हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हरेक चुनावसँगै घोषणापत्र सार्वजनिक हुन्छन्। ती घोषणापत्रहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी जस्ता विषयसँगै कृषि र किसानका कुरा पनि उल्लेख हुने गरेका छन्। तर दुःखको यथार्थ के हो भने, कृषि क्षेत्र अझै पनि राजनीतिक प्राथमिकताको केन्द्रमा पर्न सकेको छैन। किसानका समस्या दोहोरिँदै छन्, कृषि उत्पादन लागत बढ्दै गएको छ, तर किसानको आम्दानी र सम्मान भने बढ्न सकेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा किसान र कृषि क्षेत्रलाई कसरी समेटिनुपर्छ भन्ने विषय आज गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो। देशको करिब दुई तिहाइ जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ। ग्रामीण रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, पोषण, संस्कृति र सामाजिक संरचना सबै कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका छन्। यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई घोषणापत्रमा केवल सामान्य प्रतिबद्धतामा सीमित गर्नु किसानप्रतिको अन्याय हो। अबको आवश्यकता भनेको किसानलाई दयाको पात्र होइन, सम्मानित उत्पादक र उद्यमीका रूपमा स्थापित गर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण हो। सबैभन्दा पहिला, घोषणापत्रमा किसानलाई कानुनी रूपमा ‘उत्पादक’को मान्यता दिने स्पष्ट प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। किसानलाई सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमाको दायरामा ल्याउने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ।

आज पनि धेरै किसान बुढेसकालमा सहाराविहीन छन्। राज्यले किसानको श्रम र योगदानलाई औपचारिक मान्यता नदिँदा युवापुस्ता कृषि पेशाबाट पलायन भइरहेका छन्। त्यसैले किसानको सम्मान र अधिकार घोषणापत्रको पहिलो बुँदा बन्नुपर्छ। दोस्रो, कृषि उत्पादन लागत घटाउने ठोस नीति घोषणापत्रमा समेटिनु जरुरी छ। मल, बीउ, सिँचाइ, पशु औषधि, विद्युत र इन्धनको महँगो मूल्यले किसानलाई निरुत्साहित बनाएको छ। लक्षित र पारदर्शी अनुदान प्रणालीमार्फत साना तथा मझौला किसानलाई राहत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।

सस्तो ब्याजदरमा कृषि ऋण, सहजरूपमा कर्जा पहुँच र कृषि प्रयोजनका लागि विद्युत तथा डिजेलमा विशेष सहुलियत दिने नीति बिना किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने सपना अधुरै रहन्छ। तेस्रो, किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) लाई कानुनी मान्यता दिनु आजको आवश्यकता हो। किसानले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको बाली बजारमा सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य हुनु राज्यको असफलता हो।

किसान–उपभोक्ता प्रत्यक्ष बजार, स्थानीय संकलन केन्द्र, सहकारीमार्फत बिक्री प्रणाली र बिचौलिया नियन्त्रणका उपाय घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ। चौथो, पशुपालन र डेरी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। नेपालमा गाई–भैँसी, बाख्रा, कुखुरा र मौरीपालन लाखौँ किसानको जीविकोपार्जनको आधार हो। तर रोग नियन्त्रण, खोप, गुणस्तरीय नश्ल, चारो व्यवस्थापन र बजार मूल्यको अभावले किसान निराश छन्।

पूर्ण खोप अभियान, पशु रोग निगरानी, दुध, मासु र अण्डाको उत्पादन लागतअनुसार मूल्य निर्धारण र प्रशोधन उद्योगको विकास घोषणापत्रको अनिवार्य अङ्ग बन्नुपर्छ। पाँचौँ, कृषि बीमा र जोखिम व्यवस्थापन आजको समयको अत्यावश्यक विषय हो। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, असिना, खडेरी र रोगको जोखिम बढ्दो छ। बाली, पशु र मौरी बीमालाई सरल, पहुँचयोग्य र अनिवार्य बनाउने नीति घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ।

बीमा दाबी प्रक्रियालाई किसानमैत्री बनाउने, क्षतिपूर्ति समयमै उपलब्ध गराउने र विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थायी कृषि राहत कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ। छैटौँ, युवालाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम बिना कृषि क्षेत्रको भविष्य सुरक्षित हुँदैन। आज गाउँ खाली हुँदै छन्, खेत बाँझो हुँदै छन्। घोषणापत्रमा ‘एक गाउँ–एक कृषि उद्यम’, कृषि स्टार्टअप, प्रविधिमैत्री खेती, डिजिटल कृषि सेवा र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई कृषिमा पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ। कृषि पेशालाई सम्मानजनक, नाफामूलक र आधुनिक बनाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ।

