हामी सबैकाे संसारन्यूज

२४ जेठ, काठमाडौँ । नेकपा(माले)ले राष्ट्रघाती ऋण सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगर्न सरकारलाई कडा खबरदारी गरेको छ ।

नेकपा मालेले हालै अर्थमन्त्रीद्वारा सार्वजनिक २०७८–०७९ को बजेट शिर्षक २७४ मा ब्यवस्था गरिएको पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने भनी विनियोजित १५ अर्व ४२ करोडको बजेट र बजेट शिर्षक ३१९ को अन्तर्देशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणको निम्ति छुट्याइएको ४ अर्व ७ करोडको बजेट जनतामाथि ऋण सम्झौता लाद्ने सरकारी चाल भएको ठहर गर्दै राष्ट्रघाती ऋण सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगर्न कडा खबरदारी गरेको हो ।

पार्टीको सातौं केन्द्रीय कमिटीको महासचिव सीपी मैनालीको अध्यक्षतामा हालै सम्पन्न चौधौं (भर्चुअल) बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएकाे प्रेस–विज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

यस्तो छ प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :

१) हालै ओली सरकाका उपप्रधानमन्त्री बनेका राजेन्द्र महतोले नेपालको संविधानको धारा–३ विपरित तथा समस्त नेपाली जनताको भावनालाई समेत चोट पु¥याउँदै “नेपाललाई बहु–राष्ट्रिय राज्य” बनाउने अभिब्यक्तिका साथ नेपालको राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डतामा ठाडो हमला गरेका छन् । नेकपा (माले) निज मन्त्रीको त्यस्तो अभिब्यक्ति र त्यस पछि रहेको उनको नियतको घोर बिरोध गर्दछ । साथै पार्टी माग गर्दछ : राजेन्द्र महतोले अविलम्व नेपाली जनता समक्ष क्षमा याचना गरुन् ।

२) नेपालले भूराजनीतिक संवेदनशीलताको कारण अपनाउनुपर्ने कडा नागरिकता नीति र अबैधानिक ढंगले वितरित नागरिकताको छानवीन र खारेज गर्नु पर्ने आवश्यकता विपरित ओली नेतृत्वको यस सरकारले विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादीहरुका रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रहित बिरोधी नागरिकता अध्यादेश ल्याएको छ । यो बैठक उक्त परिवेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बिषयमा ल्याइएको उक्त नागरिकता अध्यादेशलाई तुरुन्त फिर्ता लिन र अविलम्व “उच्चस्तरीय नागरिकता छानवीन न्यायिक आयोग” गठन गरी जन्मसिद्ध र अन्य अवैधानिक नागरिकता–प्रमाण पत्रहरुलाई खारेज गरेर मात्र बैधानिक जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई संविधान बमोजिम नागरिकता दिनुपर्ने जोडदार माग गर्दछ ।

३) ब्यापार–घाटा पूर्ति गर्ने नाममा जथाभावी चुरे क्षेत्रका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकालेर भारततर्फ निकासी गर्ने यो सरकारको गलत निर्णयको यो बैठक घोर बिरोध गर्दछ । साथै यो बैठक चुरेक्षेत्रको भूमि र वन विनाश गरी यहाँको वातावरणीय सन्तुलन बिगार्ने, खहरे–खोलाका बाढीद्वारा नदीका बगर र आसपास गेगरिलो जमिन उकास गर्ने, पानीको मुहान सुकाउने, भूमिगत पानीको तहलाई भसाउने र तराईको मरुभूमिकरण गरी लाखौं जनताको वासउठ्ठा गर्ने जनघाती कामका साथै कमिशन खाई मुठ्ठी भरका स्वदेशी–बिदेशी ब्यापारी तथा ठेकेदारहरुलाई पोस्ने र विदेशीरुको संकीर्ण स्वार्थ पुरागर्ने यस्तो राष्ट्रघाती निर्णयलाई फिर्ता गराउन समस्त देशभक्त नेपाली जनता समक्ष आआफ्नो गाऊँ–ठाउँबाट संघर्षमा उत्रन बिनम्र तर सशक्त अपील गर्दछ ।

