हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनालाई समयबद्ध कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् ।

नेपालमा विकास निर्माणका लागि तीव्र लगानी आवश्यक रहेको र त्यसका लागि बीआरआई अवसर भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले कार्यान्वयनको कार्यतालिका बनाएर छिटो काम गर्ने बताए । यद्यपि वित्तीय लगानी नीतिमा मसिनो ढंगले छलफल गर्नुपर्ने र चीनले आफ्ना कतिपय नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले बताए ।

बीआरआई परियोजना सुरु भएको एक दशक पुगेको अवसरमा नेपाल-चीन फ्रेण्डसिप फोरमले आइतबार काठमाडौंको याक एण्ड यतीमा ‘व्यापार, लगानी र सम्पर्क सन्जाल सम्बन्ध’को विषयमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिरयामा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘समयबद्ध कार्यतालिका बनाएर छिटो काम गर्नुपर्ने छ । सरकार त्यस दिशामा गम्भीर रुपमा अगाडि बढेको जानकारी गराउँछु ।’ उनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या हटाउन नेपाल सरकारले पहल गर्ने समेत बताए ।

उनले बीआरआईको वित्तीय लगानी मोडलको विषयमा अझै मसिनो ढंगले छलफल गर्ने बताए । चीनले त्यसका केही नीतिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले धारणा राखे ।

आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै मिहिनेत गरेर बीआरआईमा एमओयू गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आएको बताए । ‘यो मेरो लागि खुसीको कुरा हो, गर्वको कुरा हो,’ प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भने ।

आफूले हालै गरेको चीन भ्रमणको क्रममा बीआरआई परियोजना सम्बन्धी कामको कार्यान्वयन गर्ने बुँदामा पनि सहमति भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

आफूले बीआरआई परियोजना अघि बढाउन पहल गरे पनि बुद्धिजीवी वर्गले त्यसको चर्चा नगरिदिएको गुनासो उनले गरे ।

सी जिनपिङ राष्ट्रपति बनेपछि चीनले गरिबी निवारण र पूर्वाधार विकासमा अभूतपूर्व फड्को मारेको भन्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले त्यो नेपालका लागि पनि सिक्ने अवसर भएको बताए । ‘महामहिम सी केन्द्रीय नेतृत्वमा आएपछि चीनले गरिबी निवारणमा जुन रुपमा फड्को मारेको छ, त्यो नेपालका लागि ठूलो लेसन पनि हुनसक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । यसबाट नेपाल लाभान्वित हुन चाहन्छ,’ उनले भने ।