हामी सबैकाे संसारन्यूज

चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा नेपालको राजनीति अब विचारको बहस होइन, दाउ-पेचको खेल मैदान बन्दै गएको छ।

जेन-जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति एकाएक तरङ्गित भएको छ। दशकौँदेखि राज्यसत्तामा जमिनदारी चलाउँदै आएका पुराना राजनीतिक दलहरूमा देखिएको कोलाहल र छटपटीले यस तरङ्गको गहिराइ प्रस्ट देखाउँछ। पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको सत्ता र शक्ति गुम्ने भयले उनीहरू आज अस्वाभाविक रूपमा आतङ्कित देखिन्छन्। आज नेताहरू स्वयं आफ्नै हिसाब-किताबमा ऋणात्मक भविष्य देखेर अर्ध-मुर्छित भएका छन्।

अर्कोतिर, आफूलाई “वैकल्पिक शक्ति” का रूपमा प्रस्तुत गर्नेहरू सत्ता हत्याउने सुवर्ण अवसर आएको ठानी मैदानमा उत्रिएका छन्। उनीहरू परिवर्तनको आशा बेच्दै पुरानो असन्तोषको बजारमा नयाँ पसल खोलिरहेका छन्। चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा नेपालको राजनीति अब विचारको बहस होइन, दाउ-पेचको खेल मैदान बन्दै गएको छ।

आफ्नो स्वार्थको राजनीति गर्नेहरू कहिले यता त कहिले उता दौडिरहेका देखिन्छन्। आज जुन धार बलियो देखिन्छ, वा जसले आफूलाई भान्सेको नजिक राख्छ, उनीहरू त्यतैतिर हस्याङ-फस्याङ गर्दै कुदिरहेका छन्। सोह्र श्राध्दका पुरेत जस्तै।यी दौडधुप गर्नेहरूलाई आफ्नो ढोक्सामा पार्न साना-ठूला ढोक्साहरू यत्रतत्र थापिएका छन्। ती ढोक्सार ढडियाहरूमा माछा मात्र होइन-भ्यागुता, गँगटा, सर्प, गड्यौला, चेपा र फट्याङ्ग्रा जे-जति आइपुग्छ, सबैलाई “क्रान्तिकारी”, “प्रजातान्त्रिक” वा “वैकल्पिक शक्ति” भनेर नामकरण गरिन्छ। यहाँ न पानीको सफाइ जाँचिन्छ, न माछाको जात। ढोक्सामा परेपछि सबै आफ्नै र राम्रा घोषित हुन्छन्। यसरी नेपाली राजनीति आज माछा मार्ने खेल होइन, जे भेटियो त्यही समात्ने तमासामा रूपान्तरण भएको छ।

नेपालमा राजनीति अब कुनै विचारधाराको अभ्यास होइन,  यो त सेल(लीलामी) लागेको बजारजस्तै भएको छ। सिद्धान्तहरू डिस्काउन्टमा छन्। संख्या हेरेर आफुले अंगिकार गरेको राजनीतिक दर्शन वा सिद्धान्त छोड्न तयार। सत्ता ‘वन बाई वन गेट वन फ्री’ अफरमा बाँडिँदै छ। ढोक्सामा पस, नाम वा लाभको पद पडकाउ। होटल वा रेस्टुरेन्टका ग्राहक झैँ- ठूलो समूह आए मूल्यमा छुट, राजनीतिक दलमा भने ठूलो समूह आए उपल्लो पद।

आफूलाई “वैकल्पिक शक्ति” का रूपमा प्रस्तुत गर्नेहरू सत्ता हत्याउने सुवर्ण अवसर आएको ठानी मैदानमा उत्रिएका छन्। उनीहरू परिवर्तनको आशा बेच्दै पुरानो असन्तोषको बजारमा नयाँ पसल खोलिरहेका छन्। चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा नेपालको राजनीति अब विचारको बहस होइन, दाउ-पेचको खेल मैदान बन्दै गएको छ।

यो अवस्थालाई राजनीतिमा सिद्धान्तको दिवालियापन भन्न सकिन्छ। यो केवल विचारको क्षय मात्र होइनस राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्ना मूल नीति, आदर्श र वैचारिक मूल्यहरू त्यागी स्वार्थ र सत्ता प्राप्तिका लागि अपनाएका अस्थायी र छलपूर्ण कदमहरूको परिणाम हो। यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा निराशा र राजनीतिक उदासीनता जन्माउँछ। जनता र नागरिक आन्दोलनहरूको महत्व क्रमशः घट्दै जान्छ, किनकि सिद्धान्तप्रति निष्ठा नभएको राजनीतिक परिदृश्यमा जनसहभागिता सक्रिय सहभागिता होइन, दर्शकको भूमिकामा सीमित हुन्छ। र दर्शक जहाँ रमाइलो देख्छ, उतैतिर झुम्मिन्छ।

जनता आफैँ बेचिनुभन्दा ठगिनु सुरक्षित ठान्न थालेका छन्। उनीहरू बेतुक्का बकम्फुसे भाषण सुन्नुभन्दा मौनर अध्यारो कोठामा बसेकालाई सहज ठान्न थालेका छन्। दर्शनको खोलभित्र भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अकूत सम्पत्तिको धुवाँको गन्धभन्दा दर्शनविहीन राजनीति अपनाउन उनीहरू प्राथमिकता दिनथालेका छन्। भष्ट्राचारको विरुद्धआवाज उठाउने किशोर-किशोरीहरूको आलो रगत बगाउने “क्रान्तिकारी” भन्दा सुल्पा तान्ने र मौज-मस्ती गर्नेलाई रोज्नु अब सामान्य अभ्यासजस्तै बनेको छ। सत्ता र स्वार्थका खेलभन्दा रोमाञ्चक स्टन्टबाजीलाई बढी रुचिकर ठान्न थालेका छन्।

मूलधारका भनिएका पार्टीहरूको कमजोरी, बेइमानी, धोखाधडी र धूर्त्याइँको विकल्प खोज्नु जनताको बाध्यता बनेको छ। जब सत्ता र निर्णयका मुख्य धुरीहरू स्वार्थ र अवसरवादकै खेलमा अड्किन्छन्, जनता नयाँ प्रयोग चाहन्छन्। यमराजभन्दा अशुभ दुष्ट देवता नै राम्रो लाग्न थाल्छ। प्रयोग भइसकेको मोबाइलको रिचार्ज कार्ड कति दिन बोकेर हिँड्ने ? किन बोक्ने ? खाली ग्यास सिलिन्डर कति दिन भान्सामै राख्नेर ? रित्तिएको आशा कति दिन मनमै पालिरहने ? म्याद सकिएको औषधी कहिलेसम्म खाइरहेन ? यी र यस्तै प्रश्नहरूको भुमरीमा फस्दै गएका छन्।

नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूले आफ्ना ऐतिहासिक राजनीतिक सिद्धान्तलाई सत्ताको सजावट बनाएर व्यवहारमा उपभोक्तावादी-पूँजीवादी राजनीति अपनाएका छन्। राजनीतिमा प्रवेश गरेको यो उपभोक्तावादी -पूँजीवादी प्रवृत्तिले राजनीतिलाई सामाजिक रूपान्तरण, न्याय र वैचारिक संघर्षको माध्यम होइन, बजार, पूँजी, नाफा र उपभोगलाई केन्द्रमा राख्ने सत्ता-व्यवस्थापनको औजारमा रूपान्तरण गरेको छ। यस प्रवृत्तिमा जनता नागरिक होइन, उपभोक्ता बन्छन्, र राजनीति नैतिक-दार्शनिक अभ्यास नभई व्यवस्थापन र मार्केटिङमा सीमित हुन्छ।

कार्ल मार्क्सको भनाइअनुसार, “पूँजीवादले मानिस र मानिसबीचको सम्बन्धलाई वस्तु र वस्तुबीचको सम्बन्धमा बदलिदिन्छ।” आज ठीक त्यही अवस्था देखिन्छ। मतदाता नागरिक होइन, प्रभावित उपभोक्ता बनेको छ। उसलाई नीतिले होइन, नाराले छुन्छ। लोकतन्त्र अब मताधिकारको अभ्यास होइन, मार्केटिङको खेल बन्दै गएको छ। यस अर्थमा, राजनीतिक सिद्धान्तको दिवालियापन केवल नेता र दलहरूको कमजोरी मात्र नभई सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिका लागि गम्भीर चुनौती हो।

अयोग्यता र असक्षमताभन्दा पनि नियोजित विश्वासघातको डर अझ गहिरो देखिन्छ। गल्तीले बिग्रिएको देश सम्हालिन सक्छ, तर बेचिएको देश फेरि फर्किँदैन। यही भयले आशा र विवेकबीचको दूरी झन् पीडादायी बनाइदिन्छ। यसैले निर्णय गर्दा भूलभन्दा पनि धोका नहोस् भन्ने चिन्ता हावी हुन्छ।

