Sansar News
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्नी सुत्केरी हुँदा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीलाई पारिश्रमिकसहित ४५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई थप प्रभावकारी बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरेको हो।
आयोगका अनुसार २०८३ साउन ५ गते बसेको आयोगको बैठकको निर्णयअनुसार साउन ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई संशोधनका लागि सिफारिससहित पत्राचार गरिएको जनाइएकाे छ। उक्त सिफारिसको बोधार्थ प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा समेत पठाइएको आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।
आयोगले कारागार वा हिरासतमा रहेका महिला कैदीबन्दी तथा थुनुवाले पनि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सहज रूपमा उपभोग गर्न सक्ने गरी विशेष कानुनी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, गर्भवती महिलाका लागि हानिकारक ठहरिएका कामबाट जोगाउन कार्यस्थलमा प्रजनन स्वास्थ्य संरक्षणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा समावेश गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
आयोगले ऐनबमोजिमको कसुरबाट कुनै व्यक्ति पीडित भएमा उपचार र जीवनयापन खर्च कसुरदारबाट भराइने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
यस्तै, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्ने, साथै प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य जटिल परिस्थितिमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाले विशेष संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ।
आयोगले यी संशोधन लागू भए सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य तथा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
वि.सं.२०८३ साउन १४ बिहीवार १३:२८ मा प्रकाशित
