हामी सबैकाे संसारन्यूज

असार ११, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई जबरजस्ती विवादमा तानिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीको पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् ।

विपक्षीहरुमा राष्ट्रपतिमाथि गाली गर्ने प्रतियोगिता नै चलेको टिप्पणी ओलीको छ ।

‘जसले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न सक्याे, मुख छोड्न सक्यो, त्यो ठूलो हुने कम्पिटिसन चल्या छ, हिजो पनि केही भूतपूर्वकहरुको लस्करले प्रेस मिट गरेको देख्याथिएँ’, ओलीले भनेका छन्, ‘त्यसमा पनि राष्ट्रपतिभन्दा राजै राम्रो भन्नेसम्म उहाँहरु पुग्नुभयो, कतिबेला के बोल्ने थाहा छैन।’

राष्ट्रपतिले सीमित अधिकार पाएको भन्दै उनले विवादित कदमहरुको बचाउ गरे । उनले गणतन्त्रप्रतिको वैरभावले पनि राष्ट्रपतिलाई गाली गरिएकाे बताए ।

‘राष्ट्रपतिलाई जे अधिकार दिएका छौं त्यसमा राष्ट्रपति सीमित हुनुहुन्छ’, ओलीले भनेका छन्, ‘उहाँहरुको सम्बन्धमा केही भन्नु छैन, आ-आफ्नो कल्चरल लेभलको कुरा पनि होला, अर्को कुरा गणतन्त्रप्रतिको वैरभाव पनि होला ।’

विपक्षी गठबन्धन समाजलाई असभ्य र अमर्यादित बनाउन लागेको उनको आरोप छ । ‘उहाँहरू सभ्य मर्यादित समाज होइन, असभ्य समाज बनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरुका बोलाई चलाई अभिव्यक्ति यी सबै कुरामा देखिन्छ’, उनले भनेका छन् ।

बिहीबार विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले पत्रकारहरुसँग गरेको अन्तरक्रियामा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमा कायम राख्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले राष्ट्रपतिभन्दा राजाहरुको शान राम्राे भएको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘अहिले त राष्ट्रपति भनेको संस्था त‘ राजाहरु हुँदा एउटा शान थियो । अहिले त शान पनि छैन, मान पनि छैन, कस्तो भयो हामीले बनाएको संस्था ?’

तर, राष्ट्रपतिका धेरै कदम विवादित छन्

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकालाई बचाउ गर्नु उनी अनुकुलको व्याख्या हो तर, भण्डारीलाई मात्रै अलग्गै राखेर हेर्दा उनका भूमिका पनि निकै विवादित छन् । उनी राष्ट्रपतिको भूमिकामा भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको सहयोगी जस्ती देखिन्छिन् ।

अघिल्लो प्रतिनिधि विघटन (०७७ पुस ५) देखि मात्रै ओलीले चालेका ७ कदमलाई अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । जसलाई अदालतले असंवैधानिक भएको पनि ठहर गरेको छ । तर, ती प्रतिनिधि सभा विघटनदेखिका सबै असंवैधानिक कदमहरुमा राष्ट्रपति पनि साँक्षी बन्दै आएकी छिन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट चालिने कदमलाई सामान्य विचार, विमर्शसमेत नगरी सिधै विद्युतीय गतिमा उनले स्वीकृत गर्दै आएकी छिन् । संसदलाई विघटन गर्ने, संसदलाई छल्ने, असंवैधानिक रुपमा नियुक्तीहरु गर्ने काममा एकपछि अर्को गर्दै उनले सहयोग गर्दै आएकी छिन् । निकै विवादमा तानिएका नागरिकता अध्यादेशजस्ता विषयमा पनि उनले विद्युतीय गतिमा स्वीकृति दिएकी थिइन्।

पछिल्लो प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा पनि धेरै कानूनविद्हरुले राष्ट्रपतिको भूमिका असंवैधानिक र विधिसम्मत नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनका असंवैधानिक भूमिकाका आधारमा उनीमाथि महाअभियोगसम्म लगाउनुपर्ने सुझाब कानूनविद्हरुको छ ।