हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । पुसको तेस्रो साता वित्न लाइसकेको छ, तर सरकारले विगतमा झैं यो वर्षपनि समयमा नै उखुको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकेन् । हिउँद यामसँगै उखु अब विस्तारै सुक्न थाल्छन्, जसकारण किसानहरुले समयमा नै उखु बिक्री गर्नुपर्छ । तर सरकारले उखुको समर्थन मुल्य नतोक्दा किसानहरु मारमा परेका छन् ।

सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मुल्य नतोकेपनि कतिपय किसानहरुले उद्योगलाई उखु बेच्न थालेका छन् । सरकारको प्रतिक्षा गरेर बस्दा उखु सुक्ने डरले पिरोलेको छ । सर्लाहीमा रहेका ३ वटा उद्योग मध्ये २ महालक्ष्मी सुगर मिल र इन्दुशंकर चिनी उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । समर्थन मुल्य नतोकिएपनि किसानहरुले उखु उपलब्ध गराउन लागेकाले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको उद्योगीहरुको भनाई रहेको छ ।

रौतहटमा बाबा बैद्यनाथ चिनी मिल सञ्चालनमा आइसकेको छ । सो उद्योगलाई पनि किसानहरुले उखु उपलब्ध गराउन सुरु गरिसकेका छन् । रौतहट जिल्लामा झण्डै ८ हजारको संख्यामा उखु किसान रहेका छन् । जसमध्ये अधिकांश किसानहरुले उखु खेतमा नै सुक्ने डरले धमाधम काटेर उद्योगलाई बेच्न थालेका हुन् ।

गत वर्ष उखुको न्यूनतम लागत ३८६.१६ रुपैयाँ, ढुवानी खर्च तथा मुनाफा ९२.८९ रुपैयाँसहित कुल ४७९.२ रुपैयाँ तोकिएको थियो । यस्तै, सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा ६५.२८ रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ ।

उखु उत्पादकलाई किन ध्यान दिँदैन सरकार ?
नेपालको बजारको ठुलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहेको छ । वार्षिक रुपमा झण्डै १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तुको आयात हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

उखु किसानहरुले दुःख मेहनत गरेर वर्षेनी रुपमा उखु उत्पादन गरेर अरबौं बराबरको व्यापार घाटा कटौतीमा योगदान गर्दै आएका छन् । तर सरकारले उखु किसानहरुलाई प्रोत्साहन हुने ढंगले व्यवहार गर्न चाहेको देखिँदैन् । २ वर्ष अगाडि उखु किसानहरु जाडोको महिनामा राजधानीमा आएर झण्डै १ महिना सम्म धर्ना बसेर उद्योगहरुसंग भुक्तानी लिन बाँकी रहेको झण्डै ८ वर्षदेखिको भुक्तानीको लागि सहजिकरण गर्न सरकारसंग अनुरोध गरे । सरकारले किसान र उद्योगीसंग वार्ता गर्यो, तर किसानको मागलाई सरकारले पुर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्न सकेन् ।

अहिले पनि उखु किसानहरुले उद्योगहरुसंग वर्षौंदेखिको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उखु किसानहरुले समयमा भुक्तानी नपाउँदा र समयमा समर्थन मुल्य नतोकिँदा उखु खेतीमा आकर्षण घट्दै गएको छ । केही वर्ष यताको अवधिमा हजारौं किसानहरुले उखुको व्यवसायीक खेतीलाई छोडिसकेका छन् । अहिले पनि उद्योगहरुमार्फत किसानहरुले २० करोड बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ ।

राज्यको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँदै आएका उखु किसानलाई जमिन, मल, बिउ र ऋणको व्यववस्था गरिदिनुको सट्टा सरकारले वेवास्ता गर्दे किसानलाई पेशामा निरुत्साहित गर्दै आएको छ । यसले सरकारसंग मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोंच तथा योजना नभएको देखाएको छ ।