हामी सबैकाे संसारन्यूज

२५ बैशाख, काठमाडौँ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालको खाद्यान्न उत्पादनमा परनिर्भरता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

अन्नबाली तथा तरकारीजन्य वस्तुको खरीदमा नेपालको वर्षेनी अर्बाैँ रुपैयाँ विदेशमा जाने गरेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा उत्पादन हुने मुख्य अन्नबालीको आयातका लागि वर्षेनी रु ३९.०८ अर्ब खर्च हुने गरेको जानकारी दिइएको छ ।

त्यस्तै नेपालले भारतबाट रु १७.९५ अर्ब बराबरको तरकारी आयात गर्ने गरेको पाइएको छ । फलफूलतर्फ रु १०.८३ अर्ब, माछा रु ८२.२९ करोड तथा मासु रु १०.१२ करोडको आयात हुने गरेको पाइएको छ । नेपालबाट विदेशमा अलैँची, चिया, अदुवा, कफी तथा अन्य मसलाजन्य वस्तु विदेशमा निर्यात हुने गरेको छ । यसरी निर्यात गरेर कृषि क्षेत्रबाट नेपालले रु ८.०३ अर्ब आम्दानी गर्ने गरेको छ ।

कार्यक्रममा नार्कका सञ्चार तथा प्रकाशन महाशाखा प्रमुख हरिकृष्ण उप्रेतीले युवा खाडीमा काम गर्न जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र कृषिमा तिनको आकर्षण घट्दै गएको बताउँदै कृषि उत्पादन महिलाको सक्रियतामा मात्र केही मात्रामा जीवित रहेको बताए ।

परिषद्का पशु तथा मत्स्य अनुसन्धान निर्देशक डा टेकबहादुर गुरुङले विदेशमा भाँडा माझेर धन कमाउने सपना बोक्नुभन्दा देशभित्र नै कृषि कर्म गरेर कृषि उत्पादनमा ध्यान दिन युवा वर्गलाई आह्वान गर्दै नार्कले आफूले आविष्कार गरेको नयाँनयाँ जातका धान, गहुँ तथा विभिन्न नगदे बालीका बीउ किसानसम्म पु¥याउने प्रयास गरिरहेको बताए ।

नार्कका निर्देशक दीपक भण्डारी र ईश्वरीप्रसाद गौतम, बागवानी शाखाका निर्देशक धुवराज भटराई, आनन्दकुमार गौतम तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक मनोजकुमार ठाकुरले कृषिको विकास र विस्तारमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

मुलुकभर ६२ कृषि अनुसन्धान केन्द्र रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि अनुसन्धानका लागि रु दुई अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने २५७ वैज्ञानिकसहित १८२३ कर्मचारीले सेवा दिँदै आएका छन् । नार्कले नार्क भिजन सन् २०११–२०३० तथा कृषि विकास रणनीति सन् २०१५–२०३५ पारित गरी देशमा कृषि क्षेत्रको दूरगामी विकास गर्ने रणनीति बनाएको छ ।

नार्कले बहुगुणी धान–१, वर्णशंकर धान, कालो धान, खजुरा डयुरम–१ र २ सहित विभिन्न ६७ बालीका ३१६ जातका धान, गहुँलगायत विकास गरेको छ । नार्क स्थापना हुनुअघि २०४ जातका कृषि बाली आविष्कार भएका थिए । पच्चीस वर्षमा धान उत्पादन गरिने जग्गा ६.३, मकै उत्पादन गरिने जग्गा १७.७ प्रतिशत तथा गहुँ उत्पादन गरिने जग्गा २५.५ प्रतिशतले घटेको छ तथा नयाँ प्रजातिको धान र मकै रोपेर क्रमशः २२ र ८१ प्रतिशत उत्पादन बढेको बताइएको छ ।