हामी सबैकाे संसारन्यूज

अर्थतन्त्र कुनै राष्ट्रको आय–व्ययको कागजी हिसाब मात्र होइन; यो राष्ट्रको गति, स्थायित्व, आत्मनिर्भरता र भविष्यको निर्णय गर्ने केन्द्रीय प्रणाली हो। सुरक्षा बलियो, शिक्षा फैलिएको र पूर्वाधार देखिने भए पनि अर्थतन्त्रमा चलायमान ऊर्जा नआएसम्म राष्ट्रको समग्र क्षमता अपूरो रहन्छ। नेपालमा दशकौँदेखि आर्थिक गतिविधि भइरहेजस्तो देखिए पनि उचाइ बढेको छैन; वृद्धि देखिएजस्तो लागे पनि टिकेको छैन; र टिकेजस्तो लागे पनि भविष्य निर्माणको आधार बन्न सकेको छैन। नेपालवाद त्यसैले अर्थतन्त्रलाई सहायक क्षेत्र होइन—राष्ट्र निर्माणको मूल इन्जिन मान्छ। “अर्थतन्त्र बलियो नभएसम्म राष्ट्र स्थिर देखिए पनि सक्षम हुँदैन।”

नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना गहिरो असन्तुलनमा अड्किएको छ—आयात–निर्भर उपभोग, वैदेशिक रोजगारीमा टिकेको आम्दानी, कमजोर उत्पादन आधार र नीतिगत अनिश्चितताले अर्थतन्त्रलाई प्रतिक्रियात्मक बनाएका छन्। खर्चले चलिरहेको भ्रम दिन्छ, तर उत्पादन नबढेपछि त्यो गति बाह्य शक्तिको भर पर्छ। उपभोग बढ्छ, तर सिर्जना हुन्न; आयात बढ्छ, तर आत्मनिर्भरता झर्छ। नेपालवाद यसलाई क्षणिक कठिनाइ होइन—दीर्घकालीन संरचनागत कमजोरीको परिणाम ठान्छ। “उपभोगले अर्थतन्त्र चल्छ, तर उत्पादनले मात्र राष्ट्र उठ्छ।”

अर्थतन्त्र तीन गहिरा जोखिममा बाँधिएको छ। पहिलो—वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भरता, जसले राष्ट्रलाई श्रम–निर्यातक बनाएको छ, उत्पादन–निर्माता होइन। दोस्रो—आयात–केन्द्रित बजार संरचना, जसले स्वदेशी उद्योग, उद्यम र स्थानीय मूल्य–शृङ्खलालाई पातलो बनाएको छ। तेस्रो—राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितता, जसले लगानीलाई डरायो, उद्यमलाई रोक्यो र युवालाई देशबाहिर धकेल्यो। रोजगारी देशभित्र सिर्जना नभए अर्थतन्त्रको भविष्य देशबाहिर सर्छ। “युवा बाहिरिँदा अर्थतन्त्र होइन—राष्ट्रको भविष्य बाहिरिन्छ।”

राजस्व संरचनाको असन्तुलनले समस्या अझ बाक्लो बनाएको छ। सरकारको आम्दानी मुख्यतः आयात–महसुल, भ्याट र करमा आधारित हुँदा उपभोक्तामाथि भार बढ्छ, तर उत्पादनलाई प्रोत्साहन मिल्दैन। आयात बढ्दा तत्काल राजस्व देखिन्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ। निर्यात बढ्दा प्रारम्भिक मेहनत चाहिन्छ, तर त्यसैले राष्ट्रको बलियो जग बनाउँछ। नेपालवाद कर, बजेट प्राथमिकता र व्यापार नीतिलाई उत्पादन–केन्द्रित ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने स्पष्ट दिशामा उभिन्छ। “राजस्वले सरकार चलाउँछ, तर उत्पादनले राष्ट्र बनाउँछ।”

