हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले आगामी मंसिर पहिलो साता चुनावको मिति तोक्ने सम्भावना छ । अहिले चुनावको मिति घोषणाको तयारीसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल के हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

प्रचलित अभ्यासअनुसार चुनावको मिति घोषणासँगै प्रतिनिधिसभा पनि स्वतः विघटित हुन्छ । तर, स्पष्ट प्रावधान नभएको कारण अहिले के हुने सरकार र संसद अन्योलमा देखिएको छ । संविधानमा समेत चुनाव मिति घोषणा गरेपछि बहालवाला प्रतिनिधिसभा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले कानुनका जानकारहरूले पनि फरक–फरक तर्क राखिरहेका छन् ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी चुनावको नयाँ मिति घोषणासँगै प्रतिनिधिसभा पनि स्वतः विघटन हुने तर्क गर्छन् । संसदीय व्यवस्थामा परम्पराको पनि मूल्य हुने उनको भनाई छ ।

“संसदीय व्यवस्थामा परम्परा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यसको परम्परा भनेकै चुनावको नयाँ मिति घोषणा गर्दा बहालवाला सभा विघटन गर्नु हो”, अधिकारीले भनेका छन्, “चुनाव मिति घोषणा गर्ने बित्तिकै सरकार कामचलाउ हुन्छ । सरकार कामचलाउ हुनु भनेको सदन नरहनु हो ।”

संसद् राख्दा आफू र आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई चुनाव जिताउन सरकारी स्रोतसाधन, नीति, कार्यक्रम, कानुनको व्यापक दुरुपयोग हुनसक्ने अधिकारीको भनाई छ । सबैले समान हैसियतबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन पनि सभाको विघटन अनिवार्य भएको उनको तर्क छ ।

तर, अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपाने चुनावको मिति घोषणा गर्दैमा प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने तर्क गर्छन् । उनले भनेका छन्, “संविधानमा निर्वाचन घोषणा गर्दा प्रतिनिधिसभा के हुने भन्ने उल्लेख छैन, सर्वोच्च अदालतले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन कस्तो–कस्तो अवस्थामा हुने भन्ने स्पष्ट पारेकाले मिति घोषणा गर्दैमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैन।”

तत्कालिन समय केपी शर्मा ओलीले दुई/दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाहरु हेर्दा पनि प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था रहेसम्म विघटन गर्न मिल्दैन । त्यसैले पनि कतिपयले निर्वाचन घोषणापछि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

कानुन बनाएर हल गर्ने प्रयास

अहिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे देखिएको अन्योलतालाई अन्त्य गर्ने प्रयास पनि सांसदहरुले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा कार्यकालसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ ।

माओवादी सांसद अमृता थापा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी विवादलाई कानुन बनाएर हल गर्ने गरी जानुपर्ने बताउँछिन् । यससम्बन्धी प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको उनले जानकारी दिएकी छिन् ।

“दलहरुले आ–आफ्ना ढंगले व्याख्या गरिरहनु भन्दा कानुन बनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसहित एकजना व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट कति पटकसम्म चुनाव लड्न पाउने ? भन्नेलगायतका विषय समेटेर संसदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी छ”, थापाले भनेकी छिन् ।