हामी सबैकाे संसारन्यूज

संविधानवादको मर्म बमोजिम न्यायिक कार्यलाई कार्यकारी तथा प्रशासनिक निकायबाट अलग गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका स्थापित गर्ने राज्यको उद्देश्य बमोजिम वि.सं. १९९७ सालमा स्थापना भएको प्रधान न्यायालयमा पहिलो निर्वाचित न्यायाधीश जनरलका रूपमा बहादुर शमशेर ज.व.रा. ले नेतृत्व गरेको पाइन्छ।वि.सं. २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ जारी भई सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको र सर्वोच्च अदालत स्थापना भएपश्चातका फैसलाहरू नेपाल कानून पत्रिकामा नियमित प्रकाशन हुदै आएको पाइन्छ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधान न्यायालयबाट सयौंका संख्यामा कालजयी फैसलाहरु भएको पाइन्छ तथापी यस्ता फैसला र निर्णयहरु प्रकाशनमा आउन नसक्दा न्यायिक इतिहासको एउटा कालखण्ड सदैव ओझेलमा परी सर्वसाधारणको पहूँचभन्दा टाढै रह्यो। विधिशास्त्रीय विकासका दृष्टिले न्याय र कानूनका क्षेत्रमा ऐतिहासिक महत्व राख्ने प्रधान न्यायालयका फैसलाहरूलाई व्यवस्थित रुपमा संकलन गर्ने र अध्ययनशील र जिज्ञासु पाठकहरू समक्ष लैजानु पर्ने इतिहासको माग र समयको आवश्यकतालाई चिर्दै सर्वोच्च अदालतले हालैमात्र प्रधान न्यायालय नामक कानून पत्रिका प्रकाशनमा ल्याएको छ जो नेपालको न्यायिक इतिहासको अध्ययन गर्न चाहाने न्यायाधीश, कर्मचारी, कानून व्यवसायी, कानूनका विधार्थी तथा इतिहासविदहरू समेतका लागि यथोचित अध्ययन सामाग्री बन्ने पक्का छ।

वि.सं. २००९ सालमा प्रधान न्यायालयबाट भएका फैसलाहरूको संख्या थोरै रहेकामा वि.सं. २०१० सालमा फैसलामा गुणात्मक तथा संख्यात्मक रूपमा वृद्धि भएको पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतले लामो समयको अध्ययन, उतार र सम्पादन पछि प्रधान न्यायालयका फैसलाहरूलाई संगालोका रूपमा भाग २, अङ्क ५सम्म प्रकाशन गरी अध्ययन, अनुसन्धानकर्ता र पाठकहरू माझ ल्याएको छ।

नेपाल कानून पत्रिकामा सामान्यतया नजिर हुने संवैधानिक र कानूनी आधार भएका र कानूनको व्याख्या भएका सन्देशमूलक फैसलाहरू छनौट गरी प्रकाशन गर्ने प्रचलन रहेकोमा प्रधान न्यायालय नामक कानून पत्रिकामा ऐतिहासिक कालखण्डमा भएका  फैसलाहरूलाई प्रकाशनमा ल्याइएको छ।समकालीन कानूनी भाषामा प्रयोग भएका शब्द तथा वाक्यहरूले बर्तमान र भविश्यका पाठकहरूलाई नेपाली कानूनको विकास  र परिमार्जनका लागि मद्दत गर्ने अपेक्षासहित प्रकाशनमा ल्याइएका फैसलाहरूको संग्रहले आफैमा इतिहास बोकेको छ। इतिहास आफैमा ओजिलो र गर्विलो हुन्छ।सबै फैसलाहरूले इतिहासको गर्विलोपनालाई बोक्न सक्दैनन्। इतिहास भविश्यको लागि आधार बन्नुपर्छ। वर्तमानमा गरिएको विगतको अध्ययनले भविश्यको बाटो सुनिश्चित गर्छ।

