हामी सबैकाे संसारन्यूज

३१ जेठ, काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापा प्रदेश सभा सदस्यबाट मुक्त भएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद थापाको रिटको पक्षमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएँसँगै उनको सांसद पद गएको हो ।

यसअघि पार्टी निर्देशन नमानेको भन्दै गत बिहीबार सांसद पदबाट हटाइएका थापालाई गत आइतबार सर्वोच्च अदालतले पुर्नबहाली गरिदिएको थियो ।  प्रदेश सभाको कार्वाही विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा अदालतले थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोचको अन्तरिम आदेशसँगै थापा प्रदेश सभा सदस्यमा पुर्नबहाली भएका थिए ।

थापा सांसदमा बहाली भएसँगै उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पुनरावेदन निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त पुनरावेदन निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश पश्चात परिस्थितिमा परिवर्तन भई हाल विपक्षी निवेदक कृष्ण थापा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । यस अवस्थामा विपक्षी निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिनू भनी यस अदालतबाट मिति २०७८/२/२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा हाल आवश्यकता र उपयुक्तता रहिरहेको नदेखिंदा सो मिति २०७८/०२/२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन नपरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (७) बमोजिम खारेज गरिदिएको छ ।’

सांसद पदमा पुर्नबहाली भएपछि पनि पुनः थापाले ह्वीप उलंघन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत माग्ने क्रममा जनमोर्चाले विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेको थियो तर थापाले पार्टीको ह्वीप उलंघन गर्दै तटस्थ बसेका थिए । त्यसपछि पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको थियो ।

थापा पदमुक्त भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा अब राष्ट्रिय  जनमोर्चाका दुई सांसदमात्र रहेका छन् ।