राजनीतिक प्रक्रियालाई सामूहिक चेतना, संस्था र सिद्धान्तको आधारमा होइन, एक व्यक्तिलाई ‘उद्धारकर्ता’, ‘महान नेता’ वा ‘एक्लो नायक’ का रूपमा महिमा मण्डन गर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु नै राजनीतिमा हिरोइज्म (Heroism) हो। पुराना राजनीतिक पार्टीहरूतर्फ नजर दौडाउँदा बा, काका, दाइ वा भाउजु बिना पार्टीको कल्पना नै वर्जित जस्तै देखिन्छ। राजनीति विचारको संगठन होइन, कुल–खानदानको सम्पत्ति जस्तै हस्तान्तरण हुने संस्कार विकास गरिएको छ। कुनै लाभको पद योग्यता, दक्षता, त्याग, बलिदान, देश र जनताप्रतिको समर्पणबाटहोईन, मन्दिरको पूजारिले बाड्ने प्रसाद जस्तो भएको छ। जसले ठूलो भेटी चडाउदछ वा जो आफ्नो नातेदार वा आफन्त उसैलाई धेरैप्रसाद।

नेतालाई प्रश्न गर्ने होइन, कुलको पितृ मानेर पूजा गर्नुपर्ने मनोवृत्ति कसले जन्मायो? भ्रष्टाचारको अन्त्यको माग गर्दै शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरूप्रति सामान्य समवेदना व्यक्त गर्नसमेत नसक्ने यो कठोरता र निर्दयता आखिर कुन राजनीतिक संस्कृतिको उपज हो ? नागरिक बेचेर अकूत सम्पत्ति जम्मा गर्नु नै प्रजातन्त्र हो भन्ने घातक भाष्य कसले निर्माण गर्यो ? लोकतन्त्रलाई मूल्य र मर्यादाको प्रणाली होइन, लुटको वैधानिक आवरण बनाउने यो सोचको खलनायक को हो ? प्रश्न यहाँ नायक को हो भन्नेमात्र होइनस नायकपूजाको आडमा लोकतन्त्र हत्या गर्ने अपराधी को हो ? भन्ने हो।

भनाइ छ, मर्नुभन्दा बौलाउनु ठीक। थारो र बेत बसेको गाई पाल्नुभन्दा कोरेली गाई पाल्दा भविष्यको अलिकति आश देखिन्छ। पूर्ण आशा नभए पनि सम्भावनाको सानो किरण देखिनु नै ठूलो कुरा हो। आजको अवस्थामा देश बनाउन नसकिएला, तर थप नबिग्रियोस् भन्ने चेत राख्नु पनि आवश्यक भइसकेको छ। असफलताबाट थाकेको समाजले अब पूर्ण परिवर्तनभन्दा कम्तीमा क्षति रोक्ने उपाय खोज्न थालेको छ। आदर्शका ठूला भाषणभन्दा व्यवहारिक विकल्प खोज्ने समय आएको छ। जो देखिन्छ, जो चलायमान छ, त्यसमै आशा जोड्ने मनोविज्ञान बढ्दो छ। यसलाई सपना भन्न सकिँदैन, तर निराशाको विकल्प भने अवश्य हो। देश जोगाउने सोच कहिलेकाहीँ देश बनाउने सपनाभन्दा बढी यथार्थपरक हुन्छ। आजको निर्णय आदर्शभन्दा कम सही होला, तर निरन्तर बिग्रँदै जानुभन्दा राम्रो ठानिन थालेको छ।

तर अर्को मनले भने भन्छ- देश बिगार्नेभन्दा देश बेच्ने पो हो कि भन्ने त्रासले मन पिरोलिन्छ। अयोग्यता र असक्षमताभन्दा पनि नियोजित विश्वासघातको डर अझ गहिरो देखिन्छ। गल्तीले बिग्रिएको देश सम्हालिन सक्छ, तर बेचिएको देश फेरि फर्किँदैन। यही भयले आशा र विवेकबीचको दूरी झन् पीडादायी बनाइदिन्छ। यसैले निर्णय गर्दा भूलभन्दा पनि धोका नहोस् भन्ने चिन्ता हावी हुन्छ।

अव्यवस्थालाई नै व्यवस्था ठान्नेहरू माझ आज विकल्प देखिएको छ। तर त्यो विकल्पको अनुहार बन्दसूचीमा हेर्दा फेरि उस्तै कुरूप देखिन्छ, फरक केवल मात्राको जस्तो लाग्छ। नेपाली जनतालाई गुणात्मक भन्दा मात्रात्मक रोजाइमा सीमित पारिएको अनुभूति हुन्छ।