विधिशास्त्रमा इतिहासको अध्ययन केवल कानूनको उत्पत्ति र विकास बुझ्न मात्र नभई तिनको व्याख्या, प्रयोग र सुधारका लागि पनि अनिवार्य हुन्छ।ऐतिहासिक अध्ययन विनाको विधिशास्त्र कमजोर र अधुरो हुन्छ।इतिहासले कुनै कालखण्डमा समाजमा स्थापित मूल्य, मान्यता, परम्परा र शक्तिको संरचनालाई झल्काउँछ।अझ विधिशास्त्रको ऐतिहासिक दृष्टिकोणले त विगत कुनै कालखण्डमा भएका फैसलाहरूको ऐतिहासिक महत्व झल्काउदै आधुनिक कानून निर्माणका लागि आधारशिला समेत बन्दछ।सर्वोच्च अदालतले नेपालको कानूनी इतिहासको गम्भिरता र महत्वलाई बुझी प्रधान न्यायालय नामक कानूनी पत्रिका प्रकाशनमा ल्याएको छ जसले यसको विधिशास्त्रीय महत्वलाई उजागर गर्छ।

संग्रालयमा संग्रहित भएका संग्रहहरुले जबसम्म बाहिरी संसार देख्दैनन् तबसम्म त्यसको महत्व गौण हुन पुग्छ।सर्वोच्च अदालत अभिलेखालयमा संग्रहित अभिलेखहरूले नेपालको न्यायिक तथा प्रशासनिक इतिहास वा कालखण्डको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न चाहानेहरूका लागि स्वर्णिम ढोका खोलेको छ।सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८/०४/३२ र २०७८/०५/१० गते बसेको बैठकले प्रधान न्यायालयका फैसलाहरु अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय गरे बमोजिम प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भई हरिप्रसाद प्रधान नेपालको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि भएका फैसलाहरु प्रधान न्यायालय नामक कानून पत्रिकामा प्रकाशन गरी सर्वसाधारणका लागि पनि पठनीय बनाइको छ।यसका लागि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतज्यूको निर्देशन र निर्देशनलाई कार्यरुपमा उतार्ने सम्पादन तथा प्रकाशन समितिका अध्यक्ष मा. न्या. हरिप्रसाद फुयाललगायत सम्पादन समितिका सम्पूर्ण समुहलाई इतिहासले विर्सने छैन।

सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायालय नामक कानून पत्रिका, २००९, भाग १ र अंक १ मा प्रकाशनमा ल्याएको छोटो समयमा नै प्रधान न्यायालय, नेपाल कानून पत्रिका (पुरानो अङ्क), २०१०, भाग २ र अंक १देखि ५सम्म विधिवत प्रकाशनमा ल्याएको छ ।भाग २ अङ्क १ मा १८८ फैसलाहरु, अङ्क २ मा १८७ फैसलाहरू, अङ्क ३ मा १८० फैसलाहरु, अङ्क ४ मा १८२ फैसलाहरू, अङ्क ५ मा १९९ गरी जम्मा ९७५ थान फैसलाहरू पत्रिकामा छापिएका छन्।प्रकाशित पाँचवटै अङ्कहरूमा प्रधान न्यायालयका प्रथम प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान एम. ए. वि. एल, भगवतिप्रसाद सिंह राजपुत एम. एस्सी. वि. एल, भैरवराज पंतो पाध्याय, महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्री, प्रदिप्त मान्यवर नेपाल तारा ले. ज. प्रकाससम्सेर जङगबहादुर राणाबाट भएका फैसलाहरू अध्ययन, अनुसन्धान र पढ्न पाइन्छ।

प्रधान न्यायालयले गरेका फैसला नियाल्दाः प्रधान न्यायालयले गरेका फैसलाहरू सार्है छोटा तर पर्याप्त, सरल भाषा शैली छ भने विषयवस्तु अर्थात निर्णयमा स्पष्टता र बोधगम्यता पाइन्छ। फैसलाको टिपोट खण्ड अत्यन्त सरल, बोधगम्य र छोटो पाइन्छ। वादी दावी, प्रतिउत्तर जिकिर तथा पुनरावेदन जिकिर सरल भाषामा छोटो गरी टिपोट गरेको पाइन्छ। विषयवस्तुको टिपोटमा दोहोरोपन देखिदैन।न्यायलयलाई झुठ्ठा उजुर लिने ठाउँ बन्न दिनु हुदैन भन्नेमा तत्कालिन कानुन र न्यायालय सचेत देखिन्छ।

प्रधान न्यायालयका फैसलाहरूमा स्थानीय सरजमीन मुचुल्का र न्यायलयका कर्मचारीले गरेका नक्सालाई मुख्य प्रमाणका रूपमा लिएको पाइन्छ।झुठ्ठा सरजमिन तथा बकपत्र गर्ने साक्षी वा मानिसहरूलाई झुठ्ठा बकिदिए वापत वा सरजमिनमा लेखी दिए बापत वा जालसाजी गरे वापत न्यायालयले सजाय गर्ने गरेको पाइन्छ।

प्रधान न्यायलयको फैसलाले हामी न्याय किन्ने र बेच्ने छैनौं भन्ने  म्याग्नाकार्टाको मान्यतालाई स्पष्टताका साथ आत्मसाथ गरेको छ। गल्ती इन्साफ गर्नेप्रति न्यायालय कठोर रहेको र सजायको भागिदार हुनुपर्ने कुरा अपीलाट वादी समरविक्रमसमेत विरूद्द संकर प्रसाद थारू भएको कुलो पानी र आसामाया रसाली विरूद्द हस्त बहादुर राइसमेत भएको जगा लेंदें मुद्दाबाट प्रष्ट देखिन्छ।

न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरी सकेपछि पक्षले तारिख गुजारी मुद्दा डिसमिस गराएमा मुद्दा डिसमिस गराउने पक्षलाई न्यायालयले अ.बं. २२७ नं. बमोजिम सयकडा ५ प्रतिशतका दरले दण्ड सजाय गर्ने गरेकोले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी न्यायालयको अनावश्यक समय बर्वाद गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गरेको कुरा अपीलाट वासुदेव लामिछाने विपक्ष , सालिकराम आचार्यको, अपीलाट बाहादुर सिं तमाङ् विपक्ष कुल बाहादुर खत्रृ छेत्रृ भएको बाली लुट्पिट मुद्दाबाट देखिन्छ।

फैसला अध्ययन गर्दा त्यस समय न्याय सम्पादन गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अर्थात स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्तको कठोरतम् पालना भएको पाइन्छ। न्याय सम्पादन विवादका कुनै एक पक्षलाई मात्र बुझेर होइन। मुद्दाका दुवै पक्षका कुरा बुझेर मात्र गर्नुपर्छ भन्नेमा न्यायालय सचेत देखिन्छ। जुनकुरा प्रधान न्यायाधिश हरिप्रसाद प्रधानले येमबहादुर खत्रृछेत्रृ र जगतप्रसाद खनालसमेतको ज्यां बेपत्ता मुद्दामा नीज झगीलाई ऐन बमोजिम म्याद पठाई बुझ्नु सो म्यादमा हाजीर नभये पक्राउ पर्जीसमेत पठाई बुझी ठहराई जाहेर गर्नु भनी गरेको फैसलाबाट स्पष्ट हुन्छ।यसैगरी वादीलाई अपिलको म्याद दिन छुटाएको र म्याद दिएकोमा तामेल गर्न छुटाएकोमा हाकिम र कारिन्दालाई नसिहत दिने गरिएको भानुराज महरजं विपक्ष पुर्णलाल श्रेष्ठको जगा दर्ता मुद्दाबाट देखिन्छ।

न्यायालयले न्याय दिने हो। न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायालयबाट त्यस्तो न्याय परोस ताकी कहिंकतैबाट त्यो नल्टियोस।न्यायाधीशले गरेको फैसला उल्टि भएमा उल्टि फैसला गर्नेलाई सजाय हुने कुरा बंबहादुर खत्री विपक्षी बलबहादुर खत्री क्षेत्री भएको जगा वाली कुटपिट मुद्दामा गल्ती इन्साफ गर्ने हाकिम, कर्मचारीसमेतलाई सजाय गर्ने गरी भएको फैसलाले यसलाई पुष्टि गर्छ।झुट्टा उजुरी गर्नेलाई दावी प्रमाणित गर्न नसकेमा सजाय हुने कुरा अपिलाट रणबहादुर थापा क्षेत्रृ विपक्षी विस्नुकुमारी छेत्रृनी भएको घुस षाई झुट्टा बके भन्ने मुद्दामा भएको फैसलाबाट प्रमाणित हुन्छ।

कोर्ट फी राखी दायर गरेको मुद्दामा दण्ड जरिवानाको सजाय नहुने कुरा वेखालाल महर्जन विपक्ष कृष्णलाल मानधर, अपिलाट कतुर तमांनी विपक्षी कृष्णप्रसाद उपाध्या भएको जगा बाली लगायतको मुद्दाबाट स्पष्ट हुन्छ भने फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त अनुसार तल्ला तहका अदालतबाट भएका फैसलामा हुने अनावश्यक दोहर्याई पाउँ भन्ने निवेदनलाई निरूत्साहित गर्न त्यस्ता निवेदन नठहरेमा दण्ड जरिवाना हुने कुरा अपीलाट सुक्रलाल प्रधां, विस्नुबहादुर विपक्षी चुडामणि भणडारीको घुस मुद्दा, अम्बर बहादुर खत्रृ विपक्षी दलबीर लीम्बु भएको जगा बाली मुद्दाबाट देखिन्छ।

न्यायलयमा मुद्दा दोहर्याई पाँउ भन्ने निवेदन परी मुद्दा दोहर्याई हेरिएकोमा मुद्दा हारे विगोको सयकडा १० प्रतिशत जरिवाना गर्ने गरेकामा आफ्नो कुनै फाइदाको लागि नभई सरकारको जंगल नोक्सान भयो भनी उजुर गरेकाले दण्ड गर्नु नपर्ने भनी अपीलाट बादि त्वाँगे तामाङ्ग भएको मुद्दामा गरेको पाइन्छ।फैसलाले सार्वजनिक सरोकारको विषय र यसको गंभिरतालाई स्पष्ट गरेको छ।

अन्तर्यमा प्रधान न्यायालयको फैसला

प्रधान न्यायालयका फैसलाहरूलाई अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा फैसलाहरू विशेषतः संवैधानिक विकास,  विधिको शासन, नागरिक अधिकारको रक्षा जस्ता विषयमा बढी संवेदनशील रहेको पाइन्छ।प्रधान न्यायालयका कालजायी फैसलाहरूले नेपालको न्यायापालिकालाई आधुनिक न्याय प्रणाली तथा युगतर्फ डोहर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ।न्यायाधीश अर्थात निर्णयकर्ताको आचारसंहिता र गरिमाका विषयमा अदालतबाट भएका फैसलाहरूले वर्तमानलाई समेत दिशानिर्देश गरेको पाइन्छ।

प्रधान न्यायालयका फैसलाहरूको अध्ययन गर्दा राज्य कानूनभन्दा माथी छैन र राज्यका निर्णयहरू पनि अदालतमा चुनौतीका विषय हुन सक्छन भन्ने कुरा स्थापित गरेको देखिन्छ। न्यायालयमा लिखित रुपमा फैसला लेखनको सुरूवात समेत यसले गरेको छ।प्रधान न्यायालयको फैसला अध्ययन गर्दा न्यायिक स्वर्ण युगको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ।फैसला लेखन कला र शैली, विषयवस्तुको अध्ययनमा देखिएको गहनता, फैसलामा प्रयोग भएका शब्द र सरलता, फैसलाको छरितोपन यसका विशेषता हुन भने फैसलामा प्रयोग गरिएका कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको प्रयोग, न्यायिक स्वविवेक तथा न्यायिक मनको प्रयोग, न्यायमा सहज पहुँच र न्यायलयप्रतिको जनआस्थाका विषयहरू न्यायलयका आस्थाका धरोहरहरू हुन।