३५ मानवअधिकारकर्मीको एउटै आवाज ‘संसद बिघटनको निर्णय अबिलम्ब फिर्ता गर’

११ जेठ, काठमाडौं । मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत ३५ मानवअधिकारकर्मीहरुले संसद विघटनको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत ब्यक्ति तथा संस्थाहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अलोकतान्त्रिक एवम् असंवैधानिक रुपमा गरिएको संसद विघटनको निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् ।

संसद विघटन फिर्ता लिन माग गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यो असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा स्वेच्छाचारी निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिई जनताको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान एवम् लोकतन्त्र, मानवअधिकार, शुसासन, संबिधान तथा कानूनको शासनको प्रत्याभूति गर्न हार्दिक आव्हान गर्दछौं । ’

जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संबिधानको भविष्य नै खतरामा पार्ने गरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएको सो निर्णय असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, मानवअधिकार बिरोधी तथा प्रतिगामी रहेको ठहर गर्दै हामीहरु सो कार्यको घोर भत्सना गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिको आह्वानमा बिपक्षी दलका नेताले १४९ जना संसदहरुको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन राष्ट्रपतिलाई गरेको लिखित निवेदनलाई संसदले सिद्ध गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति स्वयंले अन्यथा अनुमान गरी आधार नपुगेको भनी खारेज गर्ने कार्यले संबिधानले निर्देशित गरेको सरकार निर्माणको प्रावधान तथा संबिधान प्रदत्त संसदको अधिकारमाथी गम्भीर कुठाराघात हुन गएको बताइएको छ ।

उनीहरुले मानवअधिकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, र संबिधानको रक्षार्थ सबै मानवअधिकारकर्मी, संघसंस्था, नागरिक समाज र ब्यक्तिहरुलाई एकताबद्ध भई कडा प्रतिबादमा उत्रन आह्वान गरेका छन् ।

विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ ” मिति २०७८ साल जेष्ठ ७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीद्वारा प्रजातन्त्र, मानवअधिकार‚ नैतिकता एवम राजनैतिक मुल्य मान्यता तथा संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल हुनेगरी सत्तास्वार्थ केन्द्रित भई केवल आफ्नो पद जोगाउन मध्यरातमा अप्रत्यासितरुपमा जननिर्वाचित सार्बभौम संसद बिघटन गरी मिति २०७८ साल कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा चुनाव गर्ने गरी गरिएको सिफारिशलाई सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हुबहु अनुमोदन गरी जननिर्वाचित सार्वभौम संसद बिघटन गरेको निर्णयप्रति हामी तपशिलमा उल्लेखित मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत ब्यक्ति तथा संस्थाहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपालको संबिधानको धारा ७६(३) बमोजिम गठन भएको सरकारले धारा ७६(४) बमोजिम अनिवार्य रुपमा बिश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानको प्रयोग नै नगरी धारा ७६(५) को प्रकृयामा अगाडी बढ्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्नु र राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो असंबैधानिक सिफारिशलाई आधार मानी धारा ७६(५) बमोजिम बहुमत प्राप्त ब्यक्तिलाई सरकार गठन गर्न आव्हान गरिने कार्य प्रथम दृष्टिमै असम्बैधानिक छ । तथापी सोही आह्वान अनुसार बिपक्षी दलका नेताले १४९ जना संसदहरुको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन राष्ट्रपतिलाई गरेको लिखित निवेदनलाई संसदले सिद्ध गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति स्वयंले अन्यथा अनुमान गरी आधार नपुगेको भनी खारेज गर्ने कार्यले संबिधानले निर्देशित गरेको सरकार निर्माणको प्रावधान तथा संबिधान प्रदत्त संसदको अधिकारमाथी गम्भीर कुठाराघात हुन गएको छ ।

