काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाल फर्किएसँगै पार्टीभित्रको विवाद समाधानतर्फ जाने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको विपरीत विवाद झन् चर्किँदै गएको छ।
संस्थापन पक्षको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन यसअघि तय गरिएको मितिमै गर्ने निर्णय गरेपछि संस्थापनइतर समूह शसंकित बनेको छ। उक्त समूहले महाधिवेशनको प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ।
पार्टीको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको भन्दै संस्थापनइतर पक्षले आपत्ति जनाएको हो।
कांग्रेसको कानून तथा विधान समिति संयोजक रमेश लेखक नेतृत्वको टोलीले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै एक–दुई दिनभित्रै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेको प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माले बताएका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिइसकेको छ। यो आदेशसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी विवादमा फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्चको उक्त निर्णयपछि पार्टीको संस्थापन पक्ष पनि केही अन्योलमा परेको देखिन्छ भने संस्थापनइतर समूहले भने अन्ततः पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूले प्राप्त गर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा आधिकारिकता विवाद र महाधिवेशनको प्रक्रियालाई लिएर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक संघर्ष थप जटिल बन्दै गएको छ। अदालतमा निवेदन परेपछि त्यसको निर्णयले १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
वि.सं.२०८३ भदौ ३ बुधवार १२:४२ मा प्रकाशित






























