हामी सबैकाे संसारन्यूज

२६ फागुन, काठमाडौँ । पछिल्लो पटक बजारमा मौद्रिक तरलताको अभाब खड्कीएसँगै बैकिङ क्षेत्रमा अस्वभाबिक गतिबिधिहरु ह्वत्तै बढेका छन । यसको पछिल्लो सिकार भएकोछ एनआईसि एसिया बैंक । आफैं सदस्य रहेको बैकर्स एसोसिएसनले बैदेशिक मुद्राको सटहि तथा अन्तर बैकिङ करोबारबाट बन्चित गर्नेगरि रोक लगाउने गैरकानुनी निर्णय गरेको छ । कारण रहेको छ मुद्दति निक्षेपतर्फ ब्याजदरमा एनआईसि एसिया बैंकले १ प्रतिशत बृद्धि गरेर १२ प्रतिशत र बचत तर्फ २ प्रतिशत बृद्धि गर्दै १० प्रतिशत पुर्याउनु । केहि दिन पहिले बैकर्स एसोसिएसनले निक्षेप मुद्दती तर्फ ११ प्रतिशत र निक्षेप बचत तर्फ ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर कायम नगर्ने भद्र सहमति गरेको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । त्यसको केहिदिनमा नै बैकर्स एसोसिएसनले आफ्नै सदस्य बिरुद्ध कार्टेलिङ गरेको समाचारले बित्तिय क्षेत्र तरंगित भएको छ ।
बिज्ञहरुका अनुसार एनआइसि एसिया बैंक बिरुद्ध पछिल्लो पटक बैकर्स संघले गरेको निर्णय गैरकानुनी मात्र छैन यस्तो निर्णयले अर्थतन्त्रमा दिर्घकालिन जोखिम पनि बढाउँछ । अर्को तर्फ सरकारी लगानी रहेका बैक कृषि बिकास बैक, नेपाल बैक लिमिटेड तथा राष्ट्रिय बाणिज्य बैकहरु समेत सदस्य रहेकोे बैकर्स एसोसिएसनले यस्तो निर्णय गर्नु लज्जाजनक देखिएको छ ।
अर्थजानकारहरुका अनुसार बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको निरुपण बैकर्स एसोसिएसनले गर्ने नभै नेपाल राष्ट्र बैकले गर्ने हो । देशको बित्तिय कानुनको अधिनमा रहि गरिने अर्थिक गतिबिधिमा राष्ट्र बैक बाहेक कसैले पनि अंकुश लगाउन मिल्दैन यदि त्यसो गरेको खण्डमा खुल्ला बजार अर्थ तन्त्रका बिरुद्ध कार्टेलिङ गरेको ठहर्छ ।
त्यसो त नेपालमा संगठित रुपले कार्टेलिङ र सिण्डिकेट गर्ने यो पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । आम जनता र सरकारका बिरुद्ध बिभिन्न ब्यबसायीक संघ संस्थाहरुले संगठित रुपमा कार्टेलिङ र सिण्डिकेट गर्दै आएका छन तर पछिल्लो बैकिंङ क्षेत्रको घटनामा आफ्नै सदस्य बिरुद्ध संस्थागत कार्टेलिङ भएकोछ । यसका बिरुद्धमा राष्ट्र बैंकले कस्तो कदम चाल्ला सबैको चासोको बिषय बनेको छ ।