जेठ ३१, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को विवाद उत्कर्षमा छ । विवाद उत्कर्षमा पुग्दा दुई पक्षबीचको सम्बन्ध पनि पानी बाराबारको जस्तो देखिन्छ ।
तर, एमालेको केन्द्रमा पानी बाराबारको सम्बन्ध चलिरहँदा प्रदेश तहमा भने नाटकीय मिलाप देखिन थालेको छ । एमालेभित्रकै अन्तरद्वन्दका कारण कर्णाली र सुदुरपश्चिममा सानो दलले लाभ उठाईरहँदा लुम्बिनी, बाग्मती र प्रदेश १ मा भने नाटकीय मिलाप देखिएको छ ।
नाटकीय मिलापका बीच तीनै प्रदेश सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पनि बहुमतले पारित भएका छन् । जससँगै तीनै प्रदेशका सरकारहरुले पनि तत्कालको संकटबाट पार पाएका छन् ।
सुरुवातदेखि नै विवाद थियो बागमती र प्रदेश १ मा
बागमती प्रदेशका ओली पक्ष र माधव पक्षबीच सरकार गठनदेखि नै विवाद छ । तत्कालिन समय पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पाखा पन्छाएर ओली पक्षले डोरमणी पौडेललाई बलपूर्वक मुख्यमन्त्री बनाएको थियो ।
आफुँभन्दा राजनीतिक हिसाबले निकै जुनियर डोरमणिलाई मुख्यमन्त्री बनाइएसँगै शाक्य निकै चिढिएकी थिइन् । नेतृ शाक्यमाथि गरिएको मानमर्दनसँगै सिंगो माधव पक्ष असन्तुष्ट बनेको थियो ।
बागमती प्रदेशमा सुरुवातदेखि नै देखिएको आन्तरिक असन्तुष्टीको कारण सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको थियो ।
यता, प्रदेश १ को अवस्था पनि त्यस्तै छ । एमालेको एकल बहुमतमा रहेको प्रदेश १ मा सरकार गठनदेखि नै विवाद छ । तत्कालिन समय सिनियरिटीको आधारमा नभई पक्षको आधारमा मुख्यमन्त्री छानिएको थियो ।
एमालेको प्रदेश १ का संयोजकसमेत रहेका भीम आचार्यलाई पाखा पन्छाएर ओलीले पक्षले बलपूर्वक शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्रिपरिषद विस्तारमा पनि ओली पक्षले एकलौटी गरेको थियो ।
जसको कारण दुवै प्रदेशमा सुरुवातदेखि नै विवाद चरम थियो । तर, त्यस्तो चरम विवाद पछिल्लो घटनाक्रमसँगै भने नाटकीय मिलनमा देखिएको छ । अस्वभाविक लाग्ने यो मिलन कसरी भयो भन्ने प्रश्न सबैलाई जागेको छ ।
कसरी भयो नाटकीय मिलन ?
पानी बाराबारको अवस्थामा नाटकीय रुपमा देखिएको अस्वभाविक मिलनप्रति प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । धेरैलाई मिलन कसरी भयो भन्ने विषयले अल्मल्याएको छ ।
तर, एमालेको माधव पक्षीय नेता राजेन्द्र पाण्डे प्रदेश सभा नै सिध्याउने षडयन्त्र भएपछि बचाउनलाई पछिल्लो रणनीति अख्तियार गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार रणनीतिको उद्देश्य ओली समूहलाई सहयोग गर्ने नभई प्रदेश सभालाई बचाउने हो ।
‘प्रदेशसभा नै सिध्याउने षडयन्त्र गरियो, हामीले स्थापित गरेको प्रदेश संरचनालाई जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो’, राजेन्द्र पाण्डेले भनेका छन्, ‘हामीले उनीहरुलाई सहयोग गर्न आवश्यक छैन्, सहयोग पनि गरेका होइनौं, मात्रै प्रदेशसभालाई बचाएका हौं ।’
उनका अनुसार विघटन हुने अवस्था आएमा प्रदेश संरचनाको स्थायीत्व नहुने पनि अवस्था आउन सक्छ ।
हाल दुवै प्रदेशमा कानूनी र प्राविधिक रुपमा एमालेको एकल बहुमत छ । एकल बहुमतमा रहेको सरकारले विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा प्रदेशसभा नै विघटन गरिदिने सम्भावना रहन्छ । जुन जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै माधव समूहले एकल बहुमत भएका दुवै ठाउँमा प्रदेश सरकारलाई सघाउने रणनीति लिएको हो ।
संवैधानिक जटिलताको फाईदा ओली समूहलाई
एमाले कानूनतः विभाजित भैसकेको छैन् । प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका सरकारहरु कानूनी हिसाबले एकल बहुमतमा छन् । पार्टी विभाजित नभएको अवस्थाको कारण संवैधानिक रुपमा ओली पक्षले फाईदा लिने अवस्था छ ।
अहिले प्रदेशमा आफुँलाई सहयोग नगरे प्रदेशसभा नै विघटन गरिदिने चेतावनी ओली पक्षले दिँदै आएको छ । बहुमत पक्षलाई बाहिर राखेर प्रदेशसभामा कसैको पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहन्न ।
यदि त्यस्तो अवस्था आईपरेमा बहुमतको आडमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान सक्छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएमा प्रदेशसभा स्वतः विघटनमा जाने उल्लेख छ ।
वि.सं.२०७८ जेठ ३१ सोमवार १८:१८ मा प्रकाशित
























