Sansar News
पुस २३, काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले पछिल्लो ८/९ महिनादेखि आफुँले अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल बनाउँदै आएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बिहिबार बोल्दै उनले पार्टी एकता जोगाउन प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीविरुद्व आएका प्रस्तावलाई असफल बनाएको बताए ।
उनका पछिल्लो अविश्वासको प्रस्तावबारे भने आफुँलाई जानकारी नै हुन नपाएको बताए ।
‘गएको ८/ महिनादेखि मैंले निरन्तर आलोचना गर्ने समुहभित्र बसेर पनि पार्टी एकतालाई जोगाउनका निम्ति अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल गराएको थिएँ’, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भनेका छन्, ‘पार्टीमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोपसहितका पत्रहरु राख्दाखेरि पनि मैंले यो एउटा सुधारको निम्ति सम्भव उपाय हुनसक्छ भनेर मैंले राखेको थिएँ तर, अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदाखेरि मलाई सोधिएन, यसपटक मलाई थाहा थिएन, ५ गते अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ भनेर ।’
गौतमले पार्टीभित्र आएको समस्या नै प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीका कारण आएको बताए । उनले आफुँले ओलीलाई निकै पटक शैली सुधार गर्न सुझाब पनि दिएको बताए ।
‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)को कार्यशैलीले नै हाम्रो पार्टीमा धेरै धेरै विवादहरु उत्पन्न गराएका हुन्, उहाँलाई मैंले धेरै पटक सुझाब पनि राखेको छु, यो शैली सुधार गर्नुपर्छ भनेर’, उनले भनेका छन् ।
ओलीले पार्टी जोगाउनका निम्ति पनि अविश्वासको प्रस्ताव नआउँदै राजीनामा दिनुपर्ने गौतमको भनाई छ । जसमा ओलीले चुकेको उनले बताए । ‘पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरु प्रधानमन्त्री नै भएपनि राजीनामा दिनुपर्छ, पार्टी जोगाउनको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति अवसर थियो, तर भएन’, उनले भनेका छन् ।
यस्तो छ राष्ट्रियसभामा गौतमले राखेको धारणाको केहि अंश
पार्टी एकता पछि पार्टीको सचिवालयको नाताले मैंले धेरै विषयहरु उठाएँ । पार्टीका नेताका कार्यशैलीका सम्बन्धमा पनि सुधारको निम्ति धेरै अनुरोध गरें । तर पनि त्यो कार्यशैली सुधार हुन सकेन । म विभिन्न कारणले विरोधी जस्तो भएर प्रकट भएँ । तर, मैंले अविश्वासको प्रस्तावबाट आफ्नै पार्टीको नेतालाई पराजीत गर्ने । गएको ८/९ महिनादेखि मैंले निरन्तर आलोचना गर्ने समुहभित्र बसेर पनि पार्टी एकतालाई जोगाउनका निम्ति मैंले अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल गराएको थिएँ । म त्यसमा सामेल हुन सक्दैन् भनेको थिएँ ।
पार्टीमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोपसहितका पत्रहरु राख्दाखेरि पनि मैंले यो एउटा सुधारको निम्ति सम्भव उपाय हुनसक्छ भनेर मैंले राखेको थिएँ । तर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदाखेरि मलाई सोधिएन । यसपटक मलाई थाहा थिएन, ५ गते अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ भनेर ।
प्रधानमन्त्रीको म कटु आलोचक हुँ । उहाँको कार्यशैलीले नै हाम्रो पार्टीमा धेरै धेरै विवादहरु उत्पन्न गराएका हुन् । र, उहाँ मेरो ४३ वर्षदेखिको सहयोद्धा पनि हो । मेरो मित्र पनि हो ।
उहाँलाई मैंले धेरै पटक सुझाब पनि राखेको छु । यो शैली सुधार गर्नुपर्छ भनेर ।
उहाँ प्रधानमन्त्री दुई पटक हुनुभयो । दुवै पटक मैंले धेरै सुझाबहरु राखेँ । मेरा सुझाबहरु कति उहाँले ग्रहण गर्नुभयो कति ग्रहण गर्नुभएन । तर, उहाँले मलाई मित्रको रुपमा सधैंभरि सम्मान गर्नुहुन्छ । आजपनि गर्नुहुन्छ । तर, यसपटक प्रतिनिधि सभा भंग गर्दाखेरि म यौटा कम्युनिष्ट आन्दोलनको योद्धा, जीवन समर्पित गरेको । आफ्नो किसिमले भूमिका खेलेको । सायद नेकपा एमालेभित्र सबभन्दा बढि संगठन निर्माण गर्ने र नेता तथा कार्यकर्ता निर्माण गर्नेभित्र म पर्छुहोला ।
अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा हामी एक ठाउँमा छौं । तर, उहाँले सोध्नुभएन । मलाई थाहा थिएन ।
उहाँले पटक–पटक भन्ने गर्नुभएको थियो कि, यो मलाई अविश्वासद्धारा बर्खास्त गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्णं हुनेछ । मैंले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ, पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरु प्रधानमन्त्री नै भएपनि राजीनामा दिनुपर्छ । पार्टी जोगाउनको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति अवसर थियो । अविश्वासको प्रस्ताव लगिराखेका भन्ने थाहा पाएपछि ।
मैंले सोंचे, म त्यो ठाउँमा भएको भए के गर्थेंहोला । मैंले त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिल्यै नै राजीनामा दिन्थे । त्यसले मैंले मिहेनत गरेर बनाएको पार्टी जोगिन्थ्यो र एउटा उदाहरण प्रस्तुत हुन्थ्यो नेपालको इतिहासमा पार्टी र सरकारको सम्बन्ध राम्रो गरेर मिलाउनको निम्ति र आगामी दिनमा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहनेका निम्ति शिक्षा हुन्थ्यो । त्यसैले मैंले समर्थन गरिन । मैंले यो असंवैधानिक कदम हो भने ।
तर, सर्वोच्च अदालतमा परेका जति पनि रिटहरु छन्, ती रिटहरु संवैधानिक इजलासमा लगेएपछि असंवैधानिक हुन् भनेर भन्न मिल्दैन् । त्यसभएको कारण म चुप लागेको छु । कि यो विषय संवैधानिक विषय हो भनेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसो भनेपछि पछि पनि निर्णय गर्दा यदि पुनस्र्थापना गरेछ भनेपनि यो असंवैधानिक हो त्यसो भएर पुनस्र्थापना गरेछ भन्ने छैन् । निर्वाचनलाई जारी गरेछ भने त त्यो संवैधानिक नै हो भन्ने होला ।
वि.सं.२०७७ पुस २३ बिहीवार १५:३४ मा प्रकाशित
