हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै बदलिएका भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिलाई निस्तेज बनाउन आयोग सक्षम हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी कसूर र कसुरदार ठूलो वा सानो नभनी काम गर्न आयोग चुक्ने र झुक्ने छैन भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि केही समस्या आएको गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पनि पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लेखित प्रावधानअनुरूप हाम्रा कानुन र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।”

राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहीताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आमनागरिकमा जागृत गराउन सक्नुपर्ने बताए । उनले नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गरी जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च आकांक्षालाई पूरा गर्दै देशको हित, कल्याण र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता, पारदर्शीता एवम् निर्भिकतालाई मूल मन्त्र बनाएर काम गर्न पनि सुझाव दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए । बानी, व्यवहार, आचरण र अभ्यासले म भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने प्रण गर्ने हो भने यसलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

उनले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आम नागरिकको चाहनालाई सुशासन र पारदर्शीताबिना जनताको घरदैलोमा पु¥याउन नसकिने स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरूपयोगसम्बन्धी विचलनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र हरदम चनाखो रहनुपर्ने बताए । उनले भने, “कानुनी राज्यको स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराई यसको नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।”

राष्ट्रपतिले राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आमनागरिकले आ–आफ्नो तहबाट प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक कार्य गरी भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणमा जिम्मेवारी बोधसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि तत्परता र सक्रियता देखाउन जरूरी रहेको धारणा राखे ।