Sansar News
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरित सवारी चालक लाइसेन्स अन्तर्गत स्वास्थ्य परिक्षणको नाममा सर्वसाधरणसँग महँगो शुल्क असुली गर्न थालेको छ ।
नयाँ लाइसेन्स तथा लाइसेन्स नविकरणका क्रममा आँखाको चेकजाँच गर्ने गरिन्छ । त्यहीँ काम यसअघि एकान्तकुनामा स्वास्थ्य व्यवसायीले सित्तैमा गर्दै आएका थिए भने ठूलो भर्याङमा १० रुपैयाँमा हुँदै आएको थियो । बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेर क्याबिनेटमार्फत सिँधै १७५ रुपैयाँ शुल्क तोकेर लागू गरेको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार यसअघि बोलपत्र आह्वान गर्दा एकान्तकुनामा फ्रि र ठूलो भर्याङमा १० रुपैयाँमा भएको कामलाई बागमती प्रदेश सरकारले सिमित स्वास्थ्य व्यवसायीको स्वार्थ पूरा गर्न प्रदेश क्याबिनेटबाट १७५ रुपैयाँ शुल्क तोकेको हो ।
सर्वसाधरणबाट लिइने महँगो उक्त शुल्क व्यवसायीको गोजीमा जाने गर्दछ । सामान्यतया सरकारी हस्पिटलमा २५ रुपैयाँदेखि ७५ र निजी हस्पिटलमा पनि दुई सयमा आँखाको प्रारम्भिक सबै चेकजाँच हुने गर्दछ । तर, लाइसेन्सका लागि कलर भिजन र दुरी चेकका लागि मात्रै पनि सर्वसाधरणले १७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बनाइएको हो ।
खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर सबैभन्दा सस्तोमा सेवा दिनुपर्नेमा बागमती प्रदेश सरकारको सेवाग्राहीको ढाड सेक्ने गरी महँगोमा कार्यालय बाहिर सेवा लिन बाध्य पारेको हो । निर्देशिकाको भरमा गरिएको उक्त निर्णय नै कानुन विपरित रहेको छ भने सर्वसाधरणका सस्तोमा पाउँदै गरेको सुविधाका लागि एकै पटक महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरु यस विषयमा पुरानो निर्णय भन्दै जवाफ दिन पन्छिने गरेका छन् । मन्त्रालयले छिटो छरितो र अनलाइनबाटै सबै काम गर्ने भन्दै सिस्टमको विकास गर्न खोजेको थियो । तर, बायोमेट्रिकदेखि राजस्वसम्म सबै काम भौतिक रुपमा नै हुँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य व्यवसायीकोमा महँगो शुल्क तिरेर पनि सेवाग्राहीले रिपोर्ट बोकेर कार्यालयमा नै धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यो कामको थालनी केही वर्षअघिदेखि नै भएको थियो । तर, बागमती प्रदेशले निक्कै ठूलो खर्च गरेर निर्माण गरेको अनलाइन प्रणाली फेलर जस्तै बनेको छ ।
अनलाइन प्रणाली फेलर हुँदाहुँदै पनि सिमित स्वास्थ्य व्यवसायीको स्वार्थ पूरा गर्न मन्त्री जयराम थापाले स्वास्थ्य परिक्षण भने कार्यालय बाहिर नै गराउन विशेष जोड दिँदै आएका छन् ।
चाबहिल कार्यालय र राधेराधेमा पनि ५५ रुपैयाँमा सुविधा दिँदै आएकालाई हटाएर १७५ नै बनाउने प्रयास भइरहेको छ । बिचौलियाको गिरोह नै अहिले स्वास्थ्य परिक्षणलाई महँगो बनाउन लागेको र त्यो कार्यान्वयन गराउन मन्त्री थापाले सक्रियता देखाएका हुन् ।
ट्रायल सेन्टर र स्वास्थ्य व्यवसायमा समेत सक्रिय रहेका केही व्यक्तिहरुले आफूहरु रेणु दाहालको मान्छे भएको र प्रचण्डबाट पनि जस्तोसुकै काम गराउन सक्ने भन्दै रेणु दाहाल र उनका पिता प्रचण्डको नाम बेचेर धाकधम्की दिने गरेको स्रोत बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार उक्त गिरोहले स्वास्थ्य परिक्षण गराउने संस्थालाई सुचिकृत गराउने क्रममा १० लाखका दरले उठाएकाले पनि सेवाग्राहीको हित भन्दा पनि उनीहरुको इच्छाअनुसार महँगोमा स्वास्थ्य परिक्षण गराउने खेल भइरहेको हो ।
स्मरण रहोस् बाग्मती प्रदेश सरकारमा अहिले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको दुई तिहाइको सरकार छ भने काँग्रेस नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री छन् ।
वि.सं.२०८२ फागुन ४ सोमवार १६:३६ मा प्रकाशित
