव गर्न चाहने पर्यटकहरूको संख्या बढ्दै गएको छ।
युवाहरूलाई आकर्षित गर्न कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन (Innovation) आवश्यक छ। स्टार्टअप, एग्री-टेक, स्मार्ट फार्मिङ, ड्रोन प्रविधि, अनलाइन बजार जस्ता क्षेत्रमा लगानी र प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
“कृषि केवल परम्परा होइन, सम्भावना हो” भन्ने सन्देश युवामाझ फैलाउन जरुरी छ।
नीतिगत स्थायित्व र राजनीतिक इच्छाशक्ति
नेपालको कृषि क्षेत्रको अर्को गम्भीर समस्या हो—नीतिगत अस्थिरता। सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने, कार्यक्रम रोकिने वा नयाँ नाममा दोहोरिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन योजना प्रभावित भएका छन्।
कृषि जस्तो दीर्घकालीन क्षेत्रका लागि स्थिर नीति, स्पष्ट दृष्टि र निरन्तरता आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना कृषि रूपान्तरण सम्भव छैन।
नीति निर्माण गर्दा किसान, प्राविधिक, उद्यमी र उपभोक्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। “माथिबाट बनाइने नीति” भन्दा “मैदानबाट आउने नीति” प्रभावकारी हुन्छ।
यदि कृषि सुधारलाई वास्तवमै प्राथमिकता दिने हो भने अब आंशिक सुधारले पुग्दैन। समग्र प्रणाली परिवर्तन आवश्यक छ।
कृषि नीति केवल कागजमा सीमित रहने कि व्यवहारमा परिणाम दिने—यो आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो।
कृषि संकटलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ, यदि हामीले सही दिशा, सही सोच र सही कार्यान्वयन अपनाउन सक्यौं भने।
पशु चिकित्सक, रुपा गाउँपालिका, रूपाकोट, कास्की
वि.सं.२०८३ वैशाख २८ सोमवार १२:१९ मा प्रकाशित