समानुपातिक तर्फको बन्द सूची हेर्दा नेपाली कांग्रेसले फेरि एक पटक लज्जा पनि लाजले भुतुक्क भएको छ। सूची यस्तो छ कि यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व होइन, नातावादको पारिवारिक वंशावली जस्तै देखिन्छ। नेताका श्रीमती, छोराछोरी, बहिनी, ससुरा, भाञ्जी हुँदै पीएसम्मलाई ‘सीमान्तकृत’को लेबल टाँसेर सार्वजनिक गरिएको छ। अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतको नाममा अर्जुननर सिंह केसी, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी, पूर्वराष्ट्रपति डा। रामवरण यादवका छोरा, कार्यसम्पादन समिति सदस्य बलबहादुर केसीकी श्रीमती र बहिनी, विमलेन्द्र निधिकी भाञ्जी, प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका सहयोगी (पीए) सम्म सूचीमा अटाएका छन्। यिनीहरूको सट्टामा आफ्ना ड्राइभर वा घरेलु सहयोगी समावेश गरिएको भएपनि बढी उपयुक्त हुन्थ्यो।

पूर्वमन्त्री रोमी गौचन थकाली, भीष्म आङदम्बे र भीमसेन दास प्रधान जस्ता सधैँ सत्ता वरिपरि घुमिरहने अनुहारहरूलाई पनि सीमान्तकृतको खोल ओढाइ दिइएको छ। यस्तो देख्दा लाग्छ(नेपालमा सीमान्तकृत भनेका सत्ताबाट टाढा र अवसरबाट बन्चित वर्ग होइनन् स अवसर पचाउन नपुगेर असन्तुष्ट भएका वर्ग हुन्।

के यी व्यक्ति साँच्चै अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत हुन्, कि कांग्रेसको “प्रजातन्त्र”ले शक्तिशालीलाई नै पीडित बनाउने नयाँ दर्शन विकास गरेको हो ? यदि यही प्रजातन्त्र हो भने, सीमान्तकृत भनेका जनता होइनन्, सत्ताभोगी अघोरीहरू हुन्।

निर्वाचन लड्न सक्ने शक्ति, पैसा, पहुँच र पहिचान बाहिरका नागरिकअर्थात् सीमान्तकृतहरूलाई समानुपातिक सूचीमा राखिने भनिन्छ। तर एमालेले पूर्वउपाध्यक्ष गुरु बराल, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा (बादल), सचिव पद्मा अर्याल लगायतलाई समानुपातिकमा समेटेको छ।

भुइँमान्छेको आवाज बोल्ने दाबी गर्ने “कम्युनिस्ट” एमालेले जनजाति महिलातर्फ पहिलो नम्बरमा गायिका भूमिका सुब्बालाई रोजेको छ। गायिका कोमल वलीको नाम पनि सूचीबाट छुटाइएको छैन। पटक(पटक अवसर पाइसकेका टुक्का हमाल, निरुदेवी पाल, शान्ता चौधरीर गोरख बोगटीजस्ता अनुहारहरू पुनः समानुपातिक सूचीमा परेका छन्।कुनै स्पष्ट मापदण्ड छैन, पारदर्शिता छैन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छैन-छ भने केवल सौदाबाजी। जसलाई राखे पनि हुने प्रक्रियामा झापाबाट मात्रै झन्डैदर्जन ‘भाग्यमानी’ छानिएका छन्।

यहाँ वास्तविक उत्तरदायित्व जनताप्रति होइन, पार्टीको पद्धति र विधिप्रति होइनस दल नेतृत्वप्रति होर त्यसमा पनि मुखिया नै सर्वेसर्वा हुँदा परिणाम यस्तै देखिन्छ। आफ्ना बाबुसँग अंश मात्रै माग्न पाइन्छ, पदचाहिँ अनुग्रहमा निर्भर हुँदा हुने दृश्य यही हो।

जबसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई नेताहरुको दाताको माध्यम, नाताहरुलाई उपहार र सत्ता–व्यवस्थापनको साधन होइन, संवैधानिक उत्तरदायित्वका रूपमा लिइँदैन, तबसम्म संसद् सीमान्तकृतको आवाज होइन, शक्तिशालीको प्रतिध्वनि मात्र बन्नेछ।

आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्र ठान्ने, आफू मात्र नम्बर–वन सुन र अरू सबै मकैका घुन ठान्ने रास्वपाको समानुपातिक सूची झन् बैराग लाग्दो देखिएको छ। पार्टीले प्राइमरी भोटिङ गरेर अरूलाई ‘उदाहरण देखाइदिने’ दाबी गरे पनि रास्वपाले यसपटक आफ्नै नाङ्गोपन प्रस्ट देखाएको छ।

