हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दशौ अन्तराष्ट्रिय महाधिबेशन नरोक्न आदेश दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले मंसिर ३ गते एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई महाधिबेशन गर्न दिनु भनिएको पत्र कार्यान्वयन नर्गन समेत अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

एनआरएनएका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधिश श्रीमण कुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

उक्त आदेशमा परराष्ट्र मन्त्रालयको २०७८ असोज २२ र म)सिर ३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र महाधिबेशन नरोक्न भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।
पाटन उच्च अदालतको फैसलालाई अध्यक्ष कुमार पन्तले ऐतिहासिक भनेका छन् । पन्तले उच्च आदालतको उक्त आदेशपछि भनेका छन्– ‘हस्तक्षेपरहित सबैको एनआरएन बनाउने कदमका निम्ति आजको दिन ऐतिहासिक !!! सबैमा हार्दिक वधाइ तथा न्यायालयप्रति हार्दिक आभार !!!’

परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्यक्ष कुमार पन्तको नेतृत्वमा रहेको कमिटी विघटन गरी एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष तथा हालका सल्लाहकार समितिका संयोजक शेष घलेको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन भन्दै मंसिर ३ गते संघलाई पत्र पठाएको थियो ।

परराष्ट्रको उक्त पत्र कानुन विपरित भएको भन्दै अध्यक्ष कुमार पन्तले उच्च अदालत पाटनमा बिहीवार रिट दायर गरेका थिए । सोहि रिटको सुनुवाई गर्दै आज उच्च अदालतले त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।