हामी सबैकाे संसारन्यूज

मध्यपूर्वमा पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो सैन्य तनावले विश्व राजनीतिलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ। विशेषगरी Iran, Israel र United States बीचको द्वन्द्व चर्किँदा त्यसको प्रभाव क्षेत्रीय सीमाभित्र मात्र सीमित रहँदैन, बरु विश्वव्यापी अर्थतन्त्र, ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली, श्रम आप्रवासन, कूटनीतिक सम्बन्ध र सुरक्षा संरचनासम्म फैलिन्छ। आजको विश्व गहिरो रूपमा अन्तरनिर्भर छ। एक देशमा उत्पन्न संकटले हजारौँ किलोमिटर टाढा रहेका मुलुकहरूमा समेत आर्थिक र सामाजिक कम्पन पैदा गर्न सक्छ।

मध्यपूर्व लामो समयदेखि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र रहँदै आएको क्षेत्र हो। ऊर्जा स्रोत, धार्मिक–राजनीतिक प्रभाव, सामरिक जलमार्ग र विश्व शक्ति सन्तुलनका कारण यहाँ हुने कुनै पनि सैन्य गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तुरुन्त प्रभाव पार्छ। यदि द्वन्द्व लामो समयसम्म चल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय तेल आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्छ, समुद्री मार्ग असुरक्षित हुन सक्छन्, कच्चा तेलको मूल्य आकस्मिक रूपमा बढ्न सक्छ र विश्व लगानी बजार अस्थिर बन्न सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा लगानीकर्ता जोखिम कम गर्नतर्फ लाग्छन्, जसले विकासोन्मुख देशहरूमा लगानी प्रवाह घटाउन सक्छ।

नेपाल प्रत्यक्ष युद्धमा संलग्न राष्ट्र नभए पनि यसको आर्थिक संरचना विश्व बजारसँग जोडिएको छ। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आयात महँगो हुनु, विदेशी मुद्रा अभाव र रोजगारी संकटमार्फत नेपालले अप्रत्यक्ष रूपमा द्वन्द्वको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा सम्भावित प्रभाव

(क) रेमिट्यान्समा गिरावट र विदेशी मुद्रा संकट
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले धानेको छ। मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा लाखौँ नेपाली युवा कार्यरत छन्। यदि त्यहाँको सुरक्षा अवस्था बिग्रिएर ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किन थाले भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न सक्छ, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट देखिन सक्छ र आयात–निर्यात सन्तुलन बिग्रन सक्छ।

धेरै युवाले विदेश जान बैंक ऋण, सहकारी कर्जा वा व्यक्तिगत ऋण लिएका हुन्छन्। अचानक आय बन्द हुँदा ऋण तिर्न कठिन हुन्छ। यसले परिवारमा तनाव, सामाजिक विखण्डन र मानसिक समस्या निम्त्याउन सक्छ। विदेशमा असुरक्षा, युद्धको भय र अनिश्चित भविष्यले युवामा चिन्ता, निराशा र आत्मविश्वास ह्रास जस्ता समस्या देखिन सक्छन्। त्यसैले आर्थिक पुनर्स्थापनासँगै मानसिक स्वास्थ्य सहयोग पनि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।

नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो। इन्धन, औषधि, प्रविधि, मेसिनरी, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू ठूलो मात्रामा विदेशबाट आयात गरिन्छ। विदेशी मुद्रा अभाव हुनु भनेको आवश्यक वस्तु आयात गर्न कठिन हुनु हो, जसले समग्र आर्थिक स्थिरतामाथि गम्भीर चुनौती खडा गर्न सक्छ।

(ख) पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र महँगी
मध्यपूर्व विश्वको प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढाउँछ। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा देखिन्छ। इन्धन महँगो भएपछि ढुवानी खर्च बढ्छ, जसले खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि गराउँछ।
महँगी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएमा निम्न आय वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ। दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने, कृषिमा निर्भर र सीमित आय भएका परिवारहरूमा जीवनयापनको संकट गहिरिन सक्छ। यसले सामाजिक असन्तोष र आर्थिक असमानता बढाउन सक्छ।

(ग) पर्यटन र विदेशी लगानीमा असर
विश्व अस्थिर हुँदा पर्यटन क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। पर्यटकहरू जोखिमयुक्त वातावरणमा यात्रा कम गर्छन्। विदेशी लगानीकर्ता पनि नयाँ परियोजनामा सतर्क बन्छन्। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि पर्यटन र वैदेशिक लगानी रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार हुन्। यदि यी क्षेत्र सुस्ताए भने बेरोजगारी बढ्ने, राजस्व घट्ने र आर्थिक मन्दीको जोखिम बढ्न सक्छ।

स्वदेश फर्किएका युवाको सामाजिक र आर्थिक चुनौती

यदि ठूलो संख्यामा युवा छोटो अवधिमा नेपाल फर्किए भने श्रम बजारमा चाप बढ्नेछ। उपलब्ध रोजगारी सीमित हुनेछन् र सामाजिक निराशा बढ्न सक्छ। नेपालमा उत्पादनमुखी उद्योग सीमित छन् र कृषि क्षेत्र अझै परम्परागत प्रविधिमा आधारित छ। विदेशबाट फर्किएका युवासँग सीप, अनुभव र कार्य संस्कार त हुन्छ, तर उनीहरूलाई समेट्ने संरचना कमजोर भएमा त्यो शक्ति निष्क्रिय हुन सक्छ।

