हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई क्षेत्रीय प्रविधि हवका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिक योजना अघि सारेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘स्वच्छ ऊर्जा बन्ड’ र ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गरी जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए ।

उनले बजेटमा वैदेशिक मुद्राको पर्याप्त सञ्चितिलाई उपयोग गर्दै केही प्रतिशत रकम ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ का रूपमा परिचालन गरिने घोषणा गरे । यस्तै, बजेटमार्फत कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण, एआई फ्याक्ट्रीलगायत रणनीतिक महत्वका परियोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।

विदेशी ऋण वा लगानीमा सञ्चालित योजनाको विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरे ।

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाउन विशेष पहल गरिने तथा सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सुधारका लागि अनुकूल आर्थिक वातावरण तयार पार्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान सुधारअन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारी पुँजी वृद्धि गरिनेछ भने नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी रणनीतिक साझेदारीको मोडेलमा लैजाने योजना बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिने योजना बजेटमा छ ।

यस्तै, बजेटमार्फत नेपाल टेलिकममा ६६ प्रतिशत सरकारी सेयर कायम राख्दै बाँकी सेयर आगामी पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसरी प्राप्त भएको रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने कार्यमा खर्च गरिने छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्र विस्तारका लागि विदेशमा लगानी खुला गरिने तथा नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि ‘रिमोट वर्क’ गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिसम्बन्धी सफ्टवेयर खरिद एकीकृत रूपमा एकै निकायमार्फत गरिने व्यवस्था गरिनेछ ।

डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमा ‘फिनटेक मार्केटप्लेस’ स्थापना गरिने तथा नागरिक एपमा थप दर्जनौँ सरकारी सेवा आबद्ध गरिने सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै, काठमाडौँमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ । त्यस्तै, हजारौँ एआइ प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी तथा स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युटर क्षमता उपलब्ध गराइनेछ ।

एआई क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कम्तीमा १५ जना नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसिपमार्फत नेपाल फर्काएर योगदान गर्न आमन्त्रण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । गणितलगायत एआइसँग सम्बन्धित विषयको शैक्षिक विकासलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्राधिकरणमा सुधार

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बजेटमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका लागि तीन अलगअलग कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) भएर पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी नयाँ ‘टेक अर पे’ मोडेलमा पिपीए गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पिपीए गरिने तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउने छ ।

यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्क लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजना विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न प्रवद्र्धकले शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नसक्ने नीति सरकारले अघि सारिएको छ ।