Sansar News
१३ कात्तिक, काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको पैसा वाणिज्य बैंकले निक्षेपमा देखाउन पाउने भएका छन् ।
हाल केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको पैसा राष्ट्र बैंकमा सञ्चित हुने गरेको छ । सरकारले कार्यविधी संसोधन गरेर वाणिज्य बैंकले निक्षेपको रुपमा स्थानीय तहमा गएको रकम देखाउन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यो व्यवस्था मंसिर १ देखि लागु हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हाल मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच विभिन्न चरणमा छलपल भईरहेको छ । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच यसबारेमा विभिन्न चरणमा छलफल भईरहेको छ, ती अधिकारीले भने, वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपको रुपमा देखाउन पाउने नीतिगत व्यवस्था सम्भवतः मंसिर १ देखि लागू हुने छ ।
७५३ स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारले ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जुन रकम चैमासिक रुपमा निकासा हुन्छ । तत्कालको लागि ८० अर्ब रुपैयाँ यसरी चलाउन पाइने पैसा हुने बैंकरहरु बताउँछन् ।
सरकारले कार्यविधी संसोधन गरेपछि बैंकहरुलाई ऋण दिनको लागि चाहिने रकमको अभाव हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल लगानी योग्य रकमको अभावमा वित्तिय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चुलिएको छ । तरलता अभावको कारण बैंकहरुले कर्जा लगानीमा रोक लगाईसकेको उद्योगीहरु बताउछन् ।
वि.सं.२०७५ कात्तिक १३ मंगलवार १०:०९ मा प्रकाशित
