हामी सबैकाे संसारन्यूज

११ असोज, काठमाडौँ । गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिका भ्रमणमा जानुभन्दा अघिल्लो दिन बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले एउटा गुपचुप निर्णय ग¥यो । राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी सिजिजिसीलाई पुनः दिने । तर बैठकको निर्णयबारे पत्रकारलाई भने यो विषयमा सरकारका प्रवक्ताले केहि खुलाउन चाहेनन् । सरकारले गुपचुपमै गरेको निर्णय भोलिपल्ट मात्रै सञ्चार माध्यममा लिक भयो ।
बुढीगण्डकी पुनः गेजुवालाई दिने निर्णयको बारेमा यति बेला बहस सृजना भएको छ । संसदमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांगे्रसले गेजुवालाई दिने निर्णयको विरोध गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सासंद गगन थापाले सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पनुमा विशेष स्वार्थ लुकेको भनेर आरोप समेत लगाए । सांसद थापाले भने, प्रतिस्पर्धा किन नगराएको भन्ने हो प्रश्न, आफै ऋण लिन सक्ने हुँदाहुँदै सरकारले निरिहता प्रस्तुत गरेर ऋण तिमी नै ल्याइदेऊ भनेर त्यो मोडालिटीमा सम्झौता किन गरेको भन्ने हो । त्यो भन्दा पनि ठूलो प्रश्न यही कम्पनीलाई दिन यत्रो मरिहत्ते किन भन्ने हो ।’

कुल १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुदैँ सरकारले गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने सम्झौता गरेको छ ।

०७४ जेठमा पनि उक्त कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएकोमा व्यापक विरोध भएपछि सरकार हटेको थियो । संसदीय समिति समेतको निर्देशनका आधारमा सरकारले गत मंसिरमा स्वदेशी लगानीमा नै बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोजनाको लगानी

स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी बनाउन सकिने सरकारको निर्णयसँगै गत मंसिरमै राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
बूढीगण्डकी निर्माणको कुल लागत २ हजार ५ सय ९३ मिलियन अमेरिकी डलर (प्रतिवेदन तयार गर्दाको समयको विनिमयअनुसार करीब २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान गरेको छ । फ्रान्सको ट्रयाक्टेवेल इञ्जिनियरिबले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुरुप यस आयोजनाको कुल लागत अमेरिकी डलरको हालको मूल्यमा करिब रू. २ खर्ब ७० अर्ब रहेको छ । यस प्रतिवेदनमा गरिएका केही अनुमानहरुलाई पुनरावलोकन गर्दा
आयोजनाको लागत झण्डै १० प्रतिशतले घट्न सक्छ । तर आयोजना अवधिमा हुने मूल्यवृद्धि तथा कुनै कारणलेआयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधि बढ्न गएमा आयोजनाको लागत पुनः बढ्न सक्ने सम्भावना रहने हुँदा यो
प्रयोजनका लागि रू. २ खर्ब ७० अर्बलाई नै कुल लागत मानी विश्लेषण गरिएको छ ।

बुढी गण्डकीको रणनितिक महत्व 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको कुल जडित क्षमता करीब १ हजार २ सय मेगावाट पुगिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा विद्युतको माग १ हजार ५ सय ८ मेगावाट पुगेको थियो । चिसो मौसममा विद्युतको माग बढ्ने र नदीमा पानीको बहाव कम हुँदा स्वदेशबाट आपूर्ति हुने परिमाण बराबरकै विद्युत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने ठूलो परिमाणमा विद्युत कटौती (लोडसेडिङ) गर्नुपर्ने स्थिति छ।

वर्षको करिब १७÷१८ अर्ब रुपैयाँको विद्युत भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा उच्च रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा यो आयोजना बन्दा सुख्खायाममा भारतीय बिजुलीमा नै परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा मिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माग र आपूर्तिबीचको ठूलो अन्तर पूर्ति गर्न वर्षायामको पानी सञ्चित गरी सुख्खायाममा विद्युत उत्पादनका लागि उपयोग गर्ने जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण जरुरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आव २०१८÷१९ ९ देखि नै वर्षायाम ९वैशाखदेखि मंसिरसम्ममा विद्युत् मागको तुलनामा विद्युत आपूर्ति बढी हुने भएपनि सुख्खायाममा विद्युत माग पूर्ति गर्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न अपरिहार्य भएको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ ।

हाल नेपालमा कुलेखानी ९९ मेगावाट मात्र जलाशययुक्त आयोजना भएकामा थप जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास निर्माण गर्न आवश्यक रहेको ठहर अध्ययन प्रतिवेदनको छ। यसका लागि नेपालको भूबनोट पनि उपयुक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हाल वर्षको करिब १७÷१८ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा उच्च रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा यो आयोजना बन्दा सुख्खायाममा भारतीय बिजुलीमा नै परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा मिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजनाबाट तल्लो तटीय क्षेत्रको सिंचाईमा पुग्ने लाभ, मुलुकको औद्योगीकरण र रोजगारी सृजनामा हुने फाइदा, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन, बाढी नियन्त्रण, जल यातायात, मत्स्यपालन, पर्यटन आदिमा अधिकतम फाइदा उठाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कसरी सम्भव छ स्वदेशी लगानीमा आयोजना

गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको पर्सिपल्ट ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले स्वदेशी लगानीमा आयोजना भायवल नभएको बताउदै गेजुवालाई निर्णय गरेको बताएका थिए । मन्त्री पुनले नेपाली जनताको लगानीमा बनाउदा आयोजना वित्तिय रुपमा नाफामुलक नभएको बताएका थिए । तर वाग्ले नेतृत्वको प्रतिवेदनमा स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरु प्रस्तुत गरिएको छ । ‘स्वदेशी लगानी र प्रविधिबाट बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्दा राष्ट्रिय गौरवको अभिवृद्धि भई अनुमतिपत्र मात्र लिई जलविद्युत आयोजना निर्माण नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने र राज्य आफैं पनि जलविद्युत विकासमा सक्षम रहेको सन्देश प्रवाह हुनेछ,’ उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना निर्माणलाई स्वदेशी पूँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने अवसरका रुपमा पनि लिन सकिने उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदमा लगानीका तीन विकल्प अघि सारिएको छ । जसमा सार्वजनिक स्वामित्वमा, पूर्ण निजी स्वामित्वमा र पूर्ण निजीरसार्वजनिक स्वामित्वमा विकास गर्न सकिने विकल्प छन्।

१० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत वृद्धिदर १० प्रतिशत प्रतिवर्ष मात्र राख्दा पनि आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने अनुमानित अवधि करीब आठ वर्षमा १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने अनुमान प्रतिवेदनले गरेको छ । सार्वजनिक स्वामित्व अन्तर्गत चार विकल्प अघि सारिएका छन्। बहुपक्षीय संस्थाहरूको लगानी, शतप्रतिशत नेपाल सरकारकै लगानी, आंशिक स्वदेशी लगानी, आपूर्तिकर्ताको ऋण र खरीदकर्ताले लिने ऋण छन् ।
यस्तै नेपाल सरकारले पेट्रोलियम आयातमा लगाउँदै आएको ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पूर्वाधार÷कार्बन करलाई उक्त प्रतिवेदनले आयोजना निर्माण गर्ने बलियो आधारका रुपमा लिएको छ । नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अधिकतम लगानी यही करबाट संकलन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार उक्त करबापत करीब २३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ।

विगत १० वर्षको तथ्यांक अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम इन्धन खपत प्रत्येक वर्ष करीब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ भने विगत १५ वर्षको तथ्यांकले यस्तो वृद्धिदर करिब १२ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । आगामी १० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत वृद्धिदर १० प्रतिशत प्रतिवर्ष मात्र राख्दा पनि आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने अनुमानित अवधि करीब आठ वर्षमा १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने देखिएको छ ।

आयोजनाको मोडालिटी

विभिन्न तीन विकल्पसहित प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयन तथा लगानीको प्रारुप तयार गरेको हो। जसको पहिलो विकल्पका रुपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरी आयोजना विकास तथा निर्माण गर्ने, दोस्रो विकल्पमा नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना विकास र निर्माण गर्ने र अन्तिम विकल्पमा इन्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण र लगानी (इपिसिएफ) मोडल अघि सारिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनमा निर्माण कार्यलाई तीन लटमा बाँडिएको छ । पहिलो लटमा पहुँच मार्ग तथा पुल निर्माण र कामदार बस्ने स्थान (क्याम्प) निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बाँध र सो सम्बन्धी अन्य निर्माण कार्यहरू टेलवाटर बाँध र डाइभर्सन टनेल लगायतका काम दोस्रो लटलमा गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तेस्रो लटमा पावर र इन्टेक, हेडरेस टनेल, पावर हाउस सिभिल निर्माण कार्य र हाइड्रोरइलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण, टेलरेस च्यानल, स्विचयार्ड जिआइएस, प्रसारण लाइन सब–स्टेशनलगायत सम्पूर्ण पावर कम्पोनेन्ट छन् ।