हामी सबैकाे संसारन्यूज

अब सरकारले उपभोक्ताका यस्तै गुनासोलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएको छ ।

नो लाइट शाखामा काम गर्ने कर्मचारीको व्यवहार रुखो भएको, उनीहरुले उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन नगरेको, ट्रान्सफर्मर जलेको लामो समय भइसक्दा समेत मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिएको जस्ता गुनासा बढेपछि सरकारले त्यसखालको संयन्त्र मार्फत उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्ने र गुनासोलाई सम्बोधन नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरी आम उपभोक्तालाई जानकारी गराएको छ । विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल सहज र भरपर्दो बनाउन सम्बन्धित निकायबाट भए÷गरेका कार्यमा ढिलासुस्ती एवम अनियमितता र चुहावट भएको अवस्थामा सूचना प्राप्त गर्न ऊर्जा मन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी गुनासो व्यवस्थापन युनिट स्थापना गरिएको हो ।

तथ्यपरक र जायज सूचनामा तत्काल सम्बोधन गर्न ऊर्जा मन्त्री आफँैले आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचना उपलब्ध गराउने व्यक्ति तथा समूहको विवरण गोप्य राखिने समेत मन्त्रालयको भनाइ छ ।

ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ट्रान्स्फर्मर जलेर, पोल ढलेर वा तार चुडेर आपूर्ति बन्द भएको लामो समयसम्म विद्युत् आपूर्ति सुचारु नभएमा, मिटर जडानको लागि निवेदन दिएको सात दिनभित्र मिटर जडान नभएमा वा लोड स्वीकृत गर्दा अनावश्यक रकम माग गरेमा तत्काल सूचना दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

विद्युत् भार कटौतीको तालिका भन्दा फरक समयमा विद्युत्भार कटौती गरेमा वा तोकिएको समयभन्दा बढी÷घटी कटौती गरेमा, कर्मचारी र ग्राहकको मिलोमतोमा विद्युत् चुहावट भएको पाइएमा वा ग्राहकले गैरकानुनी रुपमा विद्युत् बाल्ने काम भएको पाइमा, आयोजनाका कर्मचारी वा ठेकेदारको लापार्बाहीले निर्माणस्थलमा ढिलासुस्ती काम भएमा वा अपारदर्शी हिसाबले गुणस्तहीन कार्य भएमा समेत उजुरी गर्न सकिनेछ ।
पछिल्लो दिनमा जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा आयोजनाको स्वामित्वकर्ताकै कारण पनि आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको छ । कमिसन तथा अन्य फाइदाका लागि पनि आयोजनाको समय र लागत बढाउने प्रवृत्ति मौलाएपछि त्यसखालको व्यवस्था गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

त्यस्तै कुनै पनि किसिमको आर्थिक अनियमितता एवम् चलखेल भएको सूचना प्राप्त भएमा, ग्राहकले नो लाइट सेवामा फोन गर्दा फोन नउठाएमा वा सूचना दिँदा पनि विद्युत् सेवा तत्काल सुचारु नगरेमा, बक्यौता रकम लामो समयसम्म नतिरी विद्युत् सेवा लिई रहेको पाइएमा पनि उजुरी दिन सकिनेछ ।

उजुरीका लागि इमेल, एसएमएस, टेलिफोन जुनसुकै माध्यम पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयकाअनुसार उपभोक्ताले कार्यालय समयमा मन्त्रालयको फोन नं ०१ ४२११६०६, मोबाइल नं ९८६१६६३६६मा फोन गर्न सक्नेछन् भने एसएमएसका लागि पनि ९८६१६६३६६ नम्बर उपलब्ध गराइएको छ । एसएमएस इमेल चौबिसैघन्टा गर्न सकिने छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नयाँ व्यवस्थाले प्राधिकरणप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढ्ने र प्राधिकरण पनि जवाफदेही हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ नभएको र प्राधिकरणका कर्मचारी गैर जिम्मेवार भएको भन्दै हेलो सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक÷पटक प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।
सरोकारवाला निकायको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि नयाँ व्यवस्थाले सहज तुल्याएको मन्त्रालयको भनाइ छ । रासस