back
CTIZAN AD

सहकारीको बचत फिर्ता गर्न ’एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गरिने

वि.सं.२०८३ वैशाख २८ सोमवार

102 

shares

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ’एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

घोषणा अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूको कर्जा असुली गरी प्राप्त हुने रकमलाई यसै एकीकृत कोषमा जम्मा गरि सोही मौज्दातबाट बचतकर्ताहरूलाई क्रमिक रूपमा उनीहरूको बचत फिर्ता दिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यसअघि सरकारले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न २५ करोड रुपैयाँको ’रिभल्भिङ कोष’ (चक्रीय कोष) स्थापना गरिसकेको भए पनि अब त्यसलाई अझ व्यवस्थित र एकीकृत बनाउन लागिएको हो ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र भविष्यमा यस्ता संकट दोहोरिन नदिन सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि र सुदृढीकरण गर्ने नीति लिएको छ । सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

 

वि.सं.२०८३ वैशाख २८ सोमवार १६:५२ मा प्रकाशित

विप्रेषण मिलान कोष स्थापना गरिने : नीति तथा कार्यक्रम

विप्रेषण मिलान कोष स्थापना गरिने : नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) लाई...

कर्णाली प्रदेश अस्पतालको ‘ओपीडी’ भवन निर्माण गरिने

कर्णाली प्रदेश अस्पतालको ‘ओपीडी’ भवन निर्माण गरिने

काक्रेविहार (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेश अस्पतालको छुट्टै ओपिडी भवन निर्माण...

नीति तथा कार्यक्रमः महिला उद्यमशीलता रणनीति तर्जुमा गरिने

नीति तथा कार्यक्रमः महिला उद्यमशीलता रणनीति तर्जुमा गरिने

काठमाडौँ । सरकारले महिला उद्यमीलाई बजार व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ...

पूँजी बजारमा पेन्सन कोष र गैरआवासीय नेपाली भित्र्याइने

पूँजी बजारमा पेन्सन कोष र गैरआवासीय नेपाली भित्र्याइने

काठमाडौँ । सरकारले पूँजी बजारमा पेन्सन कोष तथा गैरआवासीय नेपालीको...

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा

काठमाडौँ । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा...

आर्थिक कारोबारलाई नगद रहित बनाउने

आर्थिक कारोबारलाई नगद रहित बनाउने

काठमाडौँँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष देखि आर्थिक कारोबारलाई नगद रहित...