काठमाडाैं । पछिल्लो समयमा सरकारले व्यापार घाटा कटौतीलाई लक्षित गर्दै लागि राष्ट्र बैंकमार्फत नयाँ नीति जारी गरेको छ । जसले कतिपय वस्तुहरुमा १ सय र सवारी साधनमा ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा सवारी साधनको बजारमा प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ । सवारी साधनहरुको आयात तथा व्यावसाय गर्नेहरुको छाता संस्था नाडाले राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । प्रस्तुत छ, यस्तै समसामयिक विषयहरुमा रहेर नाडाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ध्रुव थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मोफसलबाट व्यवसाय गर्दै प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नाडाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । नयाँ जिम्मेवारीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिलेको अवस्थामा चुनौतीपुर्ण नै छ । निर्वाचनबाट नै आएकोले राजधानी तथा मोफसलका सबै व्यवसायीहरु बीचमा सामञ्जस्यता कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । १ हजार जना सदस्य रहेको संस्थामा अहिले झण्डै ३२ सय सदस्यहरु रहेको अवस्था छ । सबैका भावनाहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व मेरो भन्दापनि हाम्रो काँधमा आएको छ ।
नाडाको संगठनात्मक र नीतिगत क्षेत्रमा के–कस्ता समस्या छन् र तपाईंको कार्यकालमा यी क्षेत्रमा के कस्ता कामहरु अगाडि बढ्नेछन् ?
अहिले हाम्रो संस्था संरचनात्मक रुपमा पनि अलिक फरक ढंगले अगाडि बढेको छ । विधानमा संसोधन गरेर अहिले नाडा प्रादेशिक संरचनामा अगाडि बढेको अवस्था छ । अहिले संरचनागत रुपमा मात्रै प्रदेश संगठन निर्माण भएको छ, अब प्रदेश संरचनालाई पनि बलियो बनाउन पर्ने र अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै नाडाको सचिवालयमा पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सानोबाट ठुलो आकारमा पुगेको संस्थालाई आधुनिकीकरण गर्दै सुचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि जोडिएको छ । सरकारका नीतिमा पनि हाम्रो संस्थाको तर्फबाट सुझाव दिनुपर्ने भूमिका हामीले खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्दृन गर्न विभिन्न कुराहरुमा सुविधा पनि दिएको छ । जसलाई हामीले पनि स्वागत गरिराखेका छौं । अर्को कुरा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन उत्पादनको सम्भावना पनि रहन्छ, किनभने यसमा डिजेल तथा पेट्रोल इन्जिनमा जस्तो धेरै पार्टहरुको प्रयाेग हुँदैन् । एसेम्बल गर्नको लागि पनि सहज छ ।
सवारी साधन वा सवारी साधनजन्य सामाग्रीको आयात तथा व्यवसायमा भञ्सार तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवसायीहरुले के कस्ता समस्याहरु छन् ?
हामी व्यवसायीहरुले मुख्य रुपमा भोग्नुपरेको समस्या नै यही हो । भञ्सारमा संधै नै समस्या देखिएका छन् । सबै एकै खालका व्यवसायी पनि छैनन् । जस्तै कोही परम्परागत त कोही आधुनिक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरु छन् । आधुनिकिकरण गरेका व्यवसायीहरुलाई त त्यति धेरै गाह्राे छैन् अहिलेपनि । तर परम्परागत रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरुलाई भने भञ्सारमा समस्या भइरहेको अवस्था छ । यहाँनेर नाडाले माध्यमको रुपमा भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । सरकारसँग वार्तालाप गर्ने र सुधारको लागि सुझाव दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । व्यवसायी र सरकारको बीचमा नाडाले काम गर्नेछ, जुन भञ्सारमा मुल्यांकनको विषयमा सबैभन्दा धेरै समस्या छ । एक्जिम नै खोलेर ल्याएका सामानलाई पनि कम मुल्यमा ल्याएको भन्दै थप मुल्य तिराएको अवस्था छ । यी कुराहरुमा नाडाले व्यवसायीहरुका कुरा सुनेर सरकारसमक्ष पुर्याउने काम गर्नेछ ।
भन्सार र तिरेर आयात गरिएका रेडिमेड र नेपाल भित्रै एसेम्बल गरिएका सवारी साधनको मुल्यमा किन समानता हुन्छ ? यो अस्वभाविक भएन र ?
