हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक आज बिहान ११ बजे नयाँ बानेश्वर स्थित संसद् भवनमा बस्ने भएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक-२०८१ अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलका साथै सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छन् ।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

त्यसैगरी, सांसद रामहरी खतिवडाले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।

अर्का सांसद प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् भने सांसद् मुक्ताकुमारी यादवले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नेछन् भने अर्की सांसद रोशन कार्कीले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

सांसद श्यामकुमार घिमिरेले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

यसका साथै विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकहरुमाथि जारी छलफलअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।