वित्तीय प्रणाली अर्थतन्त्रको सह–इन्जिन हो, तर नेपालमा यसले उत्पादनभन्दा उपभोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मुनाफा–केन्द्रित हुँदा कृषि, उद्योग, नवप्रवर्तन र युवा उद्यमहरू उपेक्षित भएका छन्। उपभोग ऋण सजिलो र उत्पादन ऋण कठिन हुनु अर्थतन्त्रको मौन विकृति हो। नेपालवाद वित्तीय संरचनालाई विकास–केन्द्रित बनाउँदै बचतलाई उत्पादनतर्फ, ऋणलाई उद्यमतर्फ र लगानीलाई दीर्घकालीन मूल्य सिर्जनातर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छ। “ऋणले खर्च बढायो भने संकट; उत्पादन बढायो भने समृद्धि।”

विकास खर्चको प्रभावकारिता नेपालको कमजोर कडी हो। बजेट विनियोजन हुन्छ, तर परियोजना समयमै सम्पन्न हुँदैनन्। ठेक्का प्रक्रियाको अस्थिरता, प्राविधिक कमजोरी, कमजोर अनुगमन र न्यून पारदर्शिताले खर्चलाई मूल्यमा बदल्न दिँदैन। यसले ऋण बढाउँछ, तर सम्पत्ति निर्माण गर्दैन। नेपालवादका दृष्टिमा विकास भनेको खर्च देखिनु होइन—परिणाम प्रमाणित हुनु हो। “खर्च विकास होइन, परिणाम विकास हो।”
नेपालसँग उत्पादन–आधारित अर्थतन्त्र बनाउन पर्याप्त सम्भावना छन्—कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत्–आधारित उद्योग, पर्यटन मूल्य–शृङ्खला, सेवा–आधारित प्रविधि, साना–मझौला उद्यम र स्थानीय स्रोत–आधारित उत्पादन। तर सम्भावना आफैँ शक्ति बन्दैन। नीति, संरचना, सीप र बजार एउटै दिशामा नचलेसम्म सम्भावना कागजमै सीमित रहन्छ। नेपालवाद सम्भावनालाई राष्ट्रिय संरचनामा बाँधेर उत्पादन क्षमता उठाउने पक्षमा छ। “सम्भावना देखिनु पर्याप्त होइन, संरचना चाहिन्छ।”

नेपालवाद अर्थतन्त्रलाई पाँच दिशामा अघि बढाउने दृष्टि दिन्छ—(१) उत्पादन–आधारित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, (२) आयात न्यूनिकरण र निर्यात विस्तार, (३) सीप र युवा–केन्द्रित श्रम बजार, (४) उद्यम तथा नवप्रवर्तन–मैत्री वातावरण, (५) पारदर्शी, स्थिर र दीर्घकालीन वित्तीय संरचना। यी आधारमा उभिएको अर्थतन्त्रले मात्र नेपाललाई आत्मनिर्भर र सम्मानित बनाउँछ। “दृष्टि स्पष्ट भयो भने अर्थतन्त्र दिशाहीन हुँदैन।”

विश्वका सफल अर्थतन्त्रबाट अनुशासन, उत्पादन सोच, नवप्रवर्तन र दीर्घकालीन योजनाको पाठ सिक्न सकिन्छ। तर नेपालवादको मूल सिद्धान्त स्पष्ट छ—सिकाइ विश्वबाट, मोडेल नेपालका लागि। नक्कल होइन, आफ्नै स्रोत, संस्कृति, भूगोल र क्षमताअनुसार संरचना बनेपछि मात्र अर्थतन्त्र टिकाउ हुन्छ। “नक्कलले गति दिन सक्छ, आत्मनिर्भरता आफ्नै बाटोबाट आउँछ।”