अहिलेको अवस्थमा चाहिँ केही फरक हुन आउँछ । अहिलेको बजेटबाट सरकारले फरक नीति अगाडि बढाइसकेपछि फरक पनि देखिन थालेको छ । विगतमा एसेम्बल गरिएका पार्टपुर्जाहरुमा भन्सार दर बढी भएकाले उस्तै उस्तै पर्न जाने अवस्था देखापर्याे । अर्थात ओभरल लागत एउटै पर्न गयो । तर अहिले सरकारले पार्टपुर्जा आयातमा कर छुट दिने जुन नीति लिएको छ, त्यसले गर्दा अब एसेम्बल गरिएका सवारी साधनको बजार मुल्यमा फरक चाहिँ परेको देखिनेछ ।
सवारी साधन आयात गर्न कम्तिमा ३ महिना समय लाग्छ । युरोपियन मुलुकबाट ल्याउने हो भने त ५ महिनासम्म समय लाग्छ । यति लामो समय सम्म बिना ब्याज बैंकमा पैसा राखेर सामान खरिद गर्दा सवारी साधनको आयातमा लागत बढ्न जान्छ । अन्त्यमा व्यवसायीले त आफुलाई नाफा राखेर कारोबार गर्छ, मर्का त उपभोक्तालाई नै पर्ने हो ।
भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारी साधनमा ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ । तपाईंहरुको असहमति सार्वजनिक भएको छ । यसलाई कसरी लिने ?
यो विषयलाई हामीले बोर्डको वैठकबाट नै असहमति जनाइसकेका छौं । यसलाई तुरुन्त परिमार्जन गरिनुपर्छ भनेर हामीले माग गरिसकेका छौं । यो सरकारले आयात घटाउनको लागि ल्याएको हो भन्ने प्रस्ट पारेको छ । तर अहिलेको सन्दर्भमा सवारी साधन भनेको विलासिता होइन् अत्यावश्यक वस्तु अन्तरगत पर्छ । सरकारले अगाडि बढाएको नीतिले अटोमोवाइल बजारमा ठुलो असर पर्छ । अहिले सरकारले अगाडि सारेको नीति अनुसार हामी व्यवसायीले मार्जिन वापतको बढि पैसा ऋण खोजेर बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । सवारी साधन आयात गर्न कम्तिमा ३ महिना समय लाग्छ । युरोपियन मुलुकबाट ल्याउने हो भने त ५ महिनासम्म समय लाग्छ । यति लामो समय सम्म बिना ब्याज बैंकमा पैसा राखेर सामान खरिद गर्दा सवारी साधनको आयातमा लागत बढ्न जान्छ । अन्त्यमा व्यवसायीले त आफुलाई नाफा राखेर कारोबार गर्छ, मर्का त उपभोक्तालाई नै पर्ने हो । त्यसैले तत्काल यसलाई सच्याइनुपर्छ । गभर्नरले व्यवसायीले पनि त लगानी गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको भनाई राख्नुभयो । हामीले पहिलेदेखि नै १५ देखि २० प्रतिशत त लगानी गर्दै आएका छौं । त्यस्तै शोरुम निर्माण गर्दा ठुलो मात्रामा लागत भएको छ ।
तपाईंले सवारी साधनलाई विलासिता होइन् अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा लिनुपर्ने तर्क अगाडि सार्नुभएको छ । सवारी साधनको आयात राज्यको अधिक व्यापारघाटासँग सम्बन्धित रहेको छ । हरेक क्षेत्रको आवश्यकता आयातमार्फत पुर्ती गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्दै गएको छ । तपाईंहरुजस्ता व्यवसायीहरुले सँधै आयात अनुकुलको नीति निर्माणमा जोड दिने की स्वदेशी उत्पादनमैत्री उत्पादनको तयारीमा पनि लाग्ने ?