धेरै युवाले विदेश जान बैंक ऋण, सहकारी कर्जा वा व्यक्तिगत ऋण लिएका हुन्छन्। अचानक आय बन्द हुँदा ऋण तिर्न कठिन हुन्छ। यसले परिवारमा तनाव, सामाजिक विखण्डन र मानसिक समस्या निम्त्याउन सक्छ। विदेशमा असुरक्षा, युद्धको भय र अनिश्चित भविष्यले युवामा चिन्ता, निराशा र आत्मविश्वास ह्रास जस्ता समस्या देखिन सक्छन्। त्यसैले आर्थिक पुनर्स्थापनासँगै मानसिक स्वास्थ्य सहयोग पनि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।

नेपाल सरकारले चाल्नुपर्ने तत्काल कदम

(क) आपतकालीन उद्धार र समन्वय
सरकारले सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावासलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। आवश्यक परेमा श्रमिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र चार्टर्ड उडान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। राहत तथा उद्धार कोष स्थापना गरी संकटमा परेका परिवारलाई अस्थायी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। साथै, दीर्घकालीन रूपमा “विदेश संकट व्यवस्थापन संयन्त्र” स्थापना गरी संस्थागत तयारी सुदृढ गर्नुपर्छ।

(ख) सीप नक्साङ्कन र पुनर्स्थापना योजना
स्वदेश फर्किएका युवाको सीप, अनुभव र पेशागत पृष्ठभूमि अभिलेखीकरण गर्न एयरपोर्टमै दर्ता प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। डिजिटल डेटाबेस तयार गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै उपयुक्त क्षेत्रमा पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ। यसले सीप र अवसरबीच प्रभावकारी मिलान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

(ग) रोजगार ग्यारेन्टी र पूर्वाधार निर्माण
श्रमप्रधान पूर्वाधार आयोजना, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, भवन निर्माण, वन व्यवस्थापन तथा जल संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा युवालाई संलग्न गराउन सकिन्छ। स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट र अधिकारसहित जिम्मेवारी दिइनुपर्छ। यसले तत्काल आय सिर्जना मात्र होइन, दीर्घकालीन विकासको आधार पनि तयार गर्छ।

कृषि र पशुपालनमार्फत दिगो समाधान

नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा छ। फर्किएका युवालाई व्यावसायिक बाख्रा पालन, डेरी उद्योग, कुखुरा पालन, तरकारी तथा फलफूल खेतीतर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ। समूहगत खेती, सहकारी मोडल र पकेट क्षेत्र विकास प्रभावकारी रणनीति हुन सक्छ।
आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ सुविधा, भण्डारण, प्रशोधन र बजार सुनिश्चित भएमा कृषि आकर्षक र लाभदायक पेशा बन्न सक्छ। यसले आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, निर्यात प्रवर्द्धनको सम्भावना पनि खोल्न सक्छ।

सहुलियत ऋण, उद्यम प्रोत्साहन र नीति सुधार

बिना धितो समूह कर्जा, सहुलियत ब्याजदर, स्टार्टअप अनुदान र कर छुटजस्ता उपायले युवा उद्यमशीलता बढाउन सक्छ। सरकार, बैंक र सहकारीबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। उद्यम दर्ता प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।

दीर्घकालीन रूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भरता घटाउन कृषि आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना, पर्यटन प्रवर्द्धन र सूचना प्रविधि क्षेत्र विस्तारमा लगानी बढाउनुपर्छ। प्राविधिक तालिम, व्यवसाय व्यवस्थापन प्रशिक्षण र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्दै युवालाई श्रमिक होइन, उद्यमी बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

विदेश जाने प्रत्येक श्रमिकका लागि अनिवार्य बीमा, जोखिम मूल्यांकन प्रणाली र संकट कोष स्थापना गरिनुपर्छ। आपतकालीन अवस्थामा छिटो निर्णय लिन सक्ने संस्थागत संरचना तयार हुनुपर्छ।

संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने मार्ग

इतिहासले देखाएको छ—संकटले नयाँ सम्भावना पनि जन्माउँछ। यदि नेपालले फर्किएका युवाको सीप र अनुभवलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा उपयोग गर्‍यो, स्थानीय उद्योग स्थापना गर्‍यो र आयात प्रतिस्थापन नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्‍यो भने अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन सक्छ।
स्थानीय सरकारले सीपमूलक तालिम सञ्चालन, सहकारी गठन, बजार व्यवस्थापन र उत्पादन–वितरण सञ्जाल विकासमा अग्रसर भूमिका खेल्नुपर्छ। निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ।

आत्मनिर्भर नेपालतर्फको यात्रा

इरान–इजरायल–अमेरिकी द्वन्द्व केवल मध्यपूर्वको समस्या होइन, यसको प्रभाव विश्वव्यापी हुन सक्छ। नेपाल प्रत्यक्ष युद्धभूमि नभए पनि आर्थिक, सामाजिक र नीतिगत दृष्टिले प्रभावित हुन सक्छ। यदि ठूलो संख्यामा युवा स्वदेश फर्किए भने तत्काल रोजगार, सहुलियत ऋण, कृषि–उद्यम प्रोत्साहन र मानसिक स्वास्थ्य सहयोगजस्ता उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ।

संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिएमा नेपाल आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी र दिगो आर्थिक संरचनातर्फ अघि बढ्न सक्छ। आज आवश्यक छ—पूर्वतयारी, नीतिगत स्पष्टता, दुरदर्शी नेतृत्व र राष्ट्रिय एकता। यही नै वर्तमान विश्व अस्थिरताबाट सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो पाठ हो। (लेखक सुशील अर्याल पशु चिकित्सक पदमा रुपा गाउँपालिका, रुपाकोट, कास्कीमा कार्यरत छन् ।)