४) मुलुकका बिभिन्न जिल्लामा लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा आम श्रमजीवी जनता गाँस–बासको समस्याले अत्यन्तै पीडित बनेका छन् । बेरोजगारीको मार खेपिरहेका जनताको जीविकोपार्जनबारे यो सरकार संवेदनहीन रहेको छ । यो बैठक अविलम्व पीडित जनहरुलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउँदै तिनलाई आयआर्जनको दीगो विकल्प उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछ ।

५) कोभिड–१९ बिरुद्ध भारतीय खोपको पहिलो डोज लिइसकेका लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकले समयमै दोस्रो डोज लिन पाएका छैनन् । समयमै दोस्रो खोप नलिंदा पहिलो खोप प्रयोजनहीन हुने र स्वास्थ असुरक्षा बढ्ने भएकोले निजहरुलाई अविलम्व दोस्रो खोप उपलब्ध गराउन यो बैठक सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

६) कोभिड–१९ महामारी रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा तथा लकडाउनले गर्दा रोजीरोटीको जोहोमा ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सानोतिनो ब्यवसाय गरिरहेका नेपाली नागरिक ठूलो मारमा परेका छन् । तसर्थ तिनलाई ब्याङ्क एवम् अन्य वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋणको लकडाउन अवधिभरको ब्याज–अनुदान दिन बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

७) बजेट शिर्षक २७४ मा ब्यवस्था गरिएको पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने भनी विनियोजित १५ अर्व ४२ करोडको बजेट र बजेट शिर्षक ३१९ को अन्तर्देशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणको निम्ति छुट्याइएको ४ अर्व ७ करोडको बजेट जनतामाथि ऋण सम्झौता लाद्ने सरकारी चाल भएको ठहर गर्दै यो बैठक त्यस कार्यलाई निन्दा गर्छ र राष्ट्रघाती ऋण सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगर्न कडा खवरदारी गर्दछ ।

८) अति संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको नेपाल विशिष्ट कारणहरुले गर्दा हस्तक्षेपकारी विदेशी शक्तिहरुको ब्यापक चलखेलको शिकार बनिरहेको र ओली सरकारको कुशासनले गर्दा गंभिररुपमा आन्तरिक अब्यवस्था र संकटमा फँसेकोले यस स्थितिबाट देशलाई उद्धार गर्न देशका सबै देशभक्त शक्तिहरुले संगठित भई राजनीतिक वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा जुट्न ढिलो भइरहेको छ । अतः यो बैठक देशका चारवटै धारका देशभक्तहरु समक्ष ज्वलन्त राष्ट्रिय समस्याहरुका देश तथा जनता मुखी समाधानका अजेण्डामा एकगठ हुँदै “देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति”को निर्माण–कार्यमा जुट्न विनम्र आह्वान गर्दछ ।

९) आ.व. २०७८/०७९ को बजेट संविधान बमोजिम जेठ १५ गते नै ल्याउनु पर्ने ब्यवस्था भएको सन्दर्भमा केपी ओलीको काम चलाउ सरकारले प्रतिनिधिसभा तत्काल नरहेको अवस्थामा नयाँ कार्यक्रमहरु नथपी कामचलाउ बजेट मात्र ल्याउनु पर्नेमा अध्यादेश मार्फत् चुनावमुखी पूर्णबजेट ल्याएको छ । यो बजेट मूलतः ऋणमुखी, बितरणमुखी, कार्यकर्ता–पोषक, भ्रष्टाचार–प्रदायक, एम्.सी.सी.पक्षधर, (काली गण्डकी डाइभर्सनमा लगानिको कारण) विदेश–मुखी समेत बनेको छ, जसको कार्यान्वयनको पनि अनिश्चित देखिन्छ । नेकपा (माले) उक्त आधारहरुमा सरकारको यस बजेटको सशक्त आलोचना गर्दछ । धन्यवाद १
जेठ २४, २०७८/काठमाडौं ।
सी.पी.मैनाली
महासचिव, नेकपा (माले)