काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ पारित गरेको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले बुहमतबाट सो विधेयकमाथिको छलफलबारे प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।
विधेयकमा संशोधन हाल्ने तयारी गरे पनि बहुमतले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि एमालेको संशोधन पनि दर्ता हुन सकेन । तर, प्रतिवेदनमा एमालेले फरक मत लेखेको छ ।
१५ सदस्यीय समितिकाे बैठकले बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो । समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत रहेको छ । तर, एमालेका तीन जना र स्वतन्त्र हैसियतका खिमलाल देवकोटा र विमला राई पौडेलले पनि फरक मत राखेका थिए ।
संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आएको उक्त विधेयकका केही विषयमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याउँदै सुझाव र सन्देशसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता गरेकी थिइन् । यसपछि बसेको प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभाले थप छलफलको आवश्यकता ठानेर विधायन समितिमा पठाएको हो ।
विधायन समितिले बहुमतबाट संशोधन नगरी प्रतिवेदन तयार पारेसँगै राष्ट्रियसभाले पनि संशोधन गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ । अब राष्ट्रियसभाले सो विधेयक पारित गरे राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बिहीबार बस्ने राष्ट्रियसभामा सो प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ ।
वि.सं.२०७९ भदौ १५ बुधवार १७:३८ मा प्रकाशित




















