हामी सबैकाे संसारन्यूज

७ असार, काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएसँगै अब मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओलीसँग चार मन्त्री मात्र बाँकी रहेका छन् ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै दुई उपप्रधानसहित १७ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

यी हुन् सर्वोच्चको आदेशसँगै स्वतः पदमुक्त भएका मन्त्रीहरु :

उपप्रधानमन्त्रीहरू
रघुवीर महासेठ (परराष्ट्रमन्त्री)
राजेन्द्र महतो (सहरी विकासमन्त्री)

मन्त्रीहरू
खगराज अधिकारी,गृहमन्त्री
शरतसिंह भण्डारी, उर्जामन्त्री
अनिलकुमार झा, खानेपानीमन्त्री
शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री
राजकिशोर यादव, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री
लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री
नैनकला थापा, सञ्चार तथा सूचनामन्त्री
ज्वालाकुमारी साह, कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री
विमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री
उमाशंकर अरगरिया, संघीय, पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयनमन्त्री
चन्दा चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री
एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री
नारदमुनि राना, वन तथा वातावरणमन्त्री
गणेशकुमार पहाडी, सामान्य प्रशासनमन्त्री
मोहन बाँनिया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

राज्यमन्त्रीहरू
रेणुका गुरुङ, महिला राज्यमन्त्री
चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जाराज्यमन्त्री
आशाकुमारी विक, वनराज्यमन्त्री

अब प्रधानमन्त्रीसँग अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ यथावत रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपश्चात दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । अघिल्लो हप्तामात्र उनले जसपासमेतलाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गराएका थिए ।

यस्तो थियो सर्वोच्चले गरेको फैसला

File Pic