back
CTIZAN AD

महन्थलाई उपेन्द्रको प्रस्ताव : विगतको समीक्षा गरी पुनः पार्टी एकता गरौं

वि.सं.२०७९ जेठ २५ बुधवार

1.1K 

shares

जनकपुर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एजेण्डा मिल्ने शक्तिहरुबीच एकता हुनुपर्ने बताएका छन् । जनकपुरधाममा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले विगतको समीक्षा गरेर लोसपासँग एकता गर्न चाहेको बताए ।

“विगतको समीक्षा गरी पुनःपार्टी एकता गर्न लोसपाका नेता आउनुभयो भने हामी हृदयदेखि नै उहाँहरुलाई स्वागत गर्न तयार छौँ”, उनले भनेका छन्, “फुटेर होइन जुटेर जानु अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसैले हामी उहाँहरुलाई विगतको समीक्षा गरी एकतालाई फर्किन आग्रह गर्दछौं ।”

यादवले पार्टी विभाजनले हानी मात्रै भएको भन्दै एकजुट हुनुको विकल्प नभएको बताए । “हिजो पार्टी किन फुटाइयो ? विभाजनले कसलाई फाइदा भयो ? त्यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ”, उनले भनेका छन्, “पार्टी विभाजनको कुनै औचित्य थिएन्, यसबाट उहाँहरुलाई त फाइदा भएन् ।”

लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ, यदी लोसपा सरकारमा आयो भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ? सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अध्यक्ष यादवले भने, “लोसपा सरकारमा आयो भन्ने हामी स्वागत गर्छौँ, सहयात्रा गरेर अघि बढ्छौँ ।”

पाँच दलीय गठबन्धन आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि कायम रहने दाबी गर्दै उनले लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन गठबन्धनलाई अझै कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“गठन्धन गर्दा कुनै दललाई कहिले काँही घाटा हुन्छ, कहिले नाफा हुन्छ”, उनले भने, “सिटको नाफा र घाटाको हिसाब गरेर गठबन्धन गर्ने होइन, मुख्य त लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक सङ्कटको निकास र लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि गठबन्धन गरेर जाने हो । त्यसैले तत्काल पाँच दलीय गठबन्धन भत्किदैन्, अझै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ ।”

नागरिकताको आभावमा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक मताधिकारबाट बञ्चित भइरहेको भन्दै यादवले अहिलेकै प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नागरिकतासम्बन्धि विद्येयक पारित गरी नागरिकताविहिनलाई नागरिकता उपलबध गराउनुपर्ने बताए । सरकारले ल्याएको सङ्घीय निजामति ऐनको विद्येयक लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उनको भनाई छ ।

यादवले जनसङ्ख्याको आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण आवश्यक भएको बताए । जनगणनाअनुसार तराई मधेशको जनसङ्ख्या ५३ प्रतिशत पुगेकाले सोही अनुपातमा तराई मधेशका जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

देउवा किन लागे लोसपालाई सरकारमा भित्र्याउन ?

वि.सं.२०७९ जेठ २५ बुधवार १३:१७ मा प्रकाशित

चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको आग्रह

चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका...

विश्वकप फुटबलः उरुग्वे र साउदी अरबबीचको खेल बराबरीे

विश्वकप फुटबलः उरुग्वे र साउदी अरबबीचको खेल बराबरीे

काठमाडौँ । फिफा विश्वकप–२०२६ अन्तर्गत समूह ‘एच’ को उरुग्वे र...

गाउँ फर्किएर अंगुरखेतीमा रमाएकी ताराकुमारी

गाउँ फर्किएर अंगुरखेतीमा रमाएकी ताराकुमारी

म्याग्दी । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका–८...

सुदूरपश्चिममा ३७ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन

सुदूरपश्चिममा ३७ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को...

कर्णाली प्रदेशको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेशको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता

मान्म (कालीकोट) । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४...

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट : यी हुन् प्राथमिकताका क्षेत्र

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट : यी हुन् प्राथमिकताका क्षेत्र

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको शिक्षा र सामाजिक विकासका...