हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद गम्भीर अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । पछिल्ला नियुक्ती र कर्णाली विद्रोहसँगै सतहमा देखिएको विवाद गम्भीर चरणमा पुगेको हो ।

नेकपा निकट स्रोतले जनाएअनुसार विवाद पार्टी अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीसम्म पुगेको छ । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले ओलीविरुद्वअविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

नेकपा निकट स्रोतका अनुसार प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग समेत मिलेर भएपनि प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

प्रचण्ड निकटका एक नेताले विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘कुनै सहमती पालना हुँदैन्, सबैलाई पाखा पन्छाएर अगाडि जाने मात्रै ध्याउन्न हुन्छ भने विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता आउँछ’ उनले भने, ‘पछिल्लो गृहकार्य त्यहि भनेर बुझ्दा हुन्छ ।’

उनका अनुसार अध्यक्ष ओलीले अख्तियार गरेको शैलीले पार्टी र सरकार पुरै बदनाम भएको छ । कार्यकर्तामा निराशा र जनस्तरमा विश्वास गुम्दै गएको छ ।

कर्णाली विद्रोहबाट तर्सिएको थियो प्रचण्ड–नेपाल पक्ष

गत असोज २५ मा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्व नेकपाकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेता यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा १८ जनाको हस्ताक्षरसहित शाहीविरुद्व प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

एकाएक शाहीविरुद्व प्रस्ताव आएसँगै नेकपाभित्रको पूर्वमाओवादी पक्ष निकै तर्सिएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच सहमती भएसँगै प्रस्ताव असफल हुन पुग्यो । तर, घटनाले भने केन्द्रमा देखिएको विवाद गम्भीरता तर्फ पुर्यायो ।

विवाद कायमै भईरहेको बेला असोज २८ मा प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रत्यासित मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गरेसँगै विवाद झनै बल्झिएको थियो । त्यसअघि असोज १५ मा ओलीले एकपक्षीय रुपमा केहि महत्वपूर्णं नियुक्तीहरु पनि गरेका थिए ।

त्यसयता रअप्रमुखसँग ओलीको गरेको गोप्य भेटले पनि थप झस्काउन मद्दत मिलेको बताइन्छ ।

के छ अविश्वासको प्रस्तावबारे कानूनी प्रावधान ?

संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्णं सदस्यमध्ये एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । प्रस्ताव पेश भएसँगै महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुखलाई तुरुन्त जानकारी गराउने र सात दिनपछिको कुनै बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने मिति वा समय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

मतदान प्रक्रियामा गएमो सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजन हुनेछ । प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्णं सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक व्यवस्थामा प्रस्ताव असफल भएको खण्डमा एक वर्षभित्र पुनः अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिँदैन ।