हामी सबैकाे संसारन्यूज

सन् २०१५ देखि २०२५ सम्मको नेपालका नीति र कानुनी संरचनाको विश्लेषण गर्दा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ कि “आत्मनिर्भर नेपाल” भन्ने नाराको विपरीत, देशको नीति, नियमन र प्रशासनिक व्यवहारले स्वदेशी नवप्रवर्तन, साना उद्योग, र स्थानीय प्रविधि विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। सरकारका विभिन्न निकायहरूले आफ्नै नागरिक र उद्यमीले सिर्जना गरेको प्रविधिलाई जटिल प्रक्रिया र ढिलासुस्तीमा बाँध्ने गरेको देखिन्छ, जबकि विदेशी उत्पादन र प्रविधिलाई सहज प्रवेश, अनुमति र सरकारी प्राथमिकता दिइन्छ।

परिणामस्वरूप, नेपालमै तयार भएका उत्पादन र प्रविधिहरू कानुनी रूपमा बजार प्रवेश गर्न असम्भवजस्तै छन्, तर सोही वस्तु विदेशी ब्रान्डको रूपमा आयात हुँदा बिना अवरोध बिक्री–वितरण गर्न सकिन्छ। यस्तो असमान नीतिले देशको रोजगारी, उत्पादन क्षमता, र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाएको छ।

नेपालको प्रशासनिक संरचना अझै पनि “सुविधा र प्रवर्द्धन” भन्दा बढी “नियन्त्रण र अनुमति” केन्द्रित मोडेलमा आधारित छ। यस व्यवस्थाबाट तीन प्रमुख समस्या देखा परेका छन्। पहिलो, अत्यन्तै जटिल इजाजत–प्रक्रिया जसमा एउटै कामका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबिच दोहोरिने स्वीकृति प्रणाली रहन्छ। दोस्रो, नियम लागू गर्ने असन्तुलन जसमा स्वदेशी उत्पादन र कम्पनीहरूमा कडाइ गरिन्छ तर विदेशी ब्रान्डका वस्तुहरूमा सहजता दिइन्छ। तेस्रो, नीति समन्वयको अभाव जसले कृषि, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रबिच कानुनी असङ्गति र दोहोरो नियमन निम्त्याउँछ।

यिनै कारणहरूले गर्दा नेपालमा स्थानीय नवप्रवर्तन र स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार असम्भवजस्तै बनेको छ, जबकि विदेशी उत्पादनहरूले सहज बजार पाएका छन्। यस विरोधाभासका ठोस उदाहरणहरू कृषि, पशुपालन, प्रविधि, बीउ, बीमा, र उद्योगका विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ, जसको विवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ।

क्षेत्र – I : हाइड्रोपोनिक्स पोषक घोल (Hydroponic Nutrient Solutions):
नेपालमा हाइड्रोपोनिक्स प्रविधि विस्तार हुँदै जाँदा स्वदेशमै तयार गरिएका पोषक घोल (nutrient solutions) लाई दर्ता, परीक्षण र वितरणमा कानुनी अवरोधहरू देखापरेका छन्। यस प्रविधिले पानीमा घुल्ने पोषक तत्त्वमार्फत बिना माटो खेती सम्भव बनाउँछ, तर नीति र नियमन स्वदेशी उत्पादनप्रति अझै अनुकूल छैन।

मुख्य समस्या यसप्रकार छन्:-
1) NepHydro Grow Mix, जुन नेपाली वैज्ञानिक र प्राविधिक युवाहरूले विकास गरेको हाइड्रोपोनिक पोषक घोल हो, हालसम्म दर्ता स्वीकृतिका लागि रोकिएको छ। दर्ता प्रक्रिया अत्यधिक कागजी झन्झटपूर्ण र समय लिने बनेको छ।

2) हाइड्रोपोनिक्समा प्रयोग हुने नाइट्रेट (Nitrate) मिश्रणहरूलाई अनुमति नदिइने नीति लागू गरिएको छ, जसले पोषक घोल उत्पादनलाई प्राविधिक रूपमा असम्भव बनाइरहेको छ।

3) स्वदेशी रूपमा उत्पादन हुने पोषक पदार्थहरूमा उच्च आयात–शुल्क र कर लगाइन्छ, जसले घरेलु उत्पादनको लागत बढाएर विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बनाउँछ।

तर यसको विपरीत, भारत र इजरायलका “HydroNex”, “GrowMore” र “AgroFlo” जस्ता विदेशी ब्रान्डका हाइड्रोपोनिक पोषक घोलहरू बिना रोकटोक खुला रूपमा बिक्रीमा छन्। यसरी, हाइड्रोपोनिक्स प्रणालीमा स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा, विद्यमान नीतिले विदेशी उत्पादनहरूलाई प्राथमिकता दिँदै घरेलु नवप्रवर्तनलाई रोकिरहेको छ। यदि यो अवस्था सुधारिएन भने नेपालले “स्मार्ट एग्रीकल्चर” तर्फको प्रगति विदेशी आयातमै सीमित हुन पुग्ने जोखिम व्यहोर्नु पर्नेछ।

क्षेत्र – II : जैविक कीटनाशक (Bio-pesticide / Organic Pesticide):
नेपालमा जैविक कीटनाशक (Bio-pesticide) उत्पादन र दर्ता प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र खर्चिलो भएको कारण स्वदेशी उद्योग र अनुसन्धान संस्थाहरूले उत्पादन गरेको जैविक विषादी बजारमा ल्याउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। सरकारले भने विदेशी कम्पनीका उत्पादहरूलाई सहज रूपमा अनुमति र बजार पहुँच दिइरहेको छ।

मुख्य समस्या यसप्रकार छन्:-
1) GreenBio Nepal Pvt. Ltd. द्वारा निर्मित “Neem–Plus Extract” नामक जैविक कीटनाशक दुई वर्षदेखि दर्ता स्वीकृतिका पर्खाइमा रहेको छ। लामो प्रशासनिक प्रक्रिया र अस्पष्ट मापदण्डका कारण उत्पादन बजारमा जान सकेको छैन।

2) Trichoderma र Beauveria bassiana आधारित जैविक विषादी फर्मुलेशनहरू अझै पनि बीउ तथा कीटनाशक दर्ता प्रणालीमा स्वीकृत भएका छैनन्, जसले नेपालमा जैविक कृषिको विकासलाई रोकिरहेको छ।

3) जैविक कीटनाशकको प्रयोग–पूर्व परीक्षण शुल्क अत्यधिक महँगो रहेको छ, जसले साना र नयाँ उद्यमीहरूलाई परीक्षण र दर्ता प्रक्रियाबाट पछि हट्न बाध्य बनाउँछ।

तर यसको विपरीत, भारतका “EcoNeem” र अमेरिकाका “NimBioSys” जस्ता विदेशी ब्रान्डका जैविक विषादीहरू भने बिना अवरोध खुलेआम बिक्रीमा छन्। यसरी, जैविक विषादीको दर्ता प्रणालीले स्वदेशी उत्पादनलाई रोक्दै विदेशी ब्रान्डलाई सहज अवसर दिएको देखिन्छ। यस्तो असमान नीतिले नेपालमा जैविक कृषि प्रणालीको विश्वसनीयता घटाउँदै, स्थानीय प्रविधि र उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ।

क्षेत्र – III : हाइब्रिड बीउ (Hybrid Seeds)
नेपालमा हाइब्रिड बीउको अनुसन्धान, उत्पादन र व्यावसायिक दर्ता प्रक्रियामा अत्यधिक ढिलासुस्ती र प्रशासनिक जटिलता देखिन्छ। घरेलु अनुसन्धान संस्था, सहकारी संस्था, र निजी उद्यमहरूले विकसित गरेका बीउहरू बजारमा ल्याउन वर्षौं पर्खनु पर्ने अवस्था छ, जबकि विदेशी कम्पनीहरूको बीउहरू सजिलै आयात र वितरण भइरहेका छन्।

मुख्य समस्या यसप्रकार छन्:-
1) Srijana Tomato Hybrid बीउलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC) ले विकास गरे पनि, तीन वर्ष ढिलो गरी मात्र स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यस ढिलासुस्तीका कारण किसानहरूले स्वदेशी बीउको प्रयोग गर्न सक्ने समय गुमाएका छन्।

2) KH–101 Maize Hybrid लाई बजारमा पठाउने स्वीकृति बीउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र (SQCC) ले अस्वीकृत गरेको छ, जसले स्थानीय उत्पादन र सहकारी प्रयासहरूलाई हतोत्साहित गरेको छ।

3) सहकारी संस्थाद्वारा उत्पादन भएका बीउहरूलाई “व्यापारिक उत्पादन” मानिँदैन, जसका कारण उनीहरूले सरकारी वितरण प्रणालीमा भाग लिन सक्दैनन्।

तर विडम्बना यो छ कि, Pioneer, Syngenta जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र चीनबाट आयातित हाइब्रिड बीउहरू भने आयात अनुमति सहित बिना रोकटोक नेपालभर वितरण भइरहेका छन्। यसरी, बीउ दर्ता र बजार व्यवस्थापनमा रहेको नीतिगत असमानताले स्वदेशी अनुसन्धान र कृषक सहकारीहरूको भूमिकालाई कमजोर पार्दै विदेशी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। यदि यो अवस्था परिवर्तन गरिएन भने नेपाल दीर्घकालमा आफ्नै बीउ स्रोतमा निर्भर रहन सक्ने क्षमता गुमाउनेछ।

क्षेत्र – IV : पशु भ्रूण प्रविधि (Cattle Embryo Technology)
नेपालमा पशु प्रजनन प्रविधि (Animal Breeding Technology) र विशेष गरी In-Vitro Fertilization (IVF) तथा भ्रूण स्थानान्तरण (Embryo Transfer) सम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने ठाउँमा, कानुनी र प्रशासनिक संरचनाले उल्टै अवरोध सिर्जना गरेको छ। स्वदेशी अनुसन्धानकर्ताले विकसित गर्न खोजेका प्रविधिहरूलाई परीक्षणमै रोक्ने प्रचलनले देशको पशु–अनुवांशिक सुधारमा दीर्घकालीन असर पार्दै गएको छ।

मुख्य समस्या यसप्रकार छन्:
1) IVF परीक्षणका लागि दोहोरो स्वीकृति आवश्यक: नेपालमा कुनै पनि भ्रूण प्रविधि सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न पशु सेवा विभाग र Bio-Ethical Board दुवैबाट छुट्टाछुट्टै अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ, जसले प्रक्रिया लामो र जटिल बनाउँछ।

2) स्वदेशी भ्रूण परीक्षण अघि नै नष्ट गर्नुपर्ने नियम: घरेलु प्रयोगशालामा तयार गरिएका भ्रूणहरूलाई व्यावहारिक परीक्षण वा प्रत्यारोपण अघि नष्ट गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ, जसले अनुसन्धानको परिणाम प्राप्त गर्नै नदिई परियोजना रोकिदिन्छ।

3) निजी अनुसन्धानलाई अनुमति नदिने प्रचलन: निजी क्षेत्रका अनुसन्धान संस्थानहरू वा पशु प्रजनन केन्द्रहरूलाई प्रयोगात्मक अनुसन्धान वा व्यवसायिक परीक्षण गर्न कानुनी अनुमति दिइँदैन।

तर यसको विपरीत, भारत र अस्ट्रेलियाबाट आयातित तयार भ्रूण (embryo) र वीर्य (semen) लाई नेपाल सरकारले नै सहज रूपमा आयात र वितरण गर्छ। यसरी, राज्यको नीति स्वदेशी अनुसन्धानप्रति उदासीन र विदेशी निर्भरता तर्फ झुकेको देखिन्छ। निजी अनुसन्धानको परिणाम, सम्भावना वा उपलब्धि–प्रति सरकारको बेवास्ता नै यस प्रविधि क्षेत्रको मुख्य समस्या हो। यदि यस्तो नीतिगत असन्तुलन सुधारिएन भने नेपालले आफ्नै जनावरको जात सुधार प्रविधिमा स्वावलम्बी बन्ने अवसर गुमाउने निश्चित छ।

