हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । कानुनमन्त्री शोभिता गौतमले हरेक वर्ष दोहोरिइरहेका विपद्का घटनापछि पुनर्निर्माण गर्ने चक्रमा मात्रै सीमित नभई विपद् सहन सक्ने गरी नेपालको विकासको ढाँचा नै पुनर्लेखन गर्ने समय आएको बताएकी छन्।

उनले पछिल्लो १२–१३ वर्षयता नेपालले एकपछि अर्को ठूलो विपद् बेहोरिरहेको उल्लेख गर्दै अब विकासका हरेक योजना र पूर्वाधार निर्माणमा विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलतालाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा समेट्नुपर्ने बताएकी हुन्।

सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोदेखि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, तातोपानी–भोटेकोशी क्षेत्रका बाढीपहिरो, मेलम्ची–इन्द्रावतीको बाढी, सुनकोशी र रोशीको बाढी, सोलुखुम्बुको थामे बाढी तथा कर्णाली र पूर्वी पहाडका बाढीपहिरोसम्मका घटनाले नेपालमा विपद्को जोखिम निरन्तर बढिरहेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

जाजरकोट भूकम्पले कर्णालीमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको र वर्षा तथा पहिरोका कारण कर्णाली राजमार्गका विभिन्न खण्ड पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा कालिकोट, जुम्ला, मुगु, बाजुरा र हुम्लासम्मको सडक सम्पर्क प्रभावित हुँदै आएको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले पनि बस्ती, सडक, पुल र सम्पर्क सञ्जालमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको उनले बताएकी छन्।

“बस्ती बग्छन्। सडक–पुल बग्छन्। सम्पर्क टुट्छ। वर्षौँ लगाएर, ऋणधन खोजेर ठूलो लगानीमा निर्माण गरेका पूर्वाधार केही घण्टामै समाप्त हुन्छन्,” उनले भनेकी छन्, “केही घण्टाको विपद्ले वर्षौँको मेहनत र पुस्तौँको सपना बगाइदिन्छ।”

उनले विपद्का कारण परिवारले घर मात्रै नभई जीवनभरको कमाइ गुमाउने र समुदायले सडकसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार तथा बाँकी देशसँगको पहुँचसमेत गुमाउने अवस्था रहेको बताएकी छन्। त्यसैले हरेक विपद्पछि शून्यबाट पुनः सुरु गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनको असरप्रति पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको मूल्य नेपालले नागरिक, बस्ती, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति बेहोरेर चुकाइरहेको उनले बताएकी छन्।

“अब हामी ‘भत्किएको फेरि कसरी बनाउने रु’ सँगै ‘अब बनाउँदा यस्ता अरू विपद् पनि सहन सक्ने गरी कसरी बनाउने रु’ भन्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ,” उनले भनेकी छन्।

गौतमले जोखिमयुक्त नदी किनार तथा भिरालो भूभागमा अनियोजित रूपमा बस्ती तथा पूर्वाधार विस्तार गर्ने प्रवृत्तिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएकी छन्। सुरक्षित भू–उपयोग, एकीकृत तथा योजनाबद्ध बस्ती, सुरक्षित विद्यालय र अस्पताल क्षेत्र, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार तथा आवश्यक स्थानमा योजनाबद्ध पुनर्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“हामी नदी रोक्न सक्दैनौँ। हिमाल र हिमनदीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन एक्लैले रोक्न पनि सक्दैनौँ। तर त्यसको सामना गर्न सक्ने नेपाल भने बनाउन भरपुर प्रयत्न गर्न सक्छौँ,” उनले भनेकी छन्।

उनले कानून सुधार समितिमा समेत यही विषय उठाएको जानकारी दिँदै विपद् र जलवायु उत्थानशीलतालाई छुट्टै एउटा कानून वा नीतिको विषयमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताएकी छन्।

उनका अनुसार अब हरेक विकाससम्बन्धी कानून, नीति, योजना र पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त नै विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलता हुनुपर्छ।

“अब विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने चक्रबाट निस्केर, विपद् सहन सक्ने गरी नेपालकै विकासको ढाँचा पुनर्लेखन गर्ने समय आएको छ,” गौतमले भनेकी छन्।