अन्ततः अर्थतन्त्र नेपालवादको “उत्पादन–राष्ट्र” दर्शनको केन्द्र हो। अर्थतन्त्र बलियो भयो भने राष्ट्र सुरक्षित हुन्छ, समाज समृद्ध बन्छ र नागरिक आत्मविश्वासी हुन्छन्। अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने युवाहरू बाहिरिन्छन्, राजनीति अस्थिर हुन्छ र भविष्य अरूले निर्धारण गर्छन्। नेपाल अब आयात–निर्भरता र वैदेशिक रोजगारीको बाध्यतामा अड्किने होइन—उत्पादन, नवप्रवर्तन र आत्मनिर्भरतामा उभिने यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ। “समृद्ध नेपाल नारा होइन—सही अर्थतन्त्रको परिणाम हो।”

१ राष्ट्रिय अर्थनीति तथा दीर्घकालीन वित्तीय योजना

राष्ट्रिय अर्थनीति वार्षिक बजेटको सूची होइन; दुई–तीन दशकको मार्गचित्र हो। नीति सरकारसँगै बदलिँदा निरन्तरता टुट्छ, लगानी डराउँछ र उत्पादन उठ्दैन। दीर्घकालीन वित्तीय योजनाले राजस्व, खर्च, ऋण, लगानी सुरक्षा र प्राथमिकता क्षेत्रलाई एउटै अनुशासित ढाँचामा बाँध्नुपर्छ। अल्पकालीन स्थिरता (मूल्य नियन्त्रण, आयात घटाउने), मध्यमकालीन वृद्धि (ऊर्जा–उद्योग–पूर्वाधार–पर्यटन) र दीर्घकालीन दिगोपन (मानव पूँजी, स्वास्थ्य, उच्च मूल्य उत्पादन) एउटै लयमा चल्नुपर्छ। तथ्याङ्क, जोखिम विश्लेषण, वार्षिक समीक्षा र पारदर्शिताले योजना व्यवहारमा उतार्छ। निजी क्षेत्रसँग भरोसा निर्माण हुनु अनिवार्य छ। “अर्थनीति भनेको भविष्यको घोषणा हो।”

२ कर प्रणाली सुधार तथा राजस्व वृद्धि रणनीति

कर असुली राज्य–नागरिक विश्वासको संरचना हो। जटिल, डर–आधारित र असमान कर प्रणालीले कर छलि बढाउँछ, अनौपचारिक बजार फैलाउँछ र लगानी कमजोर बनाउँछ। सुधारको केन्द्रमा सरलता, पारदर्शिता र समानता हुनुपर्छ। दर्ता, विवरण, भुक्तानी र अनुगमन डिजिटल र एकीकृत हुँदा प्रक्रिया सहज हुन्छ र मनपरी घट्छ। राजस्व दिगो बनाउने उपाय करदर बढाउनु होइन; अर्थतन्त्रको आकार बढाउनु हो—उत्पादन, निर्यात, पर्यटन र सेवाक्षेत्र विस्तारबाट कर आधार फराकिलो हुन्छ। अनौपचारिक कारोबारलाई दण्डभन्दा प्रोत्साहन, सहज दर्ता र स्पष्ट नियममार्फत औपचारिक बनाउनु जरुरी छ। स्थिर कर नीतिले भविष्य देखाउँछ। “कर न्यायपूर्ण भयो भने अर्थतन्त्र स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।”

३ सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता तथा वित्तीय अनुशासन

सार्वजनिक खर्च विकासको रगत हो—सही ठाउँमा पुगे सेवा सुधारिन्छ, गलत ठाउँमा बग्यो भने भ्रम मात्रै रहन्छ। नेपालमा खर्च बढे पनि परिणाम कमजोर हुनु प्राथमिकता निर्धारण, कार्यान्वयन ढिलाइ र अनुगमन कमजोरीसँग जोडिएको छ। पारदर्शिता प्रणालीमा देखिनुपर्छ: कुन योजनामा कति खर्च, कति काम, कस्तो गुणस्तर, कस्तो प्रभाव—सबै नागरिकले हेर्न सक्ने गरी खुला डेटा र डिजिटल ट्र्याकिङ चाहिन्छ। अनुशासन भनेको खर्च रोक्नु होइन; समय, लागत र गुणस्तरको कठोर पालना हो। वर्षअन्त्य हतार खर्च, दोहोरो योजना र कमिसन संस्कृतिले मूल्य नष्ट गर्छ। लेखापरीक्षण, जोखिम–आधारित निगरानी र सूचनादाताको संरक्षणले स्वच्छता बलियो बनाउँछ। “खर्चको सार जनजीवनमा देखिनुपर्छ।”

४ बजेट निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन प्रणाली

बजेट राष्ट्रको वार्षिक नक्सा हो—गलत नक्साले गन्तव्य भुलाउँछ। नेपालमा बजेट धेरैपटक लोकप्रियता र दबाबबाट निर्देशित हुँदा दीर्घकालीन समस्या समाधान कमजोर हुन्छ। बजेट निर्माण तथ्य, जनसांख्यिक प्रवृत्ति, उत्पादन क्षमता र जोखिम मूल्यांकनमा आधारित हुनुपर्छ। तर ठूलो चुनौती कार्यान्वयन हो: खरिद ढिलाइ, फाइल प्रक्रियाको जटिलता, ठेक्का विवाद र हस्तक्षेपले गति मार्छ। त्यसैले परियोजना तयारी, बहुवर्षीय योजना, समयसीमा–आधारित कार्यतालिका र प्राविधिक क्षमता बलियो बनाउनु पर्छ। मूल्यांकन खर्चको अंकमा होइन—सेवा गुणस्तर र नागरिक प्रभावमा आधारित होस्। खुला बजेट ड्यासबोर्ड र नियमित प्रतिवेदनले विश्वास बढाउँछ। “बजेटको शक्ति परिणाममा बोल्छ।”

५ वैदेशिक सहायता, अनुदान तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन

वैदेशिक सहायता अवसर पनि हो, जोखिम पनि—यसले आत्मनिर्भरता बढायो कि निर्भरता बढायो भन्ने कुरा प्रयोगबाट तय हुन्छ। सहायता राष्ट्रको प्राथमिकताभित्र बस्नुपर्छ; बाह्य एजेन्डाले नीति निर्देशित गर्न थाले स्वाधीनता कमजोर हुन्छ। ऋण लिँदा प्रतिफल, ब्याज, भुक्तानी समय, मुद्रा जोखिम र परियोजना उत्पादकता स्पष्ट मूल्यांकन अनिवार्य छ। तिर्ने आधार नबनाउने ऋण भविष्यको बोझ हुन्छ। अनुदान पनि निःशुल्क पैसा होइन; त्यसले संस्थागत व्यवहार र प्राथमिकतामा प्रभाव पार्छ, त्यसैले क्षमता निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण र मानव पूँजीमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सबै ऋण/अनुदान/परियोजनाको एकीकृत प्रणाली, सार्वजनिक सूचना र नियमित मूल्यांकनले अनुशासन राख्छ। दीर्घकालीन लक्ष्य सहायता निर्भरता घटाउँदै घरेलु उत्पादनमा उभिनु हो। “सहायता पूरक हो, विकल्प होइन।”

६ वित्तीय संघीयता तथा केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय समन्वय

संघीयताको सार अधिकारको कागजमा होइन—स्रोत प्रवाहको न्याय, प्रयोगको अनुशासन र तहबीचको सहकार्यमा हुन्छ। नीति केन्द्रमा बन्छ, कार्यान्वयन स्थानीयमा पुग्छ; बीचको समन्वय कमजोर हुँदा दोहोरो योजना, स्रोत अपव्यय र परिणाम कमजोर हुन्छ। स्थानीय वित्तीय स्वायत्तता कर–अधिकार स्पष्टता, कर–आधार विकास र डिजिटल संकलनबाट मजबुत हुन्छ। तीन तहबीच साझा मापदण्ड, स्पष्ट कार्यक्षेत्र र कार्यसम्पादन–आधारित अनुदानले जिम्मेवारी बाँध्छ। एउटै सार्वजनिक प्लेटफर्ममा बजेट, खर्च र प्रगति देखिने डिजिटल वित्तीय संघीयताले पारदर्शिता बढाउँछ। क्षमता कमजोर स्थानीयमा प्राविधिक र प्रशासनिक सघाउ निरन्तर आवश्यक छ। सेवा गुणस्तर ठाउँअनुसार फरक नपर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ। “सहकार्य नै संघीयताको जीवन हो।”