क्षेत्र -V : ड्रिप सिँचाइ प्रणाली (Drip Irrigation System)
नेपालमा सिँचाइ प्रविधिको आधुनिकीकरणका क्रममा स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका ड्रिप सिँचाइ उपकरणहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने ठाउँमा, विद्यमान नीति र खरिद प्रक्रियाले विदेशी उत्पादनहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ। स्वदेशी प्रविधि कम्पनीहरूलाई अनुदान, प्रमाणिकरण र बजार पहुँचमा असमान व्यवहार गरिन्छ।

मुख्य समस्या यसप्रकार छन्:-
1) Birgunj Engineering Works जस्ता स्थानीय उद्योगहरूले उत्पादन गरेको ड्रिप सिँचाइ उपकरणलाई सरकारी अनुदान सूचीमा समावेश गरिएको छैन, जसले उनीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाएको छ।

2) स्थानीय पाइप र नोजल हरूलाई “अप्रमाणित (Unverified)” भनिने गरिएको छ, यद्यपि तिनले प्राविधिक रूपमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका हुन्छन्। यसले घरेलु उत्पादनमा उपभोक्ता विश्वास घटाउँछ।

3) टेन्डर मापदण्डहरू विदेशी मोडेलसँग मिलाइने गरिन्छ, जसले गर्दा स्वदेशी प्रविधि स्वतः अस्वीकृत हुने स्थिति आउँछ।

फलस्वरूप, इजरायली कम्पनी Netafim र भारतीय कम्पनी Kisan Irrigation का प्रणालीहरू अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारी योजना र अनुदान परियोजनाहरूमा लागू भएको छ। यसरी निर्माण गरिएको खरिद–प्रणालीले नेपालका आफ्नै सिँचाइ प्रविधि निर्माता र नवप्रवर्तकलाई बजारबाट बाहिर धकेलेको छ, जसले दीर्घकालमा कृषि आत्मनिर्भरता र प्रविधि स्वावलम्बन दुवैलाई कमजोर पार्ने खतरा देखाएको छ।

क्षेत्र – VI : कृषि ड्रोन प्रविधि (Agricultural Drone Technology)
नेपालमा युवाहरूले स्वदेशमै बनाएका कृषि ड्रोन (Agri-drones) लाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति नदिने प्रचलन छ, जसले स्थानीय नवप्रवर्तनलाई रोक्दै गएको छ। कृषि क्षेत्रमा स्वचालन (automation) र सटीक कृषिप्रविधि (precision agriculture) विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नीति–नियम अत्यधिक प्रतिबन्धात्मक छन्।

मुख्य समस्या यसप्रकार छन्:
1) Pulchowk Engineering Campus Robotics Lab द्वारा विकसित “AgriDrone–Nepal” लाई उडान अनुमति (flight clearance) दिइएको छैन। जसका कारण अनुसन्धान र व्यावहारिक परीक्षण रोकिएको छ।

2) Dhangadhi Youth Innovators ले निर्माण गरेको “Spray Drone” को लाइसेन्स Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) ले अस्वीकृत गरेको छ, जसले युवाको प्रविधि उद्यमलाई निरुत्साहित गरेको छ।

3) ड्रोनका ब्याट्री र नियन्त्रण उपकरणहरूलाई “रक्षा वस्तु (Defense Item)” भनेर वर्गीकृत गरिन्छ, जसका कारण स्वदेशी उत्पादन, आयात र बिक्री सबै रोकावटमा पर्छ।

तर विडम्बना यो छ कि, विदेशी DJI ब्रान्डका ड्रोनहरू भने सरकारले नै खरिद गरी विभिन्न कृषि परियोजनामा प्रयोग गरिरहेको छ। यसरी बनाइएको नियमन प्रणालीले स्वदेशी प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई रोक्दै विदेशी प्रविधिलाई प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ। यदि यस्ता अवरोधहरू सुधारिएनन् भने नेपाल कृषि उधम र प्रविधि स्वचालनमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसर गुमाउने निश्चित छ।

क्षेत्र – VII : सरकारी निविदा प्रक्रिया (Public Procurement System)
नेपालको सरकारी खरिद र निविदा प्रणाली (Procurement System) स्वदेशी साना कम्पनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर जाने गरी निर्माण गरिएको देखिन्छ।

हालको नेपालको खरिद र निविदा प्रणालीले निम्त्याएको मुख्य समस्या यस प्रकार छन्:
1) ISO–9001 प्रमाणपत्रको अनिवार्यता: सरकारी टेन्डरमा सहभागिता जनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ISO–9001 प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिन्छ। साना वा नयाँ कम्पनीहरूले यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आर्थिक रूपमा कठिन हुने भएकाले, तिनीहरू प्रतिस्पर्धाबाट स्वचालित रूपमा बाहिरिन्छन्।

2) कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभवको सर्त: अधिकांश टेन्डरहरूमा कम्पनीलाई कम्तीमा पाँच वर्षको व्यावसायिक अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख हुन्छ। नयाँ उद्यम वा नवप्रवर्तन–केन्द्रित स्टार्टअपहरूले यो सर्त पूरा गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूका लागि अवसर बन्द हुन्छ।

3) बोली कागजात अंग्रेजी भाषामा मात्र: सम्पूर्ण प्रस्ताव कागजात (tender documents) अंग्रेजीमा मात्रै बुझाउनुपर्ने प्रावधानले नेपाली भाषामा दक्ष साना उद्यमी र प्राविधिक टोलीहरूलाई सहभागिताबाट रोक्छ।

4) विदेशी कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष छनोट: कतिपय अवस्थामा विदेशी कम्पनीहरूलाई “direct shortlist” गरी सिफारिसमार्फत सम्झौता गरिन्छ, जसले प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त नै कमजोर बनाउँछ।

यसरी बनाइएको खरिद प्रणालीले विदेशी कम्पनीहरूलाई सहज अवसर प्रदान गर्छ गरिरहेको छ। संग सगै यसले स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ। यो अवस्था सुधार नगरेसम्म “Made in Nepal” को नारालाई व्यवहारमा उतार्न असम्भव हुने देखिएको छ।

क्षेत्र – VIII : कृषि–प्रसंस्करण उपकरण (Agro-food Processing Machinery)
नेपालमा कृषि–उद्योगको विकासका लागि आवश्यक प्रशोधन उपकरण (processing machinery) स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि नीति र नियमनका कारण घरेलु उत्पादकहरूलाई बजारमा प्रवेश गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। सरकारी प्रमाणिकरण र उद्योग दर्ता प्रणालीले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा बढी अवरोध सिर्जना गरेको देखिन्छ।

मुख्य समस्या यसप्रकार छन्:
1) Hetauda Industry ले उत्पादन गरेको तेल प्रशोधन मेसिन (Oil Expeller) लाई प्राविधिक प्रमाणपत्र नदिई अस्वीकृत गरिएको छ, जसका कारण उपकरण बजारमा ल्याउन सकेको छैन।

2) Chitwan AgroTech द्वारा निर्माण गरिएको Dehydrator लाई “गैर–निर्यात योग्य (Non-export grade)” भनेर वर्गीकृत गरिएको छ, यद्यपि उपकरणले आवश्यक दक्षता र क्षमता पूरा गरेको प्रमाण उपलब्ध छ।

3) अनलाइन आपूर्ति व्यवसाय (E-commerce-based agro-machinery supply) सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई उद्योग कोड (Industry Registration Code) प्रदान गरिँदैन, जसले नयाँ डिजिटल वितरण मोडललाई निरुत्साहित बनाउँछ।

तर यसको विपरीत, फ्रान्स, भारत र चीनका कृषि–प्रसंस्करण मेसिनहरू भने बिना रोकटोक बजारमा हावी भएका छन् र सरकारी खरिदमा समेत प्राथमिकता पाउँछन्। यसरी, विद्यमान औद्योगिक नीति र प्रमाणिकरण प्रक्रियाले स्वदेशी उपकरण निर्मातालाई कमजोर पार्दै नेपाललाई विदेशी प्रशोधन प्रविधिमा निर्भर बनाएको छ। दीर्घकालमा यसले औद्योगिक आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना र प्रविधि–स्थानान्तरण (technology localization) मा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ।