रास्वपाको प्राथमिक निर्वाचनमा खस आर्यतर्फ रञ्जु समग्र खसआर्य क्लस्टरमै तेस्रो स्थानमा रहँदै महिलातर्फ सबैभन्दा धेरै मत पाएकी थिइन्। तर निर्वाचन आयोगमा रास्वपाले बुझाएको सूचीमा उनी पछाडि पारिएकी छन्। खसआर्य क्लस्टर मै नवौँ स्थानमा र महिलातर्फ पाँचौँ स्थानमा रहेकी प्रतिभा रावलको नाम पहिलो नम्बरमा परेको छ। खस आर्यतर्फ सबैभन्दा धेरै मत पाएका रमेश प्रसाईं खसआर्य सूचीमा पाँचौँ नम्बरमा छन्। उनीभन्दा झन्डै छ हजार कम मत ल्याएका विपिनकुमार आचार्य भने सूचीको पहिलो नम्बरमा राखिएका छन्।

प्राथमिक निर्वाचनमा कम मत ल्याएकी सुम्निमा उदास आदिवासी जनजातितर्फ तेस्रो नम्बरमा परेकी छन्। जबकि रास्वपाले आदिवासी जनजातितर्फ सबैभन्दा धेरै मत पाउने नौ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दा सुम्निमाको नाम सूचीमै थिएन।

चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकाल समानुपातिक सूचीमा दोस्रो नम्बरमा परेका छन्। कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि नै नभएका ढकाल सिधै दोस्रो नम्बरमा कसरी अटाए ? नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको नारा दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसपटक सबैभन्दा धेरै ‘हाइ–प्रोफाइल’ नामहरूलाई समानुपातिक सूचीमा समेटेको छ। प्रसिद्ध जुत्ता ब्रान्ड ‘गोल्डस्टार’ की कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणा महिलातर्फ दोस्रो स्थानमा छिन्। मुद्दा दायर भई धरौटीमा बाहिर रहेका ज्वाला सङ्ग्रौला र अरनिको पाँडेजस्ता नामहरू पनि सूचीमा परेका छन्। पुरानाले गरेको कुकर्म दोहोर्याएर तिमीहरू कसरी आफूलाई ‘नयाँ राजनीति’ भएको दाबी गर्छौ ? समानुपातिक प्रणाली सीमान्तकृतका लागि बनेको थियो, तर आज त्यो शक्तिशाली, पहुँचवाला र पैसावालको सुरक्षित प्रवेशद्वार बनेको छ। जनयुद्ध, जनआन्दोलन हुँदै जेन्जी आन्दोलनको बलिदानलाई दलहरूले अनुहार, पैसा र सौदाबाजीको सूचीमा झारिदिएका छन्। पुराना दलबाट सुरु भएको यो विकृति नयाँ दलसम्म सरेको तथ्यले समस्या व्यक्तिमा होइन, राजनीतिक संस्कृतिमा रहेको देखाउँछ। जबसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई नेताहरुको दाताको माध्यम, नाताहरुलाई उपहार र सत्ता–व्यवस्थापनको साधन होइन, संवैधानिक उत्तरदायित्वका रूपमा लिइँदैन, तबसम्म संसद् सीमान्तकृतको आवाज होइन, शक्तिशालीको प्रतिध्वनि मात्र बन्नेछ।

भ्रष्टाचारको अखडा चलाउनेहरू, दम्भ र अहंकारका प्रवर्तकहरू, ताल–बेतालमा नाच्नेहरू, अँध्यारो कोठामा बसेर कालो चस्मा लगाएर सत्य लुकाउन खोज्नेहरू, कपालमा जेल लगाएर टुप्पी ठड्याउँदै आफूलाई हिरो ठान्नेहरुलाई चिन्नुपर्दछ। बाहिरी सजावटले केही क्षण भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ, तर त्यसले नचरित्र ढाक्न सक्छ न नियत नै छोप्न सक्छ।

अन्ततः जनतासँग रहेको सार्वभौम मत ल्षउनीहरूको फट्याइँ, चतुराइँ र स्वार्थपूर्ण अभिष्टको उत्तर दिन्छ नै। त्यसैले अब जनताले विगतको कठोर समीक्षा गर्दै, आफ्नो मतमार्फत स्पष्ट र निर्भीक जवाफ दिनु अपरिहार्य भइसकेको छ।