यतिबेला देश र जनता कोरोना माहामारीको प्रकोपले आक्रान्त छन् । दिनानुदिन नयाँ नयाँ भेरियन्टको कोरोना संक्रमण बिस्तार भईरहेको छ । नागरिकहरु अत्यावश्यक औषधी, अक्सिजन तथा उपचार अभावमा दैनिक सैयौको संख्यामा हताहत भईरहेका छन् । गरीब एवम् बिपन्न समुदाय कामको अभावमा बिहान बेलुकीको छाक टार्न नसकी भोकले मर्नुपर्ने दर्दनाक स्थितिको सृजना भएको छ । जनस्वास्थ्यमा देखिएको यस्तो गम्भिर संकटको घडीमा सम्पूर्ण राजनैतिक तथा सामाजिक शक्तिहरु एकजुट भई कोरोना माहामारीको विरुद्धमा जुझ्नुपर्ने तथा माहामारी रोकथाम, नियन्त्रण एवम् उपचार तथा यसले समग्र मुलुकमा पार्ने बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गरी नागरिकहरुको जीवन रक्षार्थ अहोरात्र खटिनु पर्नेमा यो यथार्थको प्रतिकुल अर्बाैँ रुपैयाँ खर्चगरी मध्यावधी निर्वाचनमा राष्ट्रलाई धकेल्ने कार्य किमार्थ सहि हुन सक्दैन । यस अतिरिक्त गत पौष ५ गते प्रधानमन्त्री स्वयंले बिघटन गरेको यो सार्बभौम संसदलाई सम्मानित सर्बाेच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेकोमा ६ महिना पनि बित्न नपाउँदै अदालतको फैसलाको प्रतिकूल हुनेगरी पुनः भंगगरी निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णय असंबैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक निर्णय हो भन्ने तथ्य दिनको घाम जस्तै स्पष्ट छ । सरकारको यस्तो असंबैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक निर्णयलाई हुबहु अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको स्वेच्छाचारी कदमको सम्पूर्ण मानवअधिकारबादी समुदायले कडा प्रतिबाद गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ मानवअधिकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, र संबिधानको रक्षार्थ सबै मानवअधिकारकर्मी, संघसंस्था, नागरिक समाज र ब्यक्तिहरुलाई एकताबद्ध भई कडा प्रतिबादमा उत्रन हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

संबिधानको रक्षक राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदमा आसिन ब्यक्तिले ब्यक्ति, गुट र दलभन्दा माथी उठेर ब्यवहारिक रुपमै संबिधानको अक्षरशः कार्यान्वनयको लागि भूमिका खेल्नु पर्नेमा सो को बिपरित सरकारको असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा गैह्रकानूनी कदमको अनुमोदन गरिनु सम्पूर्ण नेपालीको लागि दुःखको बिषय बनेको छ । तसर्थ हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यो असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा स्वेच्छाचारी निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिई जनताको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान एवम् लोकतन्त्र, मानवअधिकार, शुसासन, संबिधान तथा कानूनको शासनको प्रत्याभूति गर्न हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

तपशिल
१) श्री बिष्णुपुकार श्रेष्ठ(धादिङ)
२) श्री हुकुम पोखरेल(रोल्पा)
३) श्री मिना शर्मा तिवारी(पर्वत)
४) श्री सतिश राज मैनाली(बारा)
५) विनोदखण्ड तिमिल्सिना(चितवन)
६) श्री बासुदेव वराल(कास्की)
७) श्री नेत्र पाण्डे(रुपन्देही)
८) श्री डा केदार चन्द भट्ट(वैतडी)
९) श्री जगन्नाथ पोखरेल (प्युठान)
१०) श्री शंकर ढकाल (संखुवासभा)
११) दीपेन्द्र पाठक (मकवानपुर¬)
१२) श्री नारायण विके (सुर्खेत)
१३) श्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ(धादिङ)
१४) श्रीडा. विष्णु राई (खोटाङ)
१५) श्री वरम महत(जुम्ला)
१६) श्री कमला ज्ञवाली (कैलाली)
१७) डा. शिवशरण महर्जन (काठमाडौँ)
१८) डा घनश्याम सुवेदी(झापा)
१९) श्री मोहन आचार्य(कपिलवस्तु)
२०) श्री निर्मल गौतम (दाङ)
२१) श्री पुण्य यादव (सप्तरी)
२२) श्री पुरुषोत्तम नेपाल (मोरङ)
२३) श्री गीता न्यौपाने(काठमाडौँ)
२४) श्री सरिता गौतम (भक्तपुर)
२५) श्री सन्तोष मल्ल (मुगु)
२६) श्री गोकुल सापकोटा(धादिङ)
२७) श्री दिलु घिमिरे (सुर्खेत)
२८) श्री राजेन्द्र शर्मा (सिन्धुपाल्चोक)
२९) श्री बिनिता रोका (गुल्मी)
३०) श्री वरम महत(जुम्ला)
३१) श्री रेणु शर्मा (काठमाण्डौ)
३२) श्री शोभा खनाल(गोरखा)
३३) श्री कल्पना पौडेल (तनहुँ)
३४) श्री सृजना के.सि(ललितपुर)
३५) श्री कोपीला कुँवर(काठमाडौँ)