हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । सरकारमा सहभागि दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।

प्रचण्ड गत पुस १० मा सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रसहित नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी सात दलको समर्थन रहेको थियो ।

तर, सात दलीय सत्ता गठबन्धन कायमै रहेका बेला राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरी शनिबार माओवादी केन्द्र र कांग्रेससहित आठ दलले बेग्लै गठबन्धन बनाएका छन् । आठ दलबीच सत्ता समीकरण पनि फेरबदल गर्ने सहमति बनेको छ ।

बेग्लै सत्ता समीकरणको तयारी भइरहेका बेला राप्रपाले शनिबार सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अब आगामी ३० दिन अर्थात् १२ चैतभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सत्ता साझेदार कुनै दलले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यदि विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३)बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

संसदमा प्रचण्ड आबद्ध माओवादी केन्द्रसँग ३२ सिटमात्रै छ । बहुमतका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्दछ । समीकरण फेरिएपनि प्रचण्डको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ । तथापी संवैधानिक बाध्यताअनुसार प्रचण्डले संसदमा बहुमत भने सिद्ध गर्नुपर्छ ।