काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्रमा कर्णालीका सबै क्षेत्रमा विद्यूत पुर्याउने बताएको छ । कर्णालीवासीको हरेक घरमा दुई वर्षभित्रमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए पनि आगामी दुई वर्षभित्रमा सबैको घरघरमा विद्युत पुर्याउने गरि काम भइरहेको बताए । उनले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गरिने बताए ।
“कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युतको आम्दानीबाट लागतसमेत उड्दैन, तर सबैको घरमा विद्युत पु¥याउने राज्यको दायित्व भएकाले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युतलाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रूपमा लिएर काम गरिरहेका छौं”, घिसिङले भने ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छ । तीन नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिका कुल ७१८ वडा मध्ये ३९३ मा विद्युत पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४.९३ प्रतिशत छ ।
सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्दै छ भने सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको छ ।
चालू आव २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ । एआइआइबी र इआइबीबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणबाट विद्युतीकरण गर्न ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । ठेकेदारले काम नगरिदिंदा पनि विद्युतीकरणमा समस्या छ । काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामार्फत ठेकेदार छनोट गरी विद्युतीकरण गरिने घिसिङले बताए ।
वि.सं.२०७८ फागुन ३० सोमवार १३:४८ मा प्रकाशित






