सातौँ, भूमिसुधार र उत्पादनमुखी खेतीका विषय घोषणापत्रमा स्पष्ट हुनुपर्छ। बाँझो जमिनको उपयोग, करार खेतीको कानुनी व्यवस्था, साना किसानको जमिन संरक्षण र टुक्रिएको जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ। कृषि योग्य जमिनलाई अनियन्त्रित रूपमा प्लटिङ र कङ्क्रिटमा परिणत हुनबाट रोक्ने स्पष्ट नीति बिना खाद्य सुरक्षा सम्भव छैन। आठौँ, कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रविधि विस्तारमा राज्यको भूमिका घोषणापत्रमा मजबुत रूपमा आउनुपर्छ। स्थानीय माटो, हावापानी र भूगोलअनुसार अनुसन्धान, किसानमैत्री प्राविधिक सेवा, मोबाइल र डिजिटल प्रविधिबाट कृषि सूचना प्रवाह र ज्ञान हस्तान्तरण आवश्यक छ। अनुसन्धान संस्था र किसानबीचको दूरी घटाउने नीति बिना कृषि आधुनिकीकरण सम्भव छैन। नवौँ, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखी कृषि घोषणापत्रको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ।

आज हामी दुध, तरकारी, फलफूलदेखि मासुसम्म आयातमा निर्भर बन्दै गएका छौँ। चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, मह, दुधजन्य वस्तु जस्ता सम्भावनायुक्त उत्पादनलाई निर्यातसँग जोड्ने स्पष्ट योजना, भण्डारण, चिस्यान केन्द्र र प्रशोधन उद्योगको विकास आवश्यक छ। अन्ततः, मानव, पशु र वातावरणको स्वास्थ्यलाई जोड्ने One Health अवधारणा घोषणापत्रमा समेटिनै पर्छ। पशु औषधिको दुरुपयोग नियन्त्रण, सुरक्षित खाद्य प्रणाली, एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स (AMR) नियन्त्रण र स्वच्छ उत्पादन प्रणाली बिना दीगो कृषि सम्भव छैन। समग्रमा भन्नुपर्दा, राजनीतिक घोषणापत्रमा किसान र कृषि क्षेत्र नारा र वाचामा सीमित हुनु हुँदैन।

स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा, बजेट र कार्यान्वयनको खाका सहित किसानलाई सम्मानित उत्पादक बनाउने दृष्टिकोण आजको आवश्यकता हो। किसान बलियो भए मात्र देश आत्मनिर्भर हुन्छ, गाउँ समृद्ध हुन्छ र राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित हुन्छ। अबको घोषणापत्रले ‘किसान पहिलो’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्ने साहस देखाउनुपर्छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको भूमिकाको स्पष्ट विभाजन, वार्षिक प्रगति मापनका सूचक, किसानसँग प्रत्यक्ष संवाद र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र घोषणापत्रमै उल्लेख हुनुपर्छ।

कृषि बजेटको न्यूनतम प्रतिशत सुनिश्चितता, परिणाममुखी कार्यक्रम र समयमै मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था बिना कुनै पनि प्रतिबद्धता अर्थहीन हुन्छ। किसानको पसिनाको सम्मान, उत्पादनको उचित मूल्य र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने घोषणापत्र नै आजको नेपालका लागि जिम्मेवार र दूरदर्शी राजनीतिक दस्तावेज हुनेछ।

यसका साथै, घोषणापत्रले किसानमैत्री शासन प्रणालीको स्पष्ट खाका पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता, स्थानीय तहमा कृषि निर्णय अधिकारको विकेन्द्रीकरण र प्राविधिक सेवाको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति अनिवार्य छ। कृषि तथ्याङ्कको पारदर्शी अभिलेख, उत्पादन–आपूर्ति शृङ्खलाको डिजिटल निगरानी र सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीमार्फत लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति आवश्यक छ। महिला किसान, दलित, साना सीमान्त कृषक र पहाडी–हिमाली क्षेत्रका किसानलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम बिना समावेशी कृषि सम्भव हुँदैन। अन्ततः, किसानको आवाज सुन्ने, सिक्ने र कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास हुन सके मात्र घोषणापत्र कागजको दस्तावेज होइन, ग्रामीण समृद्धिको मार्गचित्र बन्न सक्छ।