७ मुद्रानीति, मूल्य स्थिरता तथा वित्तीय जोखिम नियन्त्रण

मूल्य स्थिरता नागरिकको भरोसा हो; दैनिक वस्तु महँगिँदा बचत, योजना र लगानी सबै अस्थिर हुन्छ। नेपालजस्तो आयात–निर्भर अर्थतन्त्रमा बाह्य झट्काले मुद्रास्फीति चाँडै चढ्न सक्छ, त्यसैले मुद्रानीति पूर्वानुमानमूलक हुनुपर्छ। ब्याजदर मात्र होइन—क्षेत्रगत कर्जा सीमा, पूँजी बफर, कर्जा–मूल्य अनुपात, विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन जस्ता उपकरण आवश्यक छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा रियल–स्टेट केन्द्रित कर्जा, उपभोग ऋणको बढोत्तरी र गैर–निष्पादित कर्जाले जोखिम बढाउँछन्; जोखिम–आधारित सुपरिवेक्षण, डाटा–आधारित निरीक्षण र समयमै सुधारले संकट रोक्छ। विनिमय दर स्थिरता निर्यात र वैध रेमिट्यान्ससँग जोडिन्छ। डिजिटल भुक्तानीसँगै साइबर सुरक्षा पनि वित्तीय स्थिरताको भाग हो। “मूल्य स्थिर भयो भने अर्थतन्त्र लयमा बस्छ।”

८ वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) प्रवर्द्धन तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली

डिजिटल भुक्तानी सुविधा मात्र होइन—अर्थतन्त्रलाई ट्रेसयोग्य, छरितो र स्वच्छ बनाउने संरचना हो। नगदमा आधारित कारोबारले कर छलि, ढिलाइ र अनुगमन कमजोरी बढाउँछ; डिजिटल लेनदेन फैलिँदा औपचारिकीकरण बढ्छ र राजस्व आधार विस्तार हुन्छ। नेपालमा क्यूआर/मोबाइल बैंकिङ बढे पनि पहुँच असमान छ—ग्रामीण, किसान, श्रमिक, साना व्यवसाय र महिला उद्यमी पूर्ण रूपमा जोडिन बाँकी छन्। समावेशी पहुँचका लागि डिजिटल साक्षरता, ग्रामीण सेवा केन्द्र र सस्तो/सुरक्षित प्रणाली आवश्यक हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो शर्त सुरक्षा हो—ठगी, पहिचान चोरी र डेटा दुरुपयोग रोक्न साइबर ढाँचा, प्रमाणीकरण र छिटो प्रतिक्रिया संयन्त्र चाहिन्छ। एकीकृत भुक्तानी प्लेटफर्म, शुल्क नियमन र स्वचालित कर–अनुपालनले प्रणालीलाई दिगो बनाउँछ। “विश्वास र सुरक्षा बिना डिजिटल अर्थतन्त्र टिक्दैन।”

९ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन (PFM) प्रणाली पुनर्संरचना

PFM राज्यको खर्च संस्कार हो—सार्वजनिक पैसा कति अनुशासित, पारदर्शी र परिणाममुखी प्रयोग हुन्छ भन्ने मापन यहीँ हुन्छ। नेपालमा योजना, बजेट, लेखा, भुक्तानी र मूल्यांकनबीच समन्वय कमजोर हुँदा ढिलाइ, दोहोरो खर्च र अपारदर्शिता बढेको छ। समाधान एकीकृत डिजिटल वित्तीय प्रणाली हो—आयदेखि भुक्तानी, प्रतिबद्धतादेखि बक्यौता, परियोजना प्रगतिदेखि नतिजासम्म एउटै संरचनामा देखिने। कागजी स्वीकृति घटाएर डिजिटल प्रमाणीकरण, इलेक्ट्रोनिक बिलिङ र स्वचालित भुक्तानी लागू गर्दा गति बढ्छ र हस्तक्षेप घट्छ। अनुगमन “कति खर्च” होइन “कति प्रभाव” मा केन्द्रित होस्—प्राविधिक तथा सामाजिक लेखापरीक्षण, खर्च–ट्र्याकिङ र सार्वजनिक निरीक्षणसहित। मानवस्रोतलाई आधुनिक लेखा, जोखिम विश्लेषण र नतिजा–आधारित मूल्यांकनमा दक्ष बनाउनु दीगो सुधारको शर्त हो। “स्रोत सीमित हुँदा व्यवस्थापन उत्कृष्ट हुनुपर्छ।”

