काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ’एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
घोषणा अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूको कर्जा असुली गरी प्राप्त हुने रकमलाई यसै एकीकृत कोषमा जम्मा गरि सोही मौज्दातबाट बचतकर्ताहरूलाई क्रमिक रूपमा उनीहरूको बचत फिर्ता दिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यसअघि सरकारले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न २५ करोड रुपैयाँको ’रिभल्भिङ कोष’ (चक्रीय कोष) स्थापना गरिसकेको भए पनि अब त्यसलाई अझ व्यवस्थित र एकीकृत बनाउन लागिएको हो ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र भविष्यमा यस्ता संकट दोहोरिन नदिन सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि र सुदृढीकरण गर्ने नीति लिएको छ । सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वि.सं.२०८३ वैशाख २८ सोमवार १६:५२ मा प्रकाशित
