नाडाले कहिल्यैपनि आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर भनेको छैन् । यदि सरकारले आयातलाई विस्थापित गर्ने हो भने स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने उत्पादनमुखी नीति पनि त बनाउनुपर्यो नी । सरकार परिवर्तन भन्दा पनि सरकारमा व्यक्ति मात्रै परिवर्तन हुँदा नीति परिवर्तन हुने, कानुन परिवर्तन हुने समस्या छ । व्यवसायीले अरबौं लगानी गरेर व्यवसायको सुरुवात गरेको छ, तर व्यक्तिपिच्छे फरक नीति आउँछ भने कसरी उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्छ ? सवारी साधन उत्पादनको हकमा मार्केटको साइज पनि हुनुपर्यो । अटोमोवाइलको हकमा कतिपय वस्तुमा आयात नै गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । हुलास मोटर्सकै विषयलाई हेरौं, उसले झण्डै २०/२५ वर्ष अगाडि नेपालमा गाडी उत्पादन गर्न सुरु गरेको थियो । जब नेपाल प्रदुषण मापदण्डको विषय आयो उसलाई नीतिगत रुपमा नै अप्ठ्यारो पार्ने काम भयो । उसले सरकारसमक्ष आफ्नो प्रविधिमा सुधारको लागि १ वर्षको समय माग गर्यो तर सुनुवाई भएन् । जसकारण फ्याक्ट्री बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्याइयो । त्यसकारण नेपालमा उत्पादनमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो भने त्यो अनुसारको नीति निर्माण गरियोस् । हामी पनि लगानी गर्न तयार छौं ।
यदि सरकारले आयातलाई विस्थापित गर्ने हो भने स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने उत्पादनमुखी नीति पनि त बनाउनुपर्यो नी । सरकार परिवर्तन भन्दा पनि सरकारमा व्यक्ति मात्रै परिवर्तन हुँदा नीति परिवर्तन हुने, कानुन परिवर्तन हुने समस्या छ । व्यवसायीले अरबौं लगानी गरेर व्यवसायको सुरुवात गरेको छ, तर व्यक्तिपिच्छे फरक नीति आउँछ भने कसरी उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्छ ?
मौद्रिक नीतिलाई हेर्दा सरकारले विधुतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । के विधुतीय सवारी साधनको आपुर्तिमार्फत ग्राहकको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
भोलीको भविष्य भनेको विद्युतिय सवारी साधन नै हो । जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना, वातावरण र मानविय स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दा हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा नाडाले पनि सरकारलाई सकरात्मक प्रोत्साहन गर्नको लागि अनुरोध गरिराखेकै छ । सरकारले विधुतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कुराहरुमा सुविधा पनि दिएको छ । जसलाई हामीले पनि स्वागत गरिराखेका छौं । अर्को कुरा नेपालमा विद्युतिय सवारी साधन उत्पादनको सम्भावना पनि रहन्छ, किनभने यसमा डिजेल तथा पेट्रोल इन्जिनमा जस्तो धेरै पार्टहरुको प्रयाेग हुँदैन् । एसेम्बल गर्नको लागि पनि सहज छ । विद्युतिय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्नेमा नाडा पनि सकरात्मक छ । हाम्रो मुलुकमा विद्युतिय सवारी साधनको उद्योग नै खोल्ने पनि सम्भावना रहन्छ । किनकी यसमा थोरै पार्टसहरुको प्रयाेग हुने हुँदा विधुतीय सवारी साधन बनाउन पनि सजिलो छ ।
