१९ जेठ, काठमाडौँ । सुदरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख सर्मीला कुमारी पन्तद्वारा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नेतर्फ परिलक्षित हुने जनाइएको छ ।
प्रदेशको खाद्या तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ‘नमुना गाउँ आफै बनाउँ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनतर्फ प्रोत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी, कृषि व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणमार्फत कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
कृषिको व्यवासायीकरणका लागि करार, समूह, पट्टा कृषि व्यवसाय प्रणाली र सहकारी खेतीको लागि एकीकृत भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने, भूमिहिन र व्यवसायीक कृषकहरुलाई कृषि पेशामा सहयोग पु¥याउन भूमि बैंकको स्थापना गरिने, जैविक विषादीको प्रयोगलाई बढावा दिई रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइने लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा र आपूर्तिको प्रभावकारी व्यवस्था गरी जनतालाई ‘रोगबाट बचाऔँ, भोकबाट जोगाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
प्रदेश स्तरमा एम्बुलेटोरी क्लिनिक सहितको प्रादेशिक विज्ञ भेटेनरी परामर्श अस्पताल र बाली संरक्षण एम्बुलेन्स स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ ।
त्यस्तै कृषकसँग कृषि विद्यार्थी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि अध्ययनसँगै आयआर्जन तथा कृषि प्रसारलाई थप टेवा दिइने कार्यक्रम ल्याइने योजनामा पारिएको छ ।
छिमेकी तथा तेस्रो मुलुकबाट रोजगारी गुमाई स्वदेश फर्केका नागरिकहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता प्रयोग गरी कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमुलक साना तथा मझौला उद्योग र प्रदेशमा सञ्चालन हुने तथा साना तथा मझौला व्यवसायको उत्पादन अभिवृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन त्यस्ता उद्योगहरुले उत्पादन र सिर्जना गरेको रोजगारीसहितको परिणामको आधारमा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र रहेको व्यास गाउँपालिकाको विकासलाई ध्यानमा राखी त्यस क्षेत्रको जनताको जीवनस्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसमुदायका लागि सामाजिक सुरक्षा र विकासका कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।