क्षेत्र – IX : बायोग्यास माइक्रोग्रिड (Biogas Microgrid Plant)
नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतका रूपमा बायोग्यास माइक्रोग्रिड प्रविधि (Biogas Microgrid Technology) अत्यन्त सम्भावनायुक्त मानिन्छ। यो प्रविधिले गाउँस्तरमा जैविक फोहर, गोबर, र कृषि अवशेषबाट ऊर्जा उत्पादन गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा आत्मनिर्भरता स्थापित गर्न सक्छ। तर, स्वदेशी रूपमा विकास भएका बायोग्यास परियोजनाहरूमा विद्यमान नीति र नियामक संरचनाले अनेक अवरोध सिर्जना गरेको छ।

मुख्य समस्या यसप्रकार छन्:-
1) त्रिभुवन विश्वविद्यालय (TU) का इन्जिनियरहरूले निर्माण गरेको Hybrid Biogas Plant लाई लाइसेन्स प्राप्त गर्न दुई वर्षभन्दा बढी समय लागेको छ। जटिल प्रक्रिया र स्पष्ट समयसीमा नहुनु मुख्य समस्या हो।

2) गाउँस्तरका इन्जिनियर र स्थानीय नवप्रवर्तकहरूले आफ्ना डिजाइन र साना बायोग्यास ग्रिड प्रणालीलाई सरकारी निकायमा दर्ता गर्न नसक्ने अवस्था छ, किनभने कानुनी ढाँचा केन्द्रीय र जटिल छ।

3) मॉड्युलर (Modular) डिजाइनका लागि कुनै प्राविधिक मापदण्ड वा राष्ट्रिय guideline नहुनुका कारण, स्वदेशी रूपमा बनेका साना संयन्त्रहरू “अवैज्ञानिक” भनेर अस्वीकृत गरिन्छन्।

तर यसको विपरीत, चीनका “GreenPower Systems” जस्ता प्याकेज्ड बायोग्यास प्लान्टहरूलाई नेपालमा सजिलै स्वीकृति र प्रयोग अनुमति दिइन्छ। यसरी, बायोग्यास प्रविधिमा विद्यमान नीतिले स्वदेशी अनुसन्धान र ग्रामीण नवप्रवर्तनलाई कमजोर पार्दै विदेशी प्रविधि–निर्भरता बढाएको छ। यदि यस्तो स्थिति सुधारिएन भने नेपालले आफ्नै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता गुमाउने खतरा बढ्नेछ।

क्षेत्र -X : कृषि ऋण र बीमा (Agro-credit and Insurance Systems)
नेपालमा कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँच (financial access) र बीमा प्रणाली (insurance system) अझै पनि विदेशी मोडेलमा निर्भर देखिन्छ। स्वदेशी सहकारी संस्था र फिनटेक कम्पनीहरूले विकास गरेका नवीन वित्तीय मोडलहरूलाई कानुनी मान्यता नदिइँदा, कृषकहरूले आफ्नै देशमै सिर्जित वित्तीय प्रविधिको लाभ लिन नसक्ने अवस्था बनेको छ।

मुख्य समस्या यसप्रकार छन्:
1) Nepal Rural Credit Cooperative द्वारा विकास गरिएको कृषि ऋण र जोखिम–साझेदारी मोडल (Risk-sharing model) लाई सरकारले अस्वीकृत गरेको छ। यसले गाउँ–स्तरमा सञ्चालन हुने वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीहरूलाई कमजोर बनाएको छ।

2) Kathmandu Agri Finance ले विकास गरेको ब्लकचेन–आधारित बीमा तथा ऋण मोडल लाई “अमान्य (Unrecognized)” भनेर वर्गीकृत गरिएको छ, यद्यपि यसले पारदर्शिता र ट्रेसबिलिटी बढाउने ठोस सम्भावना राख्दथ्यो।

3) साना बीमा एजेन्टहरू र सहकारीहरूमा दोहोरो कर (Double taxation) लगाइने गरिएको छ, जसले ग्रामीण बीमा सेवा विस्तारलाई आर्थिक रूपमा असम्भव बनाउँछ।

