काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णयप्रति स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । कोषले तिलगङ्गा क्षेत्रको जग्गा १५ दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । कोषले सूचना जारी गरेपश्चात स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् । कोषले सम्झौता विपरीत बस्ती हटाउन लागेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८, तिलगङ्गाका स्थानीय दीपकप्रसाद गौतमले उक्त बस्तीका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्नका लागि २०७१ सालमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याएको बताए । उनले २०७१ सालदेखि विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय कोषले कार्यान्वयन नगरेर जनतालाई दुःख दिने काम गरेको दाबी गरे ।
गौतमले तिलगङ्गाका जनतालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँको जग्गा दिए चाँडो निस्कने बताए । उनले १५ दिनभित्र तुरुन्त हटेर जा भनेर भन्नु अन्यायपूर्ण भएकाले विरोधमा उत्रिएको बताए ।
अर्का स्थानीय आयुष श्रेष्ठले १५ दिनभित्र घर छोडेर जाने सूचना निकाले पनि कोषले जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म आफूहरू कहीँ नजाने बताए । ‘जग्गा उपलब्ध भए हामी जाने तयारीमा छौँ । जग्गा दिएको भोलिपल्ट नै छोडेर जान्छौँ’, उनले भने ।
तिलगङ्गा (बि १३) मा घरजग्गा अधिग्रहणमा परेका भण्डारी, बिसेटहरुलाई कोषको पूर्व नीतिअनुसार उमाकुण्ड (बि ३) क्षेत्र र गोठाटार क्षेत्रमा घडेरी उपलब्ध गराउने भनी २०७१ साल असार १ गते निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । कोषले असार १ गते ठाउँ खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
वि.सं.२०८१ असार ४ मंगलवार १५:३३ मा प्रकाशित





























