हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावको मिति घोषणा गरेको छ। निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले आगामी मंसिर ४ गते चुनावको मिति तोक्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल के हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

प्रचलित अभ्यासअनुसार चुनावको मिति घोषणासँगै प्रतिनिधिसभा पनि स्वतः विघटित हुन्छ । तर, स्पष्ट प्रावधान नभएको कारण अहिले के हुने सरकार र संसद अन्योलमा देखिन्छ । संविधानमा समेत चुनाव मिति घोषणा गरेपछि बहालवाला प्रतिनिधिसभा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले कानुनका जानकारहरूले पनि फरक–फरक तर्क राखिरहेका छन् ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी चुनावको नयाँ मिति घोषणासँगै प्रतिनिधिसभा पनि स्वतः विघटन हुने तर्क गर्छन् भने अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपाने चुनावको मिति घोषणा गर्दैमा प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने तर्क गर्छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको सन्दर्भमा सांसदहरुको पनि बुझाई फरक–फरक छ । कतिपयले संसद विघटन हुने भनेका छन् त कतिपयले कार्यकाल पूर्णं हुनुपर्ने तर्क छ । फरक–फरक तर्कको कारण चुनावको मिति घोषणा भएपनि प्रतिनिधिसभाको समयावधि कति रहने अन्योल देखिएको छ ।

तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन् – निर्वाचनको घोषणासँगै संसद स्वतः विघटन

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पद उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै सकिने बताएका छन् । उनले त्यसको कानुनी व्याख्या गरेर आयोगले सार्वजनिक गर्न पनि बताएका छन् ।

मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकिएपछि आयोगको तर्फबाट बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सबै उम्मेदवारका लागि समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनका लागि बहालवाला सांसदको पदावधिबारे टुंगो लगाइने बताएका हुन् ।

“आयोगले निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारप्रति समान अवसर र समान खेल मैदानको अवसर उपलब्ध गराउनेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पदमा उम्मेदवारी दिएपछि, दसैंलगत्तै उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने गरी मिति तय गर्नुपर्ने देखिन्छ, उम्मेदवारी दिएपछि निजहरूको पद स्वतः सकिएको मानिनुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा छ । कानुनसम्मत ढंगले व्याख्या गरेर अगाडि बढाउँछौं”, उनले भने ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको व्याख्या भने आयोगले नगर्ने थपलियाको भनाइ थियो । उनले निर्वाचित भएको मितिबाट कार्यकाल सुरु हुने र त्यसको पाँच वर्षमा सकिने व्यवस्था पनि स्मरण गराए । सांसदहरूको पदावधि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, संसदीय अभ्यास, संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

चुनावको मिति घोषणाको तयारी, विघटन होला प्रतिनिधिसभा ?