तर यसको विपरीत, विदेशी बीमा कम्पनीहरू जस्तै Allianz र Prudential लाई प्राथमिक अनुमति र सहज लाइसेन्स प्रदान गरिएको छ, जसले विदेशी वित्तीय संस्थालाई बजारमा एकाधिकार जमाउने अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ। यसरी, विद्यमान वित्तीय नियमन प्रणालीले स्वदेशी नवप्रवर्तन र सहकारी वित्तीय संरचनालाई कमजोर पार्दै नेपाललाई विदेशी बीमा र ऋण संस्थामा निर्भर बनाएको छ। यदि यस्तो असन्तुलन यथावत रह्यो भने, कृषि क्षेत्रमा वित्तीय समावेशन (financial inclusion) र आत्मनिर्भरता दुबै प्रभावित हुनेछन्।

नेपालमा आजका सरकारी निकायहरू, कानुनी संरचनाहरू र राजनीतिक नेताहरूको नीति व्यवहारले सतहमा “नेपालमैत्री”, “आत्मनिर्भरता”, र “स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन” जस्ता आकर्षक नाराहरू बोकेका देखिए पनि, वास्तविक अभ्यासमा ती नीतिहरू देशको आफ्नै स्रोत, साधन, मानव–संसाधन, प्रविधि र रैथाने उत्पादनको बजारिकरण हुन नदिने गरी योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्। यस्तो स्थिति आकस्मिक नभई, दीर्घकालीन रूपमा डिजाइन गरिएको “नियन्त्रित नीति–संरचना” को परिणाम हो, जसले स्वदेशी उद्योग, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई विकास हुन नदिई विदेशी वस्तु र प्रविधिलाई सहज प्रवेश गराउने प्रणाली स्थायी रूपमा जरा गाडेर बसेको छ। आज यही ढाँचा “नेपाली सिस्टम” को रूपमा संस्थागत भइसकेको छ।

यस प्रतिवेदनमा प्रस्तुत दस वटा कृषि–आधारित प्रविधिका उदाहरणहरूले यो विरोधाभास स्पष्ट रूपमा देखाउँछन्। ती सबै अवस्थामा नेपालकै कानुनअनुसार नेपालमै ती प्रविधि, उत्पादन वा सेवा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न प्रतिबन्धित छन्, तर सोही प्रविधि विदेशबाट आयात गरी नेपालमै निर्बाध रूपमा बिक्री र वितरण गर्न पाइन्छ। यसले नेपालका कानुनहरू र नीति–निर्माण प्रक्रियाले स्वदेशी उद्यमलाई होइन, विदेशी उत्पादनलाई सुरक्षित बजार प्रदान गरिरहेका छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ।

यसबाट प्रस्ट हुन्छ—नेपालको हालको उद्यम, प्रविधि, र नवप्रवर्तनसम्बन्धी कानुनी ढाँचा वस्तुतः विदेशी कम्पनीहरूको एकाधिकार बजार निर्माण गर्नकै लागि लेखिएको वा परिमार्जित गरिएको छ। कतिपय कानुनहरू त केवल कागजमै सीमित छन्, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन वा निर्देशिका नै निर्माण गरिएको छैन। कानुन लागू गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी अधिकारी र निकायहरूले जनताको करबाट तलब र सुविधा पाउँदा–पाउँदै, उल्टै त्यही जनताको उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिलाई रोक्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ, यदि आजको जेन-जी पुस्ता, जसको सोच, चेतना र ऊर्जा नयाँ युगको रूपान्तरणको प्रतीक ठानिन्छ त्यसले नेपालमा सस्थागत भइसकेको परम्परागत लुटको यस प्रणालीलाई आजको दिनमा चुनौती दिन सक्षम हुनेछ? नयाँ पुस्ताको सोचबाट जन्मने नयाँ शासन, नीति र कानुनी व्यवस्थाले के यी अन्धा कानुन, दोहोरो मापदण्ड र कु–व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न सक्ला? यो प्रश्न अहिलेको नेपालका युवाहरूको भविष्यसँग गाँसिएको छ। तर यथार्थमा हेर्दा, वर्तमान शक्तिकेन्द्रित र आयातमुखी नीतिगत ढाँचामाथि जेन-जी (Gen–Z) पुस्ताको प्रयासले तुरुन्तै यसमा ठोस परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना निकै घुमिल हुदै गएको प्रतित हुन्छ।