हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को परिक्षण र उपचार निःशुल्क नगर्ने सरकारको निर्णयमाथि धक्का लागेको छ । सर्वौच्च अदालतले शुल्क लिन पाउनुपर्ने सरकारको निर्णयलाई गलत भन्दै परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न फैसला सुनाएको हाे ।

कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गर्दै सर्वौच्चले यस्तो आदेश सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति नदिएको हो ।

गत असोज १५ मा पिसिआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वौच्चले सरकारकाे नाममा परमादेश जारी गरेकाे थियो। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निःशुल्क गर्न परमादेशको जारी गरेको थियो ।

तर, सरकारले उक्त परमादेश विपरीत शुल्क लिने निर्णय र निर्देशन जारी गरेको थियो । जुन निर्णयले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता ओली र केसीले सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतको अवहेलना मुद्दा परेपछि सरकारले परमादेश पुनरावलोकनको अनुमति माग्न निवेदन दिएको थियो ।

सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् उक्त आदेशको पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो।