हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले विद्युत महसुल सम्बन्धी निर्णयमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरूबाट अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता असुलीमा सरकार उदासीन देखिएको, तर मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने सामान्य घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को थप भार थोपर्ने निर्णय विरोधाभासपूर्ण भएको बताएका हुन्।

उनले कानुनको कठोरता सर्वसाधारणका लागि मात्र लागू हुने र उद्योगीका हकमा लचकता देखाइने अवस्था न्यायोचित हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। सुशासनलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्रतिबद्धता बनाएको सरकारले उद्योगहरूको बक्यौता असुलीबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

घिसिङले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सुविधा प्रयोग गरी विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरूको प्रिमियम महसुल बक्यौता किन अझै उठाइएको छैन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। पहिलो किस्ता बुझाइसकेका उद्योगहरूबाट बाँकी रकम असुल गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रभावकारी पहल नगरेको उनको आरोप छ।

उनका अनुसार विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुली प्रक्रिया प्रभावित भएको भनिए पनि अहिले करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु गम्भीर विषय हो। टुंगिइसकेको प्रशासनिक पुनरावलोकनको विषयलाई पुनः उचालेर असुली प्रक्रियालाई अन्योलमा पार्ने प्रयास सुशासन र कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत रहेको उनले बताएका छन्।

उनले सुशासनको वास्तविक मापन भाषण वा घोषणाले नभई कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट हुने उल्लेख गर्दै प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगहरूको बाँकी बक्यौता तत्काल असुली प्रक्रिया अघि बढाई राज्यको राजस्व संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।