काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संसद्को महाभियोग सिफारिस समिति र पुनर्स्थापित संसद्माथि नै प्रश्न उठाएका छन् । बयान दिने क्रममा राणाले घुमाउरो शैलीमा समिति तथा संसद्माथि नै प्रश्न उठाएका हुन् ।
समितिले राणालाई सोध्न ४३ वटा प्रश्नहरु तयार गरेको छ । तर, बयानको दोस्रो दिन राणाले २ घण्टाको बीचमा जम्मा २ वटा प्रश्नको मात्रै उत्तर दिएका छन् । उनले त्यसबीच उल्टै समिति र संसदमाथि थुप्रै प्रश्न उठाएका छन् ।
बयानबारे समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माका अनुसार राणाले व्याख्यात्मक शैलीमा जवाफ दिने र उल्टै प्रतिप्रश्न गर्ने गरेका छन् । “बयानमा उहाँले धेरै भूमिका बाँधेर धेरै प्रक्रियाबाट जानुभयो, घरिघरि उहाँ फेरि समितिलाई नै प्रश्न गर्ने, संसद्लाई नै प्रश्न गर्ने अलि व्याख्यात्मक शैलीमा जानुभयो, त्यसैले समय लाग्यो”, बयानबारे विश्वकर्माले भनेका छन् ।
राणाले महाभियोग लगाउने प्रमाण नै औचित्यहिन भएको बयान दिएका छन् । उनले बारले आफ्नो राजीनामा माग्दा अघि सारेको २१ बुँदेलाई आधार बनाएर महाभियोग लगाइएको होइन भनि प्रश्न गरेका छन् । “बारले राजीनामा माग्दा सार्वजनिक गरेको थियो, त्यसैमा सही छाप गरेर ल्याउनु भएको होइन र ?”, उनले बयानका क्रममा प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
राणाले निरर्थक, औचित्यहीन, कुनै पनि आधार र कारणबाट पुष्टि नहुने आरोप लगाएर महाभियोेग दर्ता गरेकै भरमा आफुलाई निलम्बनमा राखिएको आरोप लगाएका छन् ।
बिहीबार बयानका क्रममा राणाले आफ्नै नेतृत्वमा व्यक्तिका नाममा भएका सरकारी जग्गा सार्वजनिक कायम र करछलीका मुद्दा फैसला भएको दाबी गरेका छन् । उनले आफ्नै नेतृत्वमा एनसेल, भाटभटेनीलगायतका ठूला करछलीका मुद्दामा फैसला भएको पनि बताएका छन् ।
बयानका क्रममा भनेका छन्, “मेरै नेतृत्वमा मेरै कार्यकालमा एनसेल, भाटभटेनीलगायतका ठूला करछलीका मुद्दामा फैसला भए । अर्बौंको करको मेरो नेतृत्वमा सरकारीकरणसमेत भएको छ ।”
बयान अब भदौ १९ गतेदेखि पुनस् सुरु हुनेछ । समिति सभापति रामबहादुर गुरुङले जानकारी दिएअनुसार शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक भएकाले १९ गते आइतबारका लागि बोलाइएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
वि.सं.२०७९ भदौ १६ बिहीवार १५:४२ मा प्रकाशित




