१० आर्थिक पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण

आर्थिक पारदर्शिता राष्ट्रको नैतिक मेरुदण्ड हो। समस्या स्रोतको अभाव मात्र होइन—स्रोतको अशुद्ध उपयोग हो, जसले योजना हुँदाहुँदै नतिजा कमजोर बनाउँछ। भ्रष्टाचार पैसा मात्र खाँदैन; संस्थामाथिको विश्वास, शासनको वैधता र नागरिकको मनोबल तोड्छ। त्यसैले दोषी खोज्ने मात्र होइन—अवसर काट्ने प्रणाली चाहिन्छ। खुला वित्तीय सूचना प्रणालीबाट बजेट, ठेक्का, सम्झौता, खर्च, परियोजना प्रगति र भुक्तानी वास्तविक–समयमा सार्वजनिक हुनुपर्छ। डिजिटल स्वीकृति, ई–ठेक्का, डाटा–मेलजाँच र जोखिम संकेत प्रणालीले मनपरी घटाउँछ। उत्तरदायित्व परिणाममा बाँधियोस्—काम नगरे पनि सुविधा सुरक्षित रहने संस्कार अन्त्य हुनुपर्छ। दण्डको निश्चितता, छिटो फैसला र राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य बिना सुधार टिक्दैन। नागरिक सहभागिता, सूचना प्रयोग र सामाजिक दबाबले स्वच्छता स्थायी बनाउँछ। “नीति मात्र होइन, चरित्र पनि स्वच्छ हुनुपर्छ।”

नेतालाई भेट्दा, घरदैलोमा आउँदा वा अन्तर्वार्ता लिँदा नागरिकले सभ्य तर स्पष्ट रूपमा सोध्न सक्ने अर्थ सम्बन्धी ११ निर्णायक प्रश्न –

१) १०–२०–३० वर्षको ‘राष्ट्रिय अर्थनीति र दीर्घकालीन वित्तीय योजना’ तपाईं कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? उत्पादन–आधारित वृद्धि, रोजगारी, आयात घटाउने निर्यात बढाउने, ऋण सीमा, मुद्रास्फीति लक्ष्य र राष्ट्रिय प्राथमिकता—कुन शीर्षकमा के–के समेटेर बनाउनु हुन्छ, कुन मितिमा, कुन निकायको नेतृत्वमा दस्तावेज जारी हुन्छ?

२) १२ महिनाभित्र जनताले आँखैले देख्ने ३ ठोस परिवर्तन तपाईं के–के दिनुहुन्छ?
(क) मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका ठ्याक्कै ३ कदम के के हुन् ? स्टक/सप्लाइ/कार्टेल नियन्त्रण आदि कहिलेदेखि हुन्छ ?
(ख) कर–प्रक्रिया डिजिटल र सरल: कुन–कुन सेवा अनलाइन हुन्छन ? कति दिनमा काम हुन्छ?
(ग) बजेट ट्र्याकिङ सार्वजनिक: कुन ड्यासबोर्ड/कुन तहमा हुन्छन ? कति आयोजना पहिलो वर्षमा गर्नुहुन्छ ?

