हामी सबैकाे संसारन्यूज

साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनमा अहिले ट्रेड युनियन आन्दोलन चलिरहेको छ । वर्तमान व्यवस्थापनले ट्रेड युनियनका सामान्य भन्दा सामान्य मागको सुनुवाइ गर्न नचाहँदा संस्थानै बन्द हुने हो की भन्ने संशय पैदा भएको छ ।

झन्डै ६० वर्ष अघि वि.सं. २०२० सालमा तत्कालीन सरकारले नेपालीहरूलाई आयोडिन युक्त नुन खुवाउने उद्देश्यले यो सार्वजनिक संस्थानको स्थापना भएको देखिन्छ । हाल यसले नुनका अलावा किसानका लागि रासायनिक मल, चिनी लगायतका अन्य खाद्य पदार्थ पनि बेचबिखन गर्ने गरेको छ । यसको लागि नेपाल सरकारले उसले पैठारी गर्ने माल वस्तुमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुलमा छुट दिने गरेको छ । शत प्रतिशत नेपाल सरकारको एकल सेयर स्वामित्वमा स्थापना भएको यो सार्वजनिक संस्थानमा हाल ७९ प्रतिशत निजी क्षेत्र तथा २१ प्रतिशत सरकारको सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानहरूको विरासत थामेको जस्तो देखिए पनि संस्थान भित्र भित्रै खोक्रो बन्दै गएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले बताएका छन् । संस्थानको वर्तमान नेतृत्वले कर्मचारीको उमेर हद नै ६२ वर्ष पुराएको तर त्यहीँ कार्यरत कर्मचारीहरूले नै क्षमता अनुसार काम नपाएको गुनासो गरेकाबाट नै संस्था कसरी चलेको छ भन्ने प्रस्टै छ । अर्को तर्फ संस्थामा हाल कति कर्मचारी कार्यरत छन् भन्ने कुरा त्यहाँ कार्यरत आधिकारिक ट्रेडयुनियनहरूलाई समेत थाहा नभएको पाइनु अर्को गडबडी हो ।

सार्वजनिक संस्थानले आफ्ना विनियमावलीहरु, कर्मचारीको विवरण स्पष्ट रूपले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।  तर संस्थानले यी विवरणहरू कतै पनि प्रकाशित गरेको छैन । संस्थाको यो रवैयालाई ट्रेड युनियनहरूले भइरहेका कर्मचारीहरूलाई काम विहीन बनाएर व्यवस्थापनले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने भर्ती केन्द्र रूपमा विकास गर्दै लगेको रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

नेपाल सरकार मातहतको कुनै पनि संस्थाका कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षभन्दा माथि छैन । तर कर्मचारीहरूका अनुसार भर्खरै व्यवस्थापनले कर्मचारीहरूको उमेर हद ६२ वर्ष कायम हुने गरी विनियमावली संशोधन गरेको छ । अहिले संस्थाको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिव, सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा लक्ष्मी हुन्डाईका मालिक अन्जन श्रेष्ठ लगायतका उद्योगी व्यवसायीहरू रहेका छन् ।

तिनै उद्योगी व्यवसायीहरू सञ्चालक समितिमा रहेको सार्वजनिक संस्थान भने बन्द हुने दिशातर्फ गइरहेको छ । सार्वजनिक महत्वमा अग्रसर रहनुपर्ने संस्थानै यो अवस्थामा आइपुग्नु दुःखद छ । यसलाई सम्बन्धित निकायले हस्ताक्षर गरी प्रभावकारी रूपले सेवामा अग्रसर बनाउनको लागि पहल लिन आवश्यक छ ।