सार्वभौम संसद यतिबेला सत्तारुढ दलका दुई अध्यक्षको स्वार्थका कारण बन्धक छ । सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको आपसी स्वार्थका कारण जनप्रतिनिधिहरुको बैधानिक एक मात्र थलो अनिर्णयको बन्दि बन्दै जानुले लोकतन्त्रको उपहास मात्रै भएको छैन, आम नागरिकको आवाज समेत बन्द हुन पुगेको छ । आफ्ना जननिर्वाचित सांसदहरुमार्फत देशका कुनाकाप्चाका आवाज मुखरित हुने थलो लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी भइराख्नु लोकतान्त्रिक शासन पद्दति माथिको खतराको संकेत हो । एकातिर संसद अबरुद्ध छ, अर्काेतर्फ सरकारले संविधानका मर्म र भावना विपरितका कानूनहरु धमाधम ल्याउँदै छ । प्रेस र आम नागरिकको मुख थुन्ने गरी ल्याइएका विधेयक माथि संसदमा छलफल हुन पाएको छैन । सडक र नागरिकको आवाजलाई सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने कुरा विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, नेपालमा संसद कार्यकारीको छायामा रहन पुगेको छ । लोकतन्त्रका अवयवहरु एकपछि अर्काे हुँदै कम्यूनिष्ट सरकारको कोपभोजनमा पर्दै गएका छन् । लोकतान्त्रिक संस्थाहरु कार्यकारीको भूमिकाले शिथिल र अतिक्रमणको चपेटमा परेका छन । तर, बिडम्वना संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रको पर्याय रहेको कांग्रेसकै भूमिका यतिबेला संविधान र लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनतिर भन्दा आफ्नो घर झगडामा सिमित हुन थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा शासन र शक्तिका अनुभवी नेता पनि हुन् । चारपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवा दुई पटक त यस्तै निरंकुश शासकको कोपभोजनमा परेका छन् । निरंकुश शासकले कसरी लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई कमजोर बनाउँदै आफ्नो आकांक्षा पुरा गर्छन भन्ने कुरा कांग्रेस सभापति देउवाले नजिकबाट अनुभवसमेत गरेका छन् । अहिले राजा ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा ओली शासनको बागडोर अघि बढ्दै गएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न व्यवस्था गरेको दण्ड सजाय कै प्रावधान अहिले ल्याइएको मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विधेयकमा राखिएको बिषय सार्वजनिक भइसकेको छ । संसद, न्यायलय र संवैधानक आयोग तथा निकायहरु अहिले कार्यकारीकै छायाँमा छन् ।
मुलुकको पूर्वाधार निर्माण गरी आर्थिक सम्बृद्धि हासिल गर्नेतर्फ भन्दा अधिनायकबादी शासन सत्ताकै पूर्वाधार निर्माण गर्नेमा वर्तमान सरकार दत्तचित्त छ । त्यसको लागि पृष्ठभूमि बनाउन सरकार हरतरहको प्रयासमा छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेता देउवा संविधान र लोकतान्त्रिक संस्थाको संरक्षणका लागि बलियो खम्बा भनेर उभिनु पर्नेमा पार्टीभित्रैकै घरझगडामा रुमलिनु दुःखको बिषय बनेको छ । आम नागरिकले कांग्रेससँग मात्रै भरोसा गरेका छन् । तर, त्यस्तो भरोसालाई नेतृत्व गर्न भने कांग्रेस नेतृत्व चुकेको छ । राज्य नियन्त्रित शासन सत्ताको अभ्यास गर्ने ओली नेतृत्वको सरकार उद्दत रहेका बेला पार्टीभित्र अलोकतान्त्रिक बाटो समातेर सभापति देउवाले पार्टी संचालन गर्ने अभ्यास गर्न थालेपछि कांग्रेस जनका लागि मात्रै नभई देश विदेशमा बस्ने आम लोकतन्त्रवादीहरुलाई निराशा बनाएको छ । पार्टीमा बहुमत र अल्पमतको अभ्यास गरिन दुःखको कुरा हो । अझ पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका जस्तो राष्ट्रिय पर्वको तालिका ल्याउने र विधानको नियम निलम्बन गर्ने जस्तो बिषय एकपक्षीय रुपमा गर्नुले सभापति देउवाको कद मात्रै घटाएको छैन लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि इतिहासमै नभएको घटना घटित हुन पुगेको छ ।
यसले पार्टीभित्रै र बाहिर समेत नेतृत्वप्रति प्रश्न खडा भएको छ । पार्टीभित्र सिंगो पार्टीको सभापति हुने या गुटको भन्ने प्रश्न छ भने बाहिर घरझगडा समेत मिलाउन नसकेको नेताले अहिलेको चुनौती सामना गर्नेगरी कसरी नेतृत्व लिन सक्ला भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यी प्रश्नलाई बोलेर भन्दा व्यवहारबाटै जवाफ दिनुपर्ने दायित्व कांग्रेस सभापतिको काँधमा छ ।
सबैभन्दा पहिला नेतृत्वले उदार मनका साथ पार्टीका विवाद मिलाउनतर्फ जुट्नु पर्छ । पार्टीभित्रको अलोकतान्त्रिक संस्कार हटाउन सक्नु पर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सबल बनाउनु पर्छ । अल्पमतमको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै दुई तिहाई निकट रहेको कम्यूनिष्ट सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध लड्ने साहस र आँट कांग्रेसमा रहन्छ । अब कसैको उक्साहट र स्वार्थ भन्दा माथि उठेर कांग्रेस नेतृत्वले सबैभन्दा पहिलो पार्टीभित्रको विवाद हल गर्नुपर्छ । चारपटक प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति भइसकेको नेतृत्वले यतिपटक प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति हुन्छ भनेर रेर्कड राख्ने लालचा देखाउने भन्दा राम्रो काम गरेर नाम राख्ने अवसर सदुपयोग गर्नुपर्छ । अहिले कांग्रेस नेतृत्वका लागि कम्यूनिष्ट शासनको अलोकतान्त्रक कदम विरुद्ध लडेर लोकतान्त्रिक संस्था र संरचनाहरु जर्गेना गर्ने त्यस्तै अवसर छ । यो अवसरलाई नेतृत्वले सहि ढंगले नेतृत्व दिन सक्यो र पार्टी एक ढिक्का बनाउन सक्यो भने मुलक र पार्टीको हित हुनेछ ।
कांग्रेसको हित हुँदा तमाम लोकतन्त्रवादीहरुले समेत भरोसा गर्ने ठाउँ पाउने छ । त्यस्तै भरोसा दिने ठाउँमा पार्टीलाई पु¥याउन म पार्टी नेतृत्वलाई विशेष आग्रह गर्छु । जय नेपाल ।
सापकोटा, नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमको सभापति तथा नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्य हुन् ।
वि.सं.२०७६ माघ १९ आइतवार २२:२५ मा प्रकाशित






