३) कर प्रणाली ‘सरल–न्यायपूर्ण–डिजिटल’ बनाउने तपाईंको मिति–समेत प्रतिबद्धता के हो? एकीकृत कर पोर्टल, स्वचालित बिल/भुक्तानी, जोखिम–आधारित अडिट, अपिल प्रणाली—कुन–कुन चरण, कुन मितिमा, कुन निकाय ले लागू/अनुगमन गर्छन ?

४) आयात–आधारित राजस्व निर्भरता घटाउने तपाईंको ठोस रोडम्याप के हो? उत्पादन/निर्यात–आधारित राजस्व, सेवा–आय, विलासिता/प्रदूषण कर, कर–आधार विस्तार—कति वर्षमा संरचना कति प्रतिशत बदल्ने योजना छ तपाइको ? 1/3/5/10 बर्षे लक्ष्य सहित बताउनुहोस

५) सार्वजनिक खर्चमा ‘समय–लागत–गुणस्तर–नतिजा’ को सार्वजनिक मापन तपाईं कहिले देखि अनिवार्य बनाउनुहुन्छ ? प्रत्येक ठूला योजनाको प्रगति, खर्च, समयरेखा, गुणस्तर परीक्षण र परिणाम सूचक—कुन पोर्टलमा, कहिलेदेखि, कुन निकायको जिम्मा मा सार्वजनिक हुन्छ?

६) बजेटलाई ‘घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयन’ बनाउने ३ निर्णायक सुधार तपाईं के–के लागू गर्नुहुन्छ? ठेक्का सुधार, DPR/डिजाइन तयारी, वर्षअन्त्य हतार खर्च रोक्ने नियम, बहुवर्षीय बजेट—कुन नियम/निर्देशन, कुन मितिमा, कुन कार्यालयबाट लागू गर्नुहुन्छ ?

७) वैदेशिक ऋण/अनुदान व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय अनुशासनको मापदण्ड तपाईं के बनाउनुहुन्छ? कुन क्षेत्रमा मात्र ऋण/अनुदान, ऋण–प्रतिफल मापन, मुद्रा/ब्याज जोखिम, पारदर्शी सम्झौता—ऋण सीमा कति हुन्छ ? सार्वजनिक रिपोर्टिङ (त्रैमासिक/वार्षिक) कहिलेदेखि कहाँ हेर्न मिल्छ ?

८) वित्तीय संघीयता: केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय समन्वयको स्पष्ट जिम्मेवारी र मापदण्ड तपाईं कसरी बनाउनुहुन्छ? कार्य–क्षेत्र स्पष्टता, दोहोरो खर्च रोक्ने नियम, कार्यसम्पादन–आधारित अनुदान, साझा डिजिटल ट्र्याकिङ—कहिले पूर्ण सञ्चालन, कुन प्रणाली मार्फत?

९) मुद्रानीति र मूल्य स्थिरतामा तपाईंको राष्ट्रिय लक्ष्य कति हो? २ वर्षमा मुद्रास्फीति कति भित्र राख्ने योजना छ ? आपूर्ति व्यवस्थापन, आयात मूल्य झट्का, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुरक्षा—मापन गर्ने मुख्य सूचक के–के हुन् ?

१०) फिनटेक/डिजिटल भुक्तानी विस्तारको लक्ष्य तपाईंको कति हो? एक वर्षमा कति नयाँ डिजिटल व्यापारी/कर थप्ने योजना छ ? ग्रामीण पहुँच कति पालिकामा? सरकारी भुक्तानी कति % डिजिटल? ठगी–प्रतिक्रिया/हेल्पडेस्क कुन मितिमा, कहाँ कहाँ पुग्छन ?

११) भ्रष्टाचार/अनियमितता रोक्न ‘शून्य सहनशीलता’ तपाईं व्यवहारमा कसरी लागू गर्नुहुन्छ? ई–प्रोक्योरमेन्ट, तेस्रो–पक्ष लेखापरीक्षण, खुला डेटा, दण्ड–कारबाही—अनियमितता भेटिएपछि कति दिनभित्र कारबाही सुरु/टुंग्याउने योजना छ